बाढी व्यवस्थापनको असफलता: पानीसँग लड्ने होइन, सहअस्तित्व सिक्नुपर्ने आवश्यकता
Ramesh singh
8 min read 12 views 0 comments
Share
बाढी
व्यवस्थापनको
असफलता:
पानीसँग
लड्ने
होइन,
सहअस्तित्व
सिक्नुपर्ने आवश्यकता
१. परिचय
काठमाडौं उपत्यकाका प्रमुख सडक-सञ्जाल र तराईका शहरहरू (जनकपुर, विराटनगर, नेपालगन्ज, लगायत) मा मनसुनको हरेक वर्षा पछि सहरी डुबान हुनु अब असामान्य घटना रहेको छैन। ट्राफिक प्रहरीको एक हालैको अध्ययनले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका प्रमुख नदी—बागमती, विष्णुमती, धोबीखोला र टुकुचा—मा करिब डेढ मिटरसम्म गेग्रान र फोहोर थुप्रिँदा नदीको बेड-लेभल उचालिई पानी सडकतर्फ बग्ने अवस्था सिर्जना भएको देखाएको छ। तर यस्ता अध्ययनहरूले प्रस्ताव गर्ने समाधान प्रायः तात्कालिक गेग्रान सफाइमा सीमित रहन्छ, जुन समस्याको संरचनात्मक जरो (जलाधार-स्तरको व्यवस्थापन विफलता) लाई सम्बोधन नगरी लक्षण मात्र उपचार गर्ने प्रवृत्ति हो।
बाढी आफैंमा प्राकृतिक जलवायविक घटना भए तापनि, त्यसबाट हुने विनाशको मात्रा र आवृत्ति ठूलो हदसम्म जल-शासन
(water governance) को असफलताबाट निर्धारित हुन्छ। नेदरल्यान्ड्स, जापान, चीन र सिंगापुर जस्ता उच्च वर्षा वा भू-सतह जोखिम भएका देशहरूले समान वा बढी जलवायविक चापको सामना गर्दा पनि तुलनात्मक रूपमा न्यून क्षति बेहोर्नुले यस तर्कलाई पुष्टि गर्दछ।
२.
अध्ययन
विधि
यो लेख गुणात्मक नीति तथा दस्तावेज विश्लेषण (qualitative policy and document analysis) मा आधारित छ। प्राथमिक स्रोतका रूपमा नेपालको संविधान (२०७२), राष्ट्रिय जलस्रोत नीति २०७६, विचाराधीन जलस्रोत विधेयकको मस्यौदा, नदी नियन्त्रण तथा नदी किनार उपयोग सम्बन्धी नीति, र राष्ट्रिय भू-उपयोग नीतिलाई लिइएको छ। द्वितीयक स्रोतका रूपमा UN-Water/UNEP-DHI द्वारा प्रकाशित
SDG सूचकांक 6.5.1 को प्रगति प्रतिवेदन (२०२४), Global Water Partnership र Asian Development Bank को संयुक्त
Asian Water Development Outlook (AWDO) 2025 अध्ययन, र सम्बन्धित प्राज्ञिक साहित्यको प्रयोग गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय
तुलनाका लागि नेदरल्यान्ड्स, चीन, जापान र सिंगापुरका सरकारी नीति दस्तावेज तथा प्राज्ञिक समीक्षाहरूलाई सन्दर्भ लिइएको छ। विश्लेषण पद्धति वर्णनात्मक-तुलनात्मक
(descriptive-comparative) रहेको छ; यसले परिमाणात्मक मोडलिङ वा प्राथमिक फिल्ड डाटा समावेश गर्दैन, जुन यस अध्ययनको एउटा सीमा हो।
३.
नेपालको
संवैधानिक
तथा
नीतिगत
प्रारूप
नेपालको संविधानले जलस्रोत व्यवस्थापनका लागि सैद्धान्तिक आधार प्रदान गरेको छ। धारा ३० ले स्वच्छ वातावरणको हक, धारा ३५ ले स्वच्छ खानेपानीको हक, र धारा ५१ ले जलस्रोतको बहुउपयोगी विकास तथा जलजन्य विपत्ति नियन्त्रणलाई राज्यको नीतिगत दायित्वका रूपमा उल्लेख गरेको छ। अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच जलस्रोत व्यवस्थापनको अधिकार बाँडेको छ, जसले सैद्धान्तिक रूपमा बहु-तहीय जल-शासनलाई सम्भव बनाउँछ।
राष्ट्रिय जलस्रोत नीति २०७६ ले
Integrated Water Resources Management (IWRM) लाई औपचारिक रूपमा अपनाएको छ, जुन जलाधार
(catchment) स्तरबाटै पानीको सम्पूर्ण चक्रलाई ध्यानमा राखी व्यवस्थापन गर्ने अवधारणा हो। विचाराधीन जलस्रोत विधेयकले Water Accounting, River Basin Planning,
Environmental Flow, Groundwater Management, Dam Safety, र Water Allocation Priority जस्ता आधुनिक अवधारणालाई कानुनी रूपमा संस्थागत गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। नदी नियन्त्रण तथा नदी किनार उपयोग नीतिले नदीको क्षरण क्षेत्र
(River Corridor) र बाढी मैदान (Floodplain) को संरक्षणको कुरा गर्छ, जबकि राष्ट्रिय भू-उपयोग नीति र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले नदी किनारको अतिक्रमण रोकी दिगो उपयोग सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यसका साथै नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा डब्लिन सिद्धान्त
(Dublin Statement, 1992) र Sendai Framework for Disaster Risk
Reduction (2015-2030) प्रति प्रतिबद्ध छ। डब्लिन सिद्धान्तले पानीलाई सीमित एवं संवेदनशील स्रोतको रूपमा हेर्दै सहभागितामूलक व्यवस्थापन, महिलाको केन्द्रीय भूमिका, र पानीको आर्थिक मूल्यलाई जोड दिन्छ, जबकि Sendai Framework ले विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई प्रतिक्रियाभन्दा निवारणमुखी बनाउने प्रतिबद्धता माग गर्दछ। तर यी दुवै अन्तर्राष्ट्रिय
प्रतिबद्धता नेपालको राष्ट्रिय कार्यान्वयन संयन्त्रमा प्रभावकारी रूपमा अनुवाद हुन सकेको देखिँदैन।
४.
