Public Administration
नयाँ निजामती ऐनको ऐतिहासिक अवसर: प्राविधिक कर्मचारीलाई न्याय बिना विकास असम्भव !!!
2026-04-28 05:01:00
Share On Social Media :
नयाँ निजामती ऐनको ऐतिहासिक अवसर: प्राविधिक
कर्मचारीलाई न्याय बिना विकास असम्भव !!!
१. प्रस्तावना
नेपाल आज विकासको
निर्णायक मोडमा उभिएको छ। तीव्र पूर्वाधार निर्माण, कृषि आधुनिकीकरण, ऊर्जा विस्तार, सुरक्षित सडक, गुणस्तरीय सार्वजनिक भवन, डिजिटल रूपान्तरण र रोजगारी सिर्जना—यी सबै राज्यका घोषित प्राथमिकता हुन्। “समृद्ध नेपाल,
सुखी नेपाली” को राष्ट्रिय आकांक्षा अब भाषणमा होइन,
परिणाममा देखिनुपर्ने समय आएको छ।
तर कुनै पनि
राष्ट्रको विकास केवल नीति घोषणा, बजेट विनियोजन वा नयाँ
योजना सार्वजनिक गरेर सम्भव हुँदैन। विकास तब सम्भव हुन्छ, जब नीति जमिनमा कार्यान्वयन हुन्छ। र नेपालमा त्यो कार्यान्वयन गर्ने मुख्य
शक्ति हुन्—प्राविधिक कर्मचारी। इन्जिनियर, सब-इन्जिनियर, ओभरसियर, अमिन, सर्भेक्षक, कृषि प्राविधिक, वन प्राविधिक, स्वास्थ्य प्राविधिक, आईटी विशेषज्ञ, वातावरणविद्, भूगर्भविद्—यिनीहरू नै विकास राज्यका वास्तविक निर्माता हुन्।
कागजमा योजना
मन्त्रालयले बनाउँछ, तर सडक, पुल, सिँचाइ, खानेपानी, अस्पताल, विद्यालय र ऊर्जा संरचना यिनै जनशक्तिले निर्माण
गर्छन्। त्यसैले नयाँ निजामती ऐन केवल कर्मचारी व्यवस्थापनको कानुन होइन; यो नेपालले विकास गर्ने क्षमता निर्माण गर्ने कानुन पनि हो। यदि यो ऐनले
प्राविधिक कर्मचारीलाई सही स्थान दिन सकेन भने, विकासको गति फेरि पनि पुरानै अवरोधमा अड्किनेछ।
२. एउटा विडम्बनापूर्ण यथार्थ: जब प्रधानमन्त्री र मन्त्री स्वयं इन्जिनियर
वर्तमान नेपालको
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह ज्यू, स्वयं
इन्जिनियर हुन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्साल ज्यू, पनि इन्जिनियर हुन्। अन्य मन्त्री
ज्यूहरु पनि प्राविधिक पृष्ठभूमिकासमेत
छन्। यो तथ्य आफैंमा ऐतिहासिक अवसर हो।
प्रश्न उठ्छ:
जब राष्ट्रको नेतृत्व तहमा प्राविधिक जनशक्ति छ, तब निजामती ऐन संशोधनले प्राविधिक कर्मचारीलाई किन उपेक्षा गरिरहेको छ?
यो नैतिक र व्यावहारिक दुवै दृष्टिले गम्भीर प्रश्न हो। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई साइटको यथार्थ, फिल्डको दुःख, बिदाको दिनको कंक्रिट ढलान, सवारीको अभाव, अवकाशपछिको त्रास – सबै थाहा छ।
मन्त्रीज्यूहरूलाई पनि थाहा छ। तर त्यति जानकारी हुँदाहुँदै पनि कानुनमा परिवर्तन आएनन् ।
के प्रशासनिक समूहको संगठित दबाबले प्राविधिकको पीडा सुन्नै नसकिने भयो?
