Public Administration
उदार अर्थब्यवस्थाका वावजूद नेपालमा औध्योगिक विकास नहुनुको कारण
2024-05-15 14:40:33
Share On Social Media :
v नेपालको सन् १९८० को अवस्था र हालको अवस्था हेर्दा मुलुक
अनौध्योगिकीकरणतर्फ गएको देखिन्छ । जिडिपि मा औध्योगिक क्षेत्रको योगदान र
संग्लग्न जनशक्ति र तिनको उत्पादकत्व निकै कमजोर छ ।
v उदारीकरणबाट संरचनागत रुपान्तरण भएतापनि तिनको नतीजामूखी
कार्यान्वयनमा राजनैतिक निष्ठा र दक्षताको अभावले संस्थागत रुपान्तरण हुन सकेनन् ।
v औध्योगिक विकासका लागि अर्थतन्त्रको संरचनागत रुपान्तरण भयो जस्ले first wave of industrialization सिर्जना भयो तर त्यसपछि हुनुपर्ने second wave of
industrialization अर्थात institutionalization को चरणमा प्रवेश गर्नै पाएन । औध्योगिकीकरणमा राजनीतिक छाँया पर्यो ।
जुन हालसम्म कायमै छ ।
v उदारवादलाइ सही रुपमा ब्यवस्थापन गर्ने राज्यको नियमनकारी क्षमता भएन
भने आर्थिक अराजकता र लुटतन्त्रमा अर्थब्यवस्था रुपान्तरण हुन्छ । यसैले गर्दा
उत्पादनभन्दा पनि विचौलिया ब्यपारमा नेपालको औध्योगिकीकरणको रुपान्तरण भएको
देखिन्छ ।
औद्योगिकरणका लागि आधारभूत कुराहरु
पूँजी, पूर्वाधार, प्रविधि, श्रमशक्ति र बजार । यी सबै कुरालाई स्पष्ट योजनाका साथ व्यवस्थित गर्न
सक्दा नै औद्योगिकरण सम्भव छ । हाम्रा छिमेकमा विशाल बजार छन् र हाम्रो श्रमशक्ति
उदाहरणीय अवस्थामा छ । तर तिनको ब्यवस्थापन गरी उत्पादनमा रुपान्तरण गर्न स्पष्ट नीतिगत
ब्यवस्था र इमान्दारिताको आवश्यकता पर्दछ । जसको अभाव अहिलेपनि उस्तै छ ।
v आर्थिक उदारीकरण प्रक्रियासँगै नेपालले वैदेशिक लगानी र व्यापार
क्षेत्रलाई खुला गर्दै गयो तर सो अनुसार निर्यात गर्ने उत्पादन र उत्पादकत्व भएन ।
v हाम्रो बैङ्किङ नीतिमै समस्या देखिन्छ । झण्डै ७५ प्रतिशत औद्योगिक
रोजगारीमा हिस्सा राख्ने र औद्योगिक क्षेत्रको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा योगदान
गर्ने साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायमा वाणिज्य बैङ्कले जम्मा ५ प्रतिशत भन्दा कम
लगानी गरेका छन् ।
v बचत पनि कम हुने र भए पनि वातावरण अभावका कारण लगानीमा रुपान्तरण
नहुने समस्या छ । बैंकको ब्याजदर अधिक भएको र छिटो परिवर्तन भइरहेका कारण
उद्योगी–व्यवसायीले लगानी विस्तार गरी व्यावसायिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न अप्ठेरो
परेको छ ।
v करका झमेला अर्को समस्या हो
v गत ३० वर्षमा उर्जाको महासंकट अर्को समस्या थियो ।
नेपालको औध्योगिक क्षेत्रका समस्याहरु
v औद्योगिक असुरक्षा, असहज श्रम सम्बन्ध, उर्जाको न्यून उपलब्धता, कमजोर औद्योगिक
पूर्वाधार सुविधा, दक्ष जनशक्तिको अभाव, प्रविधि ग्रहण गर्ने क्षमताको
कमी, न्यून उत्पादकत्व, निर्यातयोग्य वस्तुहरूको
विविधीकरणमा कमी, कमजोर आपूर्ति व्यवस्थापन स्थिति जस्ता पक्ष नेपालको औद्योगिक विकासमा
मुख्य समस्याका रूपमा रहेका छन् ।
v मुलुकमा भएको जनशक्तिले जे जानेको छ सकेसम्म त्यसैलाई प्रोत्साहित
गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नीतिगत छलफलमा कमै देखिन्छ बरु फाईदा गरेका कम्पनिलाई
पेल्नुपर्छ, बढी कर लगाउनुपर्छ भन्ने सोचाइ बढी छ ।
v सरकारी नियमन खुकुलो र नियन्त्रणात्मक प्रकृतिको छ ।
सहजीकरण¸सहनिर्माण र उहउत्पादनतर्फ जानै सकेको छैन ।
v दक्ष मानव संसाधन विकास सधैं छायाँमा परेको देखिन्छ ।
v कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिको दोहनकारी सोचले गर्दा औध्योगिक घरानाहरु क्रोनी
क्यापिटलिष्टका रुपमा उदय भइरहेका छन् भने इमान्दारहरु वाहिरिने अवस्था छ ।
v औध्योगिक श्रमसम्बन्ध कमजोर छ कानूनले ब्यवस्थित गर्न खोजेको भएतापनि
ब्यवाहरमा अविश्वास¸अपारदर्शिता र द्वन्द्वको अवस्था छ ।
v उत्पादकत्व¸दक्षता¸कुशलता तथा नवप्रवर्तनमा निकै सुधारको आवश्यकता
देखिन्छ ।
v उत्पादन र बजारमागवीचको असन्तुलन पनि छ ।
v अन्तराष्ट्रिय ब्यपारका लागि ट्रान्जिट खर्च महंगो र झण्झटिलो रहेको छ
।
v कार्टेलिङ¸ओलिगोपोली¸मोनोपोली¸सिण्डिकेट लगायतका प्रतिस्पर्धा विरोधी
क्रियाकलापहरुमा अप्रत्यक्ष राजनैतिक संरक्षण प्राप्त रहेको छ ।
v झण्झटिलो प्रशासन¸भ्रष्टाचारमूखी चरित्रका कारण औध्योगिक सहजीकरण हुन
सकेको छैन ।
v सरकारी र निजी क्षेत्रको कमजोर नैतिकता र निष्ठाका कारण गैरकानूनी
तवरले शीघ्र धनार्जन गर्ने खोज्ने प्रवृत्ति ।
औध्योगिक विकासलाइ तीब्र बनाउने सुझावहरु
v नीतगत र शासकीय स्थिरताको सुनिश्चिता हुनु जरुरी छ ।
v competition law, intellectual
property right and antitrust law ल्याइ
प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने
v दोहनकारी सोचमा रुपान्तरणका लागि कर्मचारी र राजनीतिका वर्तमानका
गैरनैतिक मूल्यहरुमा रुपान्तरण गर्ने
v वर्तमानमा भएका नीति र कार्यान्वयनहरुको पूर्ण इमान्दारितापूर्वकको
कार्यान्वयन
v औध्योगिक र कनेक्टिभिटीका पूर्वधारहरुको निर्माण¸ट्रन्जिट ट्रेडको
सहजीकरण गरी ढुवानी खर्चमा लागत घटाउने
v तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरुको अनुसन्धान गरी हरेक वर्ष सार्वजनिकीकरण
गर्ने
v उर्जाको मूल्य घटाइ मागेजति सहजै उपलब्ध गराउने ब्यवस्था गर्ने।
v विशेष आर्थिक क्षेत्रः SEZ हरुको विस्तार¸ औधयोगिक
क्षेत्रहरुको क्षमता विस्तार लगायतका कामहरु गर्नुपर्ने हुन्छ ।
v विदेशमा गएर फर्केकाहरुको सीपलाइ उपयोग गर्ने गरी संयोजन र सहजीकरण
गर्ने
v स्थानीय सरकारहरुलाइ औध्योगिक विस्तारका लागि स्रोत र सोचसम्पन्न
वनाउने तथा प्राविधिक र कानूनी सहायता गर्ने । प्रत्येक स्थानीय तहहरुमा एक
औध्योगिक ग्राम¸एक उच्चस्तरिय प्राविधिक पोलिटेक्टिक¸एकवटा विश्वस्तरीय
विध्यालय¸एक सुविधासम्पन्न अस्पताल निर्माण र सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय अभियानको
आवश्यकता छ ।
v नयाँ उध्यमशील युवाहरुको विकास गर्ने तालिम र सोचको विकास गर्ने
v बैंकहरुको लगानी कृषि र औधोगिक क्षेत्रहरुमा कम्तीमा ५० हुनुपर्ने
अनिवार्यता गर्ने ।
v एकल बिन्दु सेवालाइ थप विस्तार र शसक्तीकरण गर्ने
v सहज ढंगले उध्योग स्थापना र बन्द गर्ने सक्ने सहज ब्यवस्था गर्ने
v करको झण्झट सरलीकरण¸मुनाफा विदेश लैजान पाउने सहज ब्यवस्था गर्ने
v भूमि बैंकको ब्यवस्थालाइ प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी सहजै रुपमा जग्गा
उपलब्ध गराउने ब्यवस्था गरिदिने ।
v नवप्रवर्तन तथा अनुसन्धान र विकासलाइ प्रोत्साहन गर्ने गरी
विश्वविध्यालय र अनुसन्धान केन्द्रहरु तथा आविष्कार केन्द्रहरुसँग सहकार्य र
साझेदारी गर्ने ।
v उत्पादनशील उध्योगरुलाइ समेत धितोपत्र बोर्डमा समावेश गर्न नीतिगत
प्रोत्साहन र सहजीकरण गर्ने
v असल औध्योगिक सम्बन्धको निर्माण तथा श्रम ऐन र नियमावलीहरुको अक्षरश
पालनामा नियमनलाइ थप शसक्त बनाउँदै लग्ने ।
