संविधानवाद
v शासन व्यवस्थालाई जनता द्वारा स्वीकार र वैधता प्रदान हुनु नै संबिधानवाद हो ।
सधै भरी संविधानको व्यवस्था अक्क्षरस पालना हुनु संविधानवाद होइन किनकि कतिपय
अवस्थामा राजनीतिक रुपान्तरणको क्रममा संविधान विपरितका कार्यले समेत वैधता
प्राप्त गरेका हुन्छन जस्तै जनआन्दोलन मार्फत जारी संविधान परिवर्तन गर्नु ।
v संविधान न त नियम हो,
न त कानुनको सिद्धान्त नै हो । लोकतान्त्रिक आदर्शलाई
समर्थन गर्न आवश्यक संस्थागत व्यवस्थाको प्रकारबारे यो राजनीतिक सिद्धान्त हो ।
यसले सरकारी शक्तिको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्नै पर्छ भन्ने मान्यता राख्छ ताकि
यसले बढावा दिन खोजेको मूल्यमान्यताको विनाश नहोस्।
v संविधानवादले शासनको वैधतामा जोड दिन्छ । कतिपय अवस्थामा राजनीतिक रुपान्तरणको
क्रममा संविधान विपरीतका कार्यले पनि वैधता प्राप्त गर्दछन्। (श्रीप्रसाद भट्टराई
वि. प्रतिनिधिसभासमेत, नेकाप, २०६५ अंक २, निं.नं. ७९२५)
v हिलायर बर्नेट : संविधानवादले ३ वटा कुरामा जोड गर्छ (१) शक्ति संसदले प्रदान गरेको कानूनी
सीमा भित्र हुनुपर्दछ (२) शक्तिले व्यक्तिगत अधिकारको सम्मानको धारणालाई पुष्टि
गर्नुपर्दछ। (३) शक्तिका तीन अंग बीच शक्तिको बाँडफाँड यसरी गरिनुपर्दछ कि त्यसले
शक्तिको दुरुपयोग नगरोस्।
संविधानवादका प्रकार
क. कानुनी संविधानवाद
न्यायिक
प्रक्रियाबाट सरकारका कामकारबाहीलाई सीमित र व्यवस्थित गर्नका लागि कानुनी कानुनी
संविधानवादको आवश्यकता पर्ने ।
v संविधानको सर्वोच्चता,
मौलिक हकको व्यवस्था, अदालतको अधिकारक्षेत्र, संविधानको आधारभूत संरचना, शक्तिको पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका,
न्यायिक पुनरावलोकन जस्ता विषय
v संवैधानिक परिषद्मा विपक्षी दलको अनुपस्थितिमा गरिएको निर्णय उपर परेको
तत्कालीन विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको रिटमा सर्वोच्च अदालतलले
जारी गरेको आदेश (राजीव पराजुली वि. भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगसमेत, नेकाप २०६२ अंक ११, नि.नं. ७६१८),
v प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनको विषय राजनीतिक टुँगोमा पुग्न नसकी १७ पटक संसदमा
प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन भएपछि सर्वोच्च अदालतले न्यायिक आदेश जारी गरी सो
विषयलाई अनन्तकालसम्म जानबाट रोक लगाएको विषय (प्रभुकृष्ण कोइराला वि.
व्यवस्थापिका संसद समेत ।
v त्यसैगरी राजनीतिक प्रक्रियाबाट योग्यता परीक्षण हुन नसक्दा अख्तियारका प्रमुख
लोकमान सिंह कार्कीको विषयमा न्यायालयले पुनरावलोकनको माध्यमबाट गरेको आदेश कानुनी
कानुनी संविधानवादको अर्को प्रतिनिधि उदाहरण । जहाँ उल्लेख छ, ‘लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, कानूनको शासन, संविधानवाद आदिका दृष्टिले हेर्दा राज्यका सबै काम कारवाही र क्रियाकलापको
मापन आधार भनेको संविधान नै हो ।
v राजनीतिक गतिविधि, क्रियाकलापसमेत संविधानको दायराभित्र अर्थात् संविधान अन्तर्गत रहेर नै
सञ्चालित हुनुपर्दछ । संविधानभन्दा बाहिर गएर राजनीति सञ्चालित हुन नसक्ने ।’
ख. राजनीतिक संविधानवाद
v राजनीतिक संविधानवादमा अदालती प्रक्रियाबाट लागू गराउन नसकिने कानुन इतर तथा नैतिक प्रकृतिका
संयन्त्रहरु पर्दछन जसको कानुनी शक्ति नहुने भए तापनि असल सरकार वा
सुशासन कायम गर्ने कुरामा तिनीहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहने गर्दछ ।
v राजनीतिक सहमति, आवधिक निर्वाचन, बहुदलीय शासन व्यवस्था,
उत्तरदायी सरकार, पारदर्शी शासन, अविश्वासको प्रस्ताव र विश्वासको मत जस्ता विषय
v प्रधानन्यायाधीशका लागि संवैधानिक परिषद्बाट सिफारिस भएका सर्वोच्च अदालतका
वरिष्ठ न्यायाधीश दिपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाई समितिले अनुमोदन नगरी अस्वीकार
गरेको विषय
ग. आर्थिक संविधानवाद
v आर्थिक उद्देश्य र नीति, राज्यका स्रोत, साधनको संकलन र विनियोजन जस्ता पक्षमा जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखी गरिएका
प्रबन्ध
घ. सामाजिक संविधानवाद
v राज्यको सामाजिक उद्देश्य जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने दिशामा केन्द्रित
