News
सरकारको १०० कार्यसूची, सिँचाइ र कृषि यथार्थ : मधेशको सिंचाइ संकट
2026-03-30 15:48:52
Share On Social Media :
सरकारको १०० कार्यसूची, सिँचाइ र कृषि यथार्थ : मधेशको
सिंचाइ संकट
१. प्रस्तावना
नेपाल सरकारले हालै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूची स्वीकृत गरेको छ। उक्त कार्यसूचीमा प्रशासनिक सुधार, सेवा प्रवाह, डिजिटल शासन, सार्वजनिक खरिद सुधार, र संस्थागत पुनर्संरचना
जस्ता विषयहरूलाई प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ। यसलाई शासकीय सुधारको सुरुवातको
रूपमा हेर्न सकिन्छ।
तर, जब हामी यस कार्यसूचीलाई गहिराइमा विश्लेषण
गर्छौं, एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ—देशको मुख्य आधार
कृषि हो भने, किन सिंचाइ जस्तो आधारभूत
विषय प्राथमिकतामा परेन?
यो प्रश्न विशेषगरी मधेश प्रदेशका लागि अझ संवेदनशील छ। यहाँको करिब सम्पूर्ण
जनसंख्या कृषि पेशामा निर्भर छ। जलवायु परिवर्तनको चपेटामा रहेको यो भूभागमा
सिंचाइको अभावले खाद्य सुरक्षा, रोजगारी, र समग्र अर्थतन्त्रमा नै गम्भीर असर पारिरहेको छ।
यस लेखले तीनवटा आधारभूत दस्तावेजहरूको विश्लेषण गर्दै—सिंचाइ विभागको ठेक्का व्यवस्थापन प्रतिवेदन, मधेश सुख्खा
संकट अध्ययन प्रतिवेदन, र सरकारको १०० कार्यसूची—सिंचाइ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, सरकारको
प्राथमिकताको असन्तुलन, र आगामी कार्यदिशाका लागि
ठोस सुझावहरू प्रस्तुत गर्दछ।
२. मधेश : कृषिको मेरुदण्ड, तर सिंचाइ संकटको
चपेटामा
मधेश प्रदेश नेपालको खाद्यान्न उत्पादनको मुख्य क्षेत्र हो। यहाँको करिब ७०–८० प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष वा
अप्रत्यक्ष रूपमा कृषि पेशामा निर्भर छ। तर विडम्बना के छ भने, यही क्षेत्रमा सिंचाइको अवस्था अत्यन्त कमजोर छ।
२.१ सिंचाइ अवस्थाको यथार्थ
जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागको प्रतिवेदनअनुसार, मधेश प्रदेशमा वर्षभरि सिंचाइ सुविधा पुगेको जमिन करिब ४० प्रतिशत मात्र छ। नहर प्रणाली
जीर्ण र अप्रभावकारी छन्, भूमिगत पानीको स्तर निरन्तर
घट्दै गएको छ, र आधुनिक सिंचाइ प्रविधिको पहुँच अत्यन्त सीमित
छ।
२.२ सुख्खा संकट : वर्तमान यथार्थ
मधेश प्रदेशमा विगतको सरदर वर्षाको तुलनामा गत बर्षको मनसुन सिजनको असार सम्म ४६.३ प्रतिशत मात्र वर्षा भएको। जल तथा मौसम
विज्ञान विभागको तथ्यांक अनुसार, विगतका वर्षहरूमा जुलाई २४
सम्मको अवस्थामा औषतमा ६०७.१ मि.मि. वर्षा हुने गरेकोमा गत वर्षको उक्त अवधिमा
मधेश प्रदेशमा औसतभन्दा निकै कम अर्थात् जम्मा २९७.४ मि.मि. मात्र वर्षा भएको छ।
यसको प्रभावस्वरूप :
- धान रोपाइ :
मिति २०८२/०४/०९ सम्म करिब ५१ प्रतिशत मात्र धान रोपाइ
सम्पन्न भएको छ। धनुषा, सिरहा, सप्तरी र महोत्तरीमा औषतमा ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा
मात्र रोपाइ सम्पन्न भएको छ।
- भूमिगत जलसतह :
विगतमा ७०–८० फिटमा रहेको भूमिगत जलसतह हाल आएर ३००
फिटभन्दा गहिराइमा पुगेको छ। चापाकलहरू सुक्न थालेका छन्, सिंचाइका लागि प्रयोग हुने स्यालो ट्युबवेलहरू सुकेका
