All blogs

Category

Public Administration

23 posts

166 views 0 comments

सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन: निर्देशिका २०८३, SBD र PPA/PPR बीचको अन्तरसम्बन्ध, कानुनी असमञ्जस र सुधारका मार्गहरू

सार्वजनिक खरिदमा स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन, निर्देशिका २०८३, SBD र PPA/PPR असमञ्जस, ३०% मूल्य अभिवृद्धि, JV सीमा, ५%/१५% प्राथमिकता र सुधारका उपायको विश्लेषण, #PublicProcurement #...

Ramesh singh
59 views 0 comments

नेपालको पूर्वाधार विकासमा ‘Three "I"s’: Ideology, Ignorance र Inertia को भूमिका

नोबेल विजेता बानर्जी र डुफ्लोको 'तीन I' (विचारधारा (Ideology), अज्ञान (Ignorance), र जडता/निश्चेष्टता (Inertia)) सिद्धान्तबाट नेपालको पूर्वाधार विकासको विश्लेषण।

Ramesh singh
69 views 0 comments

नेपालमा परामर्श सेवा खरिद सम्बन्धी एकीकृत कानुनी, व्यावहारिक तथा सुधारात्मक मार्गदर्शन

परामर्श सेवा खरिदको सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया: TOR, EOI, RFP, QCBS मूल्याङ्कन, ५% कार्यसम्पादन जमानत, PLI बिमा र वैदेशिक सहायताको ५% खर्च सीमा — अद्यावधिक व्यवस्था सहित।

Ramesh singh
32 views 0 comments

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०८३ (सोह्रौं संशोधन) को नियम १२० “म्याद थप (Extension of Time) को बेला बीमामा ‘ग्याप’ अवधि : नीतिगत सहजता वा व्यावहारिक जोखिम?

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०८३ को नियम १२० ले म्याद थपपछि बीमा गर्न १५ दिनको सुविधा दिएको छ। तर, यसले सिर्जना गरेको 'ग्याप' (बीमाविहीन) अवधिमा ठूलो क्षति भए के हुन्छ? बीमा कम्पनीले द...

Ramesh singh
24 views 0 comments

संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण र प्राविधिक मन्त्रालयहरूको समस्या: अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा समाधानका उपायहरु

नेपालका प्राविधिक मन्त्रालयहरूमा O&M सर्वेक्षणका समस्या, कारण, असर र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा समाधानका उपायहरू। नीति निर्माताहरूका लागि उपयोगी विश्लेषण

Ramesh singh
17 views 0 comments

सार्वजनिक खरिद ऐन (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ सुधार, कार्यान्वयन चुनौती र भविष्यको मार्गचित्र

सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ को सुधार, चुनौती र कार्यान्वयन मार्गको गहिरो विश्लेषण। के यो विकासको turning point बन्न सक्छ?

Ramesh singh
16 views 0 comments

नयाँ निजामती ऐनको ऐतिहासिक अवसर: प्राविधिक कर्मचारीलाई न्याय बिना विकास असम्भव !!!

नयाँ निजामती ऐन नेपालको विकास गति निर्धारण गर्ने अवसर हो। प्राविधिक कर्मचारीलाई न्याय, फिल्ड भत्ता, ओभरटाइम, सवारी सुविधा, पेशागत सुरक्षा र छुट्टै सेवा संरचना बिना विकास सम्भव छैन।

Ramesh singh
14 views 0 comments

पूर्वाधार विकासको गाँठो फुकाउने रणनीति: जेन जी सरकारका लागि तत्काल कार्ययोजना

पूर्वाधार किन ढिलो हुन्छ? OWIA, कानुनी सुधार र प्राविधिक मनोबलमार्फत नेपालको विकासमा तीव्रता ल्याउने मार्ग।नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा ढिलाइ र लागत वृद्धि किन हुन्छ? OWIA, कानुनी स...

Ramesh singh