वा प्राविधिक कर्मचारी आफैं कमजोर संगठन भएर आवाज उठाउन सकेनन्?
वा प्राविधिक कर्मचारी आफैं कमजोर संगठन भएर आवाज उठाउन सकेनन्?
जे होस्, यो सरकारका लागि एउटा ऐतिहासिक परीक्षा हो। यदि प्रधानमन्त्री इन्जिनियर हुँदै प्राविधिक कर्मचारीको समस्या समाधान
हुन सकेन भने, भोलि कुनै अन्य पृष्ठभूमिको नेतृत्व आउँदा त झन्
कठिन हुनेछ।
तसर्थ, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको इन्जिनियरिङ
पृष्ठभूमिले यो ऐन संशोधनलाई अझै संवेदनशील र जिम्मेवार बनाउनुपर्छ। अब उपेक्षाको कुनै बहाना बाँकी छैन।
३. समस्या कहाँ छ?
नेपालको विद्यमान
निजामती संरचना ऐतिहासिक रूपमा प्रशासन केन्द्रित छ। यसको मूल दर्शन कार्यालय सञ्चालन, फाइल व्यवस्थापन,
अनुशासन, समन्वय र प्रशासनिक
प्रक्रियालाई केन्द्रमा राखेर विकसित भएको हो। त्यसैले अधिकांश नियमहरू ९–५
कार्यालय समय, अनिवार्य उपस्थिती, एउटै ड्रेस कोड, एउटै मूल्याङ्कन प्रणाली र एउटै सेवा संरचनामा
आधारित छन्।
तर यही संरचना आज
प्राविधिक सेवामा जस्ताको तस्तै लागू गरिएको छ। जसले दिनभरि फाइल हेर्छ र जसले दुर्गम क्षेत्रमा पुल निरीक्षण
गर्छ, दुवैलाई एउटै नियमले नाप्ने प्रयास भइरहेको छ। यसले न
प्रशासनलाई लाभ पुर्याएको छ, न विकासलाई।
समस्या कर्मचारीको
सुविधा मात्र होइन—समस्या राज्यले फरक प्रकृतिको कामलाई फरक रूपमा नबुझ्नु हो। आधुनिक शासन प्रणालीमा “one
size fits all” मोडेल अब सफल हुँदैन। कार्य प्रकृति अनुसार सेवा
संरचना नबनाएसम्म परिणाममुखी प्रशासन सम्भव छैन।
मुख्य समस्या: प्रशासनिक र प्राविधिक
सेवालाई एउटै छातामा हाल्ने प्रयास।
४. प्राविधिक सेवाको वास्तविकता : तथ्य र तुलना
प्राविधिक
कर्मचारीको कार्यक्षेत्र कार्यालयको कुर्सी होइन, फिल्ड हो। उनीहरूलाई कहिले पहिरो गएको सडक पुग्नुपर्छ,
कहिले बाढीले क्षति गरेको तटबन्ध निरीक्षण गर्नुपर्छ,
कहिले रातभर कंक्रिट ढलानको सुपरिवेक्षण गर्नुपर्छ, कहिले दुर्गम गाउँमा खानेपानी आयोजना हेर्नुपर्छ। कतिपय अवस्थामा बिहानै
निस्केर राति फर्किनुपर्छ।
उनीहरूको जिम्मेवारी
पनि सामान्य छैन। एउटा गलत मापनले करोडौंको नोक्सानी हुन सक्छ। एउटा कमजोर
डिजाइनले संरचना असुरक्षित हुन सक्छ। एउटा कमजोर अनुगमनले परियोजना ढिलो हुन सक्छ।
त्यसैले प्राविधिक सेवामा निर्णयको जोखिम उच्च हुन्छ।
तर यति संवेदनशील
जिम्मेवारी हुँदाहुँदै पनि धेरै प्राविधिक कर्मचारी अझै ओभरटाइमबिना काम गर्छन्,
बिदाको दिन खटिएर पनि अतिरिक्त सुविधा पाउँदैनन्, सवारी अभावमा अनुगमन गर्न सक्दैनन्, र सेवा अवधिभरि
लिएको निर्णयका लागि अवकाशपछि समेत अनुसन्धानको त्रास झेल्छन्।
स्थानीय दबाब,
ठेकेदारको प्रभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप,
सीमित स्रोत र उच्च अपेक्षाबीच काम गर्नुपर्ने अवस्था
उनीहरूको दैनिक यथार्थ बनेको छ। यस्तो अवस्थामा उच्च मनोबल, उच्च दक्षता र उच्च
परिणाम अपेक्षा गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन; प्रणालीले पनि साथ दिनुपर्छ।
४.१. तुलनात्मक तालिका: प्रशासनिक vs प्राविधिक सेवा
|
क्र.स.