छन्, र खानेपानीको समेत हाहाकार मच्चिएको छ।
- नदीको वहाव :
बागमती र कमला जस्ता मुख्य नदीहरूको वहाव विगतको
तुलनामा उल्लेख्य घटेको छ।
२.३ सुख्खाका मूल कारणहरू
क. जलवायु परिवर्तन : मुख्य रूपमा जलवायु
परिवर्तनले वर्षाको प्राकृतिक प्रवाहलाई असंतुलित बनाएको छ। विगतमा लामो अवधिसम्म
हल्का वर्षा हुँदा जमीनमा पानी पुनर्भरण हुन सहयोग पुग्थ्यो। तर वर्तमानमा अचानक
अत्यधिक वर्षा हुने घटनामा वृद्धि भएको छ।
ख. भूमिगत पानीको अनियन्त्रित दोहन : निश्चित क्षेत्रमा डिप ट्युबवेलहरूबाट अत्यधिक मात्रामा पानी निकाल्दा
हाइड्रोजियोलोजिकल असंतुलन सिर्जना भई आसपासका कम गहिराइका कुवा र इनार तथा
चापकलहरू सुक्ने खतरा बढाएको छ।
ग. चुरे-भावर क्षेत्रको विनाश : तराई क्षेत्रको भूमिगत जल पुनर्भरण प्रणालीको मुख्य आधारको रूपमा रहेको
चुरे-भावर क्षेत्रमा अनियन्त्रित चुरे दोहन, वनको कटान र बालुवा, गिट्टी, ढुंगाको अनियन्त्रित उत्खननले प्राकृतिक जल संचय प्रणालीलाई प्रतिकूल प्रभाव
पारेको छ।
घ. संस्थागत कमजोरीहरू :
ü जिम्मेवारी र जवाफदेहितामा स्पष्टता नहुँदा समन्वयको अभाव
ü कार्यक्रम र बजेटमा सिंचाइलाई न्यून प्राथमिकता
ü क्रमागत प्रणालीहरूलाई सम्पन्न नगरी नयाँ प्रणालीको निर्माण गर्ने प्रवृत्ति
ü संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहबीच
सूचनाको आदानप्रदानमा सीमितता
३. सरकारको १०० कार्यसूची : प्रशासनिक सुधारमा केन्द्रित, कृषि उपेक्षित
सरकारको १०० कार्यसूची हेर्दा स्पष्ट हुन्छ कि ध्यान मुख्यतः प्रशासनिक सुधार,
डिजिटल प्रणाली र सेवा प्रवाहमा केन्द्रित छ। ‘ऊर्जा तथा जलस्रोत’ शीर्षकमा जलस्रोतको विषय
समेटिएको भए पनि, यो मुख्यतया जलविद्युत् र ऊर्जा निर्यात केन्द्रित देखिन्छ।
३.१ कार्यसूचीमा के छ, के छैन ?
|
सिंचाइसँग सम्बन्धित विषय
|
कार्यसूचीमा स्थान
|
टिप्पणी
|
|
ठूला सिंचाइ आयोजनाको समस्या समाधान
|
छैन
|
सिक्टा, बबई, रानी जमरा जस्ता
आयोजना अलपत्र
|
|
जग्गा अधिग्रहण तथा रुख कटान प्रक्रियालाई सहजीकरण
|
छैन
|
सिंचाइ आयोजनाको मुख्य अवरोध
|
|
सिंचाइ व्यवस्थापनमा संस्थागत सुधार
|
छैन
|
DBO मोडालिटी, सिंचाइ व्यवस्थापन कम्पनी
|
|
किसानलाई सिंचाइ सुविधाको सुनिश्चितता
|
छैन
|
वर्षभरि सिंचाइको लक्ष्य
|
|
आधुनिक सिंचाइ प्रविधिको प्रवर्द्धन
|
छैन
|
ड्रिप, स्प्रिंकलर, सोलार पम्प
|
|
मधेश केन्द्रित विशेष सिंचाइ कार्यक्रम
|
छैन
|
कुनै पनि प्रदेश-विशिष्ट योजना छैन
|
यो तालिकाले स्पष्ट देखाउँछ कि सिंचाइलाई सरकारको १०० दिने प्राथमिकताको सूचीमा राखिएको छैन।
३.२ कार्यसूचीको सकारात्मक पक्ष : अवसर तर कार्यान्वयनको अभाव
रोचक कुरा के छ भने, सरकारको १०० कार्यसूचीको ‘सार्वजनिक खरिद र परियोजना व्यवस्थापन सुधार’ शीर्षकमा उल्लेखित धेरै बुँदाहरू सिंचाइ प्रतिवेदनले औंल्याएका समस्याको
समाधानसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन् :
|
कार्यसूचीको बुँदा
|
विवरण
|
सिंचाइ क्षेत्रमा उपयोगिता
|
|
४८
|
सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन
|
Value for
Money, Performance-Based Contracting लागू गर्न सकिने
|
|
४९ (ख)
|
रुग्ण आयोजनाको अध्ययन टोली
|
सिक्टा, बबईजस्ता आयोजनाको पुनरावलोकन गर्न सकिने
|
|
४९ (ग)
|
Fast-Track
Mechanism
|
जग्गा प्राप्ति, रुख कटान, EIA स्वीकृतिका लागि उपयोग
|
|
४९ (घ)
|
सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनी
|
ठेक्का नलागेका आयोजना यसैमार्फत अघि बढाउन सकिने
|
|
५०
|
e-procurement
monitoring प्रणाली
|
ठेक्काको पारदर्शिता र ट्र्याकिङ
|
तर, यी सबै सकारात्मक पक्षहरू भए पनि, सिंचाइलाई अलग प्राथमिकताको रूपमा नराखिएको, मधेश प्रदेश केन्द्रित कुनै विशेष कार्यक्रम नभएको, सिंचाइ व्यवस्थापनको संस्थागत सुधारको अभाव, र जलवायु अनुकूलन रणनीतिको अभाव जस्ता गम्भीर कमजोरीहरू देखिन्छन्।
४. सिंचाइ विभागको प्रतिवेदनले देखाएको संरचनागत समस्या
जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागको उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन (असोज २०८२) ले
सिंचाइ क्षेत्रको वर्तमान अवस्थाको विस्तृत विश्लेषण गरेको छ। यो प्रतिवेदनले
सिंचाइ क्षेत्रका संरचनागत समस्याहरू स्पष्ट पारेको छ।
४.१ ठूला सिंचाइ आयोजनाको अवस्था
|
आयोजना
|
लक्ष्य क्षेत्रफल
|
हालसम्मको प्रगति
|
मुख्य समस्या
|
|
महाकाली सिंचाइ (तेस्रो चरण)
|
३३,५२० हेक्टर
|
२६.५३%
|
शाखा नहरको रेखांकन, जग्गा अधिग्रहण, वन क्षेत्र
|
|
सिक्टा सिंचाइ आयोजना
|
४२,७६६ हेक्टर
|
४४.२३%
|
ठेक्का तोड्नुपर्ने, शाखा नहर निर्माणमा ढिलाइ
|
|
बबई सिंचाइ आयोजना
|
३६,००० हेक्टर
|
८२.२७%
|
पश्चिम मूल नहरको रेखांकन, मुआब्जा विवाद
|
|
भेरी बबई डाइभर्सन
|
५१,००० हेक्टर
|
६९% (सिभिल)
|
Headrace
Tunnel सम्पन्न तर ५ वर्षदेखि संचालनमा छैन
|
|
सुनकोशी मरिन डाइभर्सन
|
१,२२,००० हेक्टर
|
३६.८३%
|
Civil-HM ठेक्काको प्रगति १०.१३% मात्र
|
४.२ ठेक्का व्यवस्थापनमा देखिएका मुख्य समस्याहरू
क. उचित पूर्वतयारी बिना ठेक्का व्यवस्थापन
ü वातावरणीय अध्ययन, वन क्षेत्रको भोगाधिकार,
रुख कटान अनुमति पूरा नगरी ठेक्का लगाइएको
ü जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणको प्रक्रिया सम्पन्न नभई निर्माण सुरु गरिएको
ü डिजाइन र लागत अनुमानको पर्याप्त साइट भेरिफिकेसन नगरिएको
ख. निर्माण व्यवसायीको कमजोर क्षमता र आचरण
ü २०% भन्दा बढी Low Bid गर्ने व्यवसायीले समयमा काम
नगर्ने
ü वित्तीय तथा प्राविधिक क्षमताभन्दा बढीको ठेक्का लिने
ü ठेक्का तोडिएपछि पनि अर्बिट्रेसनमा गई थप समय र लागत बढाउने
ग. संस्थागत निर्णय प्रक्रियामा ढिलासुस्ती
ü आयोजना तहमा निर्णय गर्ने अधिकारको कमी
ü विभाग र माथिल्लो निकायमा निर्णयका लागि पठाउँदा समय लाग्ने
५. मधेश केन्द्रित सिंचाइ रणनीति : अबको आवश्यकता
मधेश प्रदेशको भूगोल, जनसंख्या घनत्व, र कृषिको प्रकृतिले यहाँका लागि विशेष सिंचाइ रणनीति आवश्यक पार्छ। सुख्खा
संकट अध्ययन प्रतिवेदनले तत्काल, मध्यमकालीन, र दीर्घकालीन गरी तीन तहमा कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको छ।
५.१ तत्काल (१०० दिनभित्र) गर्नुपर्ने कार्यहरू
|
क्रियाकलाप
|
परिमाण
|
लागत (लाख)
|
समय
|
प्रतिफल (हे.)