|
विषय
|
प्रशासनिक सेवा
|
प्राविधिक सेवा
|
|
१.
|
कार्यस्थल
|
कार्यालय, डेस्क, फाइल
|
साइट, पुल, सडक, दुर्गम, जङ्गल
|
|
२.
|
कार्यसमय
|
९–५ नियमित
|
बिहान ५ – राति १०
(आवश्यकता अनुसार)
|
|
३.
|
बिदा
|
शनि, आइत सुनिश्चित
|
बिदाको दिन पनि
काम (कंक्रिट, मर्मत)
|
|
४.
|
ड्रेस कोड
|
कोट, सुरुवाल, टाई
|
सोही ड्रेस – हिलो,
धुलो, सिमेन्टमा असुरक्षित
|
|
५.
|
हाजिर
|
कार्यालयमा ९ र ५
अनिवार्य
|
साइट टाढा हुँदा
अव्यावहारिक
|
|
६.
|
जोखिम
|
न्यून (फाइल,
निर्णय)
|
उच्च (पहिरो,
बाढी, मेसिन, निर्माण)
|
|
७.
|
मूल्याङ्कन
|
प्रक्रिया,
फाइल व्यवस्थापन
|
परिणाम – कति मिटर
सडक, कति हेक्टर सिँचाइ
|
|
८.
|
सवारी सुविधा
|
पदअनुसार (प्रायः
पाउँछन्)
|
प्रथम श्रेणी
बाहेकले पाउँदैनन्
|
|
९.
|
ओभरटाइम
|
हुँदैन
|
हुनुपर्छ (तर छैन)
|
|
१०.
|
प्राविधिक भत्ता
|
पाउँदैन
|
पहिले थियो,
अहिले छैन
|
|
११.
|
अवकाशपछि
|
सामान्य
|
निर्णयको त्रास,
नियामकको डर
|
|
१२.
|
दबाब
|
न्यून
|
ठेकेदार, नेता, व्यवसायीको चर्को दबाब
|
यस तालिकाले स्पष्ट
देखाउँछ—दुवै सेवा महत्त्वपूर्ण भए पनि समान प्रकृतिका छैनन्। त्यसैले समान नियमले
न्याय गर्न सकिँदैन।
५. प्राविधिक कर्मचारीका व्यावहारिक समस्या : जागिरदेखि अवकाशसम्म
५.१. जागिरकालीन समस्या
५.१.१. ९–५ हाजिर प्रणाली अव्यावहारिक
प्राविधिकलाई साइट
पुग्न २–३ घण्टा लाग्छ। ९ बजे कार्यालय हाजिर गरेपछि मात्र साइट जान पाउँदा अनुगमन
समय नै सकिन्छ। फिल्डबाट फर्केर ५ बजे पुनः हाजिर गर्नुपर्ने के त्यो सम्भव छ ? कि बाध्यता।
५.१.२. बिदाको दिन अनिवार्य ड्युटी, तर सुविधा छैन
शनिबार, आइतबार, सार्वजनिक बिदा – साइट चलिरहन्छ। यति हुँदा पनि न डबल भत्ता, न सट्टा बिदा।