|
|
समस्याग्रस्त डिप ट्युबवेल मर्मत
|
१६९ वटा
|
२,६००
|
१५ दिन
|
५,१३५
|
|
निर्माण सम्पन्न मात्र भएका DTW प्रयोगमा ल्याउने
|
२२० वटा
|
७,४९०
|
१८ दिन
|
२,६४०
|
|
संयोजनात्मक उपयोग (सतह सिंचाइ प्रणाली)
|
२५ वटा
|
५००
|
१८ दिन
|
७,५००
|
|
उच्च क्षमताका DTW निर्माण
|
१५० वटा
|
९,०००
|
४० दिन
|
२२,५००
|
|
जम्मा
|
५६४
|
१९,५९०
|
-
|
३७,७७५
|
५.२ दीर्घकालीन (१–५ वर्षभित्र) गर्नुपर्ने कार्यहरू
प्राविधिक पक्षहरू :
१. पथान्तरण आयोजनाहरूको निर्माण :
ü सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई शीघ्र सम्पन्न गर्ने
ü सुनकोशी कमला/तावा बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई सुरुवात गर्ने
ü यसले बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा गरी १,२२,००० हेक्टर जमिनमा वर्षभरि सिंचाइ सेवा उपलब्ध गराउनेछ
२. चुरे संरक्षण कार्यक्रम :
ü चुरे क्षेत्रलाई राष्ट्रिय निकुञ्जको रूपमा विकास गर्ने
ü चुरेको फेदीमा ठूला रिचार्ज पोखरीहरू निर्माण गर्ने
ü बालुवा, गिट्टी, ढुंगाको अनियन्त्रित
उत्खनन नियन्त्रण गर्ने
३. भूमिगत जलको नियमन :
ü Groundwater
Potential Map तयार गरी सम्भाव्य क्षेत्रमा DTW विकास गर्ने
ü Well
Interference नहुने गरी Tubewell Siting Plan तयार गर्ने
ü डिप ट्युबवेलको गहिराई, पानीको परिमाण, ट्युबवेलहरूबीचको दूरी निर्धारण गर्न लाइसेन्सिङ प्रणाली लागू गर्ने
४. जलवायुमैत्री कृषि प्रविधिको विकास :
ü खडेरी सहन सक्ने धानका जातहरूको विकास
ü ड्रिप र स्प्रिंकलर सिंचाइलाई अनुदानमार्फत प्रोत्साहन
ü मौसम पूर्वानुमानमा आधारित सिंचाइ योजना
संस्थागत पक्षहरू :
१. भूमिगत जलस्रोतको एकद्वार प्रणाली :
ट्युबवेल निर्माणको अनुमति प्रदान गर्ने
२. नियामक निकायको विकास : भूमिगत जलको उपयोगको नियमन तथा उपयुक्तता निर्धारणका लागि
३. तीनै तहबीचको समन्वयात्मक संयन्त्र : सिंचाइ र कृषिको समन्वयका लागि
२. नियामक निकायको विकास : भूमिगत जलको उपयोगको नियमन तथा उपयुक्तता निर्धारणका लागि
३. तीनै तहबीचको समन्वयात्मक संयन्त्र : सिंचाइ र कृषिको समन्वयका लागि
६. सरकारलाई ठोस सुझावहरू
६.१ तत्काल (१०० दिनभित्र) गर्नुपर्ने कार्यहरू
१. सिंचाइलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्ने घोषणा :
१०० कार्यसूचीलाई संशोधन गरी सिंचाइलाई अलग ‘प्राथमिकता
प्राप्त क्षेत्र’ घोषणा गर्ने।
२. मधेश केन्द्रित विशेष सिंचाइ कार्यक्रम :
मधेश प्रदेशका सबै ठूला सिंचाइ आयोजनाको समस्या समाधानका
लागि विशेष कार्यदल गठन गर्ने।
३. रुग्ण आयोजनाको पुनरावलोकन : कार्यसूचीको बुँदा ४९ (ख) अन्तर्गत गठन हुने अध्ययन टोलीले सिक्टा, बबई, रानी जमरा कुलरियालगायत मधेशका मुख्य आयोजनाको
विस्तृत अध्ययन गर्ने।