शनिबार, आइतबार, सार्वजनिक बिदा – साइट चलिरहन्छ। यति हुँदा पनि न डबल भत्ता, न सट्टा बिदा।
५.१.३. ‘हराएको’ प्राविधिक भत्ता
२०५५ सम्मका प्राविधिक कर्मचारीले पाउने छुट्टै
‘प्राविधिक भत्ता’ कानुनी संशोधनले खारेज गर्यो। त्यसपछि प्राविधिक रित्तो।
५.१.४. सवारी अभावले अनुगमन ठप्प
रा. प. प्रथम
श्रेणी (सचिव/सहसचिव) बाहेक कर्मचारीलाई सवारी नदिने व्यवस्था। प्राविधिक
सार्वजनिक यातायातमा निर्भर हुँदा धेरै साइटको अनुगमन हुँदैन, गुणस्तर जोखिममा।
५.१.५. फिल्ड ड्रेसको अभाव
कोट–सुरुवालमा हिलो,
धुलो, सिमेन्ट, तार, मेसिनसँग काम गर्नुपर्दा असुरक्षित। हेल्मेट, सुरक्षा बुट, हाई–भिजिबिलिटी ज्याकेट, कार्गो प्यान्टको व्यवस्था छैन।
५.१.६. जिल्ला तहको दबाब
ठेकेदार, स्थानीय नेता, व्यवसायीको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाब। ‘तिम्रो
सरुवा गरिदिन्छु’ देखि ‘के त हेर्छौ’ को धम्की।
५.२. अवकाशपछिको असुरक्षा
५.२.१. निर्णयको स्थायी त्रास
प्राविधिकले
जागिरकालमा गरेको खरिद निर्णय, बिल सिफारिस, गुणस्तर प्रमाणीकरण – अवकाशपछि पनि अख्तियार, महालेखा, संसदीय समितिले छानबिन गर्छ। परिणाम: ‘के गरुँ, पछि समस्या हुन्छ’ भन्ने डरले निर्णय नलिने प्रवृत्ति।
५.२.२. ‘जागिरदेखि अवकाशसम्म’ सुरक्षाको
प्रत्याभूति छैन
निजामती ऐन २०४९ को
दफा ८४ ले अवकाशपछि पनि छानबिनको व्यवस्था गरेको छ। तर नियमअनुसार सदाशयतापूर्वक निर्णय गरेको खण्डमा संरक्षण को व्यवस्था छैन। यो प्राविधिक कर्मचारीका लागि सधैंको डर हो।
६. ओभरटाइम, शिफ्ट र श्रम कानुनको
विसंगति
व्यावहारिक दृष्टान्त
राति ८ बजे सम्म पुलको फुटिङ/barrageको ढलान
सुरु हुन्छ। प्राविधिक कर्मचारी त्यहाँ उपस्थित हुनैपर्छ। बिहान ९ बजे कार्यालयमा
हाजिर हुन भनिन्छ। कसरी सम्भव छ? ओभरटाइम कहाँ छ?
शनिबार/आइतवार पनि ढलान, सुपरवभिजन, जलविद्युत्
सुरुङको अनुगमन। प्राविधिक साइटमै। तर शनिबारको डबल भत्ता छैन।
६.१. श्रम ऐन र निजामती ऐन बीचको भीषण विसंगति
|
प्रावधान
|
श्रम ऐन २०७४ (सामान्य कामदार)
|
निजामती ऐन २०४९ (प्राविधिक कर्मचारी)
|
|
ओभरटाइम
|
डेढ गुणा
पारिश्रमिक (दफा ३८)
|
कुनै व्यवस्था छैन
(दफा १८० ले बाहिर राख्यो)
|
|
बिदाको दिन काम
|
डबल भत्ता वा
सट्टा बिदा (दफा ४६)
|
केही छैन
|
|
रात्रि कालीन काम
|
थप ५०%
|
छैन
|
|
शिफ्ट ड्युटी
|
प्रष्ट व्यवस्था
|
छैन
|
निचोड: ठेकेदारको कामदारले पाउने सुविधा, उसको काम हेर्ने प्राविधिक निजामती
कर्मचारीले पाउँदैन। यो सरासर विडम्बना हो।
७. अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास
|
देश
|
उत्कृष्ट प्रावधान
|
नेपालले अङ्गीकार गर्नुपर्ने
|
|
सिङ्गापुर
|
मेरिट आधारित सेवा,
उच्च दक्षता, प्रतिस्पर्धी
पारिश्रमिक
|
दक्ष जनशक्ति
टिकाउने नीति
|
|
जापान
|
शिफ्ट प्रणाली,
सुरक्षा संस्कृति, सतत तालिम
|
फिल्ड सेवाको
सम्मान
|
|
दक्षिण कोरिया
|
प्राविधिक
नेतृत्वमार्फत पूर्वाधार विकास
|
रणनीतिक पदमा
प्राविधिक सहभागिता
|
|
जर्मनी
|
व्यावसायिक
स्वतन्त्रता, गुणस्तर मापदण्ड
|
प्राविधिक
निर्णयको सम्मान
|
|
भारत
|
पृथक इन्जिनियरिङ
सेवा (IES) संरचना
|
छुट्टै प्राविधिक
क्याडर मोडेल
|
|
बंगलादेश
|
बीसीएस
इन्जिनियरिङ छुट्टै क्याडर, जोखिम भत्ता
|
फिल्ड ड्युटीमा
विशेष सुविधा
|
विश्वका सफल
राष्ट्रहरूले प्राविधिक कर्मचारीलाई सहायक निकाय होइन,
राज्य क्षमताको मूल भाग का रूपमा लिएका छन्। नेपालले पनि अब त्यही सोच अपनाउनुपर्छ।
८. नयाँ निजामती ऐनमा के गर्नुपर्छ? (१६ बुँदे ठोस प्रस्ताव – प्रधानमन्त्री इन्जिनियर भएकोले थप जिम्मेवारी)
खण्ड ८.१ – सेवा संरचना
- प्राविधिक सेवाको
छुट्टै अध्याय – निजामती ऐनभित्र
‘प्राविधिक सेवा व्यवस्थापन’ शीर्षकमा छुट्टै दफा।
- प्राविधिक भत्ता
पुनःस्थापना – फिल्ड ड्युटी प्रतिदिन
न्यूनतम ...........रुपैयाँ।
- फिल्ड हाजिरको लचकता –
मोबाइल/GPS हाजिर, साइटमा काम भएको बेला कार्यालय आउनुपर्ने बाध्यता
नहोस् वा लचिलो व्यवस्था ।
खण्ड ८.२ – ड्रेस, सवारी र सुरक्षा
- फिल्ड ड्रेस कोड –
हेल्मेट, सुरक्षा बुट,
हाई–भिजिबिलिटी ज्याकेट, कार्गो प्यान्ट, पोलो टी–सर्ट
(कोट–सुरुवाल फिल्डको दिन हटाइयोस्) वा उपयुक्त अर्को व्यवस्था ।
- सवारी सुविधा –
पद नभई फिल्ड ड्युटीको आधारमा।
- जोखिम भत्ता –
पहिरो, बाढी, दुर्गम, सशस्त्र जोखिम
क्षेत्रमा खटिनेलाई अतिरिक्त २५% भत्ता।
खण्ड ८.३ – ओभरटाइम, बिदा र शिफ्ट
- श्रम ऐनको दफा १८०
संशोधन – निजामती प्राविधिकलाई
ओभरटाइम (डेढ गुणा) को दायरामा ल्याइयोस्।