४. Fast-Track Mechanism लागू गर्ने : जग्गा अधिग्रहण, रुख कटान अनुमति, वन क्षेत्रको भोगाधिकार, र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) स्वीकृतिका लागि
एकीकृत र स्वचालित प्रणाली लागू गर्ने।
५. समस्याग्रस्त डिप ट्युबवेलहरूको मर्मत :
१६९ वटा समस्याग्रस्त डिप ट्युबवेल मर्मत गरी ५,१३५ हेक्टर जमिनमा सिंचाइ सुविधा सुचारु गर्ने (लागत : २६ करोड, समय : १५ दिन)।
६.२ मध्यम अवधि (६ महिनाभित्र) गर्नुपर्ने कार्यहरू
६. Contract Management Software पूर्ण रूपमा लागू गर्ने : जलस्रोत तथा सिंचाइ
विभाग अन्तर्गतका सबै आयोजनाको ठेक्का व्यवस्थापनलाई यो प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा
जोड्ने।
७. Panel of Experts को व्यवस्था :
जटिल प्रकृतिका ठेक्का व्यवस्थापनमा प्राविधिक समस्या
समाधान गर्न विभागीय स्तरमा विज्ञहरूको प्यानल राख्ने।
८. सिंचाइ व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना :
नवीनतम यान्त्रिक सिंचाइ आयोजनाले सुरु गरेको DBO मोडेललाई आधार मानी अन्य सिंचाइ आयोजनाका लागि पनि यस्तो कम्पनीको अवधारणा
विस्तार गर्ने।
६.३ दीर्घकालीन (१–५ वर्षभित्र) गर्नुपर्ने कार्यहरू
९. सिंचाइ गुरुयोजना अद्यावधिक गर्ने :
जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि,
र शहरीकरणलाई ध्यानमा राखी सिंचाइ गुरुयोजना अद्यावधिक
गर्ने।
१०. पथान्तरण आयोजनाहरूको निर्माण :
सुनकोशी मरिन डाइभर्सन र सुनकोशी कमला/तावा डाइभर्सन
आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखी निर्माण सम्पन्न गर्ने।
११. चुरे संरक्षण कार्यक्रम : चुरे क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्ने र पुनर्भरण पोखरीहरू निर्माण
गर्ने।
१२. भूमिगत जलको नियमन : लाइसेन्सिङ प्रणाली, मिटरिङ, र नियामक निकायको विकास गर्ने।
७. निष्कर्ष
नेपालको समृद्धि कृषि विकाससँग जोडिएको छ, र कृषि विकास सिंचाइसँग। यो तथ्यलाई कुनै पनि नीति निर्माताले अस्वीकार गर्न
सक्दैन। तर, सरकारको तत्कालीन प्राथमिकताको सूची (१००
कार्यसूची) मा सिंचाइलाई स्पष्ट रूपमा समावेश नभएको अवस्थामामा नीतिगत कमजोरी बन्न
सक्ने देखिन्छ ।
मधेश प्रदेशको सन्दर्भमा यो झन् पीडादायी बन्ने निश्चित छ। यहाँका करिब ७०–८०
प्रतिशत जनताको जीविका कृषिसँग जोडिएको छ। जलवायु परिवर्तनको चपेटामा रहेको यो
भूभागमा सिंचाइ सुनिश्चित गर्न राज्यको भूमिका रणनीतिक रुपमा महत्वपूर्ण दायित्व भएकोले
सरकारको १०० कार्यसूचीले सुधारको संकेत त दिएको छ, तर जबसम्म कृषि र सिंचाइलाई केन्द्रमा राखिँदैन, त्यो सुधार अधुरो नै रहनेछ।
अतः अब समय आएको छ—सरकारले आफ्नो प्राथमिकता पुनःनिर्धारण गरी सिंचाइलाई
विकासको मुख्य आधारका रूपमा अघि सार्नुपर्छ।