- बिदाको दिन डबल भत्ता
वा सट्टा बिदा – शनि, आइत, सार्वजनिक बिदा खटियो
भने यी मध्ये एक अनिवार्य।
- शिफ्ट ड्युटी नियमावली –
बिहान, दिउँसो, राति सिफ्ट निर्धारण, रात्रि कालीन काममा थप ५०% भत्ता।
खण्ड ८.४ – मूल्याङ्कन र क्यारियर
- परिणाममुखी मूल्याङ्कन –
प्राविधिकलाई कागजी प्रशासनले नापिने होइन।
मूल्याङ्कनका सूचक: कति किलोमिटर सडक, कति हेक्टर सिँचाइ, कति आयोजना समयमा,
गुणस्तर कस्तो।
- अनिवार्य तालिम
(प्रत्येक ३ वर्ष) – BIM, GIS, डिजिटल मोनिटरिङ, जलवायु सहनशील डिजाइन।
- क्यारियर डेभलपमेन्ट
कोष – पीएचडी, एमएस्सी, नयाँ प्रमाणीकरणका लागि
छात्रवृत्ति/सहुलियत वा दक्ष्ता अभिबृद्धि हुने तालिम नियमित ।
खण्ड ८.५ – कानुनी सुरक्षा (अवकाशसम्म)
- नो फल्ट क्लाज (कानुनी
संरक्षण) – नियम, प्रक्रिया, मापदण्ड र
सदाशयतापूर्वक निर्णय गरेको खण्डमा अवकाशपछि पनि अनुसन्धान नगर्ने। यो
प्रावधान जागिरदेखि अवकाशसम्म सुरक्षित रहनुपर्छ।
- जिल्ला दबाब नियन्त्रण –
उजुरी च्यानल, कर्मचारी
सुरक्षा कोष, आवश्यकतामा कानुनी सहायता। माथिल्लो तहले
सही निर्णय गर्ने प्राविधिकको साथ दिने नीति।
खण्ड ८.६ – प्रधानमन्त्री र मन्त्री इन्जिनियर भएको नैतिक दायित्व
- प्रधानमन्त्री वा
भौतिक मन्त्रिको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति – प्रधानमन्त्री स्वयं इन्जिनियर भएकोले प्राविधिक
कर्मचारीको समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री वा भौतिक मन्त्रि को सक्रिय
संलग्नतामा समिति गठन गरियोस्।
- नीति निर्माणमा
प्राविधिक प्रतिनिधित्व – निजामती ऐन
संशोधन समिति, बजेट तथा पूर्वाधार योजना समितिमा कम्तीमा
३०% प्राविधिक सहभागिता अनिवार्य।
निष्कर्ष: अब उपेक्षा होइन, न्यायको समय
नेपालले अब एउटा
स्पष्ट निर्णय लिनुपर्छ—के हामी पुरानै प्रशासन केन्द्रित संरचनाबाट विकास
खोजिरहने, कि आधुनिक परिणाममुखी राज्य निर्माण गर्ने?
यदि नयाँ निजामती
ऐनले प्राविधिक कर्मचारीलाई फेरि बेवास्ता गर्यो भने, कागजमा सुधार हुनेछ तर जमिनमा पुरानै समस्या दोहोरिनेछ। आयोजना ढिलो हुनेछन्,
लागत बढ्नेछ, गुणस्तर घट्नेछ,
दक्ष जनशक्ति पलायन हुनेछ।
तर यदि यो ऐनले
प्राविधिक कर्मचारीलाई न्यायपूर्ण स्थान दियो भने, नेपालले कार्यान्वयन क्षमतामा ऐतिहासिक छलाङ
मार्न सक्छ।
तसर्थ:
नयाँ निजामती ऐनले
प्राविधिक कर्मचारीलाई छुट्टै सेवा संरचना, फिल्ड भत्ता, ओभरटाइम, बिदाको दिनको सुविधा, शिफ्ट ड्युटी, फिल्ड ड्रेस, सवारी सुविधा, र जागिरदेखि अवकाशसम्मको कानुनी सुरक्षा सुनिश्चित गरोस्।
यसैले अब समय आएको
छ—प्राविधिक कर्मचारीलाई सहायक शक्ति होइन, राष्ट्र निर्माणको मुख्य शक्ति मान्ने।