अन्तर्राष्ट्रिय
तुलनात्मक
अभ्यास
४.१ नेदरल्यान्ड्स:
नदी
नियन्त्रणबाट
सहअस्तित्वसम्म
समुद्र सतहभन्दा तल रहेको नेदरल्यान्ड्सले
परम्परागत 'नदी नियन्त्रण' नीति त्यागी 'Room for the River' कार्यक्रममार्फत बाढी मैदान पुनर्स्थापना गर्ने रणनीति अपनायो। यस कार्यक्रम अन्तर्गत केही स्थानमा तटबन्ध नै हटाइयो र नदीलाई फैलिने प्राकृतिक स्थान फिर्ता दिइयो, जसले बाढी जोखिम घटाउनुका साथै नदी-किनारको पारिस्थितिकीय
प्रणाली पुनर्जीवित बनायो।
४.२ चीन: 'स्पन्ज सिटी' राष्ट्रिय नीति
चीनले सन् २०१५ मा 'Sponge City' अवधारणालाई
राष्ट्रिय सहरी विकास नीतिका रूपमा अंगीकार गर्यो, जसअन्तर्गत छतको हरियाली, पारगम्य सडक सतह, र सहरी सिमसार क्षेत्रलाई अनिवार्य पूर्वाधार मापदण्डका रूपमा लागू गरियो। यसले शहरी बाढीको जोखिम उल्लेख्य रूपमा घटाएको र भूमिगत जलस्तर पुनर्जीवित बनाएको प्रतिवेदित छ।
प्रकृतिमैत्री बाढी व्यवस्थापन: स्पन्ज सिटी (Sponge City) को प्राविधिक नमुना. (Source: ResearchGate)
४.३ जापान: प्राविधिक पूर्वाधार र जलाधार संरक्षणको संयोजन
जापानले नदी जलाधार संरक्षणलाई राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको अंगका रूपमा संस्थागत गर्दै टोकियो महानगरीय क्षेत्रमा विशाल भूमिगत बाढी सुरुङ पूर्वाधार निर्माण गरेको छ, जसले अत्यधिक वर्षाको पानीलाई नियन्त्रित रूपमा नदीमा फर्काउँछ। यसका साथै अत्याधुनिक प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीले जनतालाई प्रकोपपूर्व नै सूचित गर्ने संयन्त्र स्थापित गरेको छ।
४.४ सिंगापुर: Active,
Beautiful, Clean (ABC) Waters Programme
सिंगापुरको जल व्यवस्थापन निकाय PUB ले सञ्चालन गरेको
ABC Waters Programme ले नदी तथा नालाहरूलाई सौन्दर्य, पारिस्थितिकी र पानी संकलनको एकीकृत प्रणालीमा रूपान्तरण गर्यो। वर्षाको पानी संकलन र Integrated Urban Drainage System मार्फत सिंगापुरले पानी आयातमा निर्भरता उल्लेख्य रूपमा घटाएको छ।
४.५ तुलनात्मक अवलोकन
माथिका चारवटै उदाहरणमा साझा तìव के देखिन्छ भने—नदीलाई साँघुर्याउने वा नियन्त्रण गर्ने भन्दा पानीलाई ठाउँ दिने र जलाधारलाई एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने दृष्टिकोण नै सफलताको मूल आधार रहेको छ। यसको ठीक विपरीत, नेपालमा नदीको बाढी मैदानमा नै भवन निर्माण भइरहेको र प्राकृतिक बहाव क्षेत्र निरन्तर साँघुरिँदै गइरहेको अवस्था छ।
५.
कार्यान्वयन
खाडलको
विश्लेषण
नेपालको नीतिगत आधार र वास्तविक कार्यान्वयनबीचको खाडललाई
SDG सूचकांक 6.5.1 (IWRM कार्यान्वयनको मात्रा नाप्ने सूचकांक) ले प्रस्ट रूपमा देखाउँछ।
IWRM Action Hub र Asian Disaster Preparedness Center
(ADPC, 2024) ले प्रकाशित तथ्याङ्क अनुसार नेपालको समग्र
IWRM कार्यान्वयन स्कोर ३७ रहेको छ, जुन
UN-Water/UNEP-DHI (2024) को विश्वव्यापी प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लिखित सन् २०२३ को विश्वव्यापी औसत स्कोर ५७ भन्दा उल्लेख्य रूपमा कम हो। सन् २०३० सम्मको विश्वव्यापी लक्ष्य ९१ रहेको सन्दर्भमा नेपालको हालको प्रगति दर अत्यन्त सुस्त देखिन्छ।
ADPC (2024) को अनुसार नेपालको Enabling Environment डोमेन विशेष गरी कमजोर रहेको छ, जबकि संस्थागत सहभागिताको डोमेनमा तुलनात्मक रूपमा राम्रो अवस्था देखिए तापनि वित्तीय डोमेन निरन्तर कमजोर रहेको छ।
यस खाडलका संरचनात्मक कारणहरूलाई पाँच आयाममा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। पहिलो, संस्थागत खण्डीकरण: जलस्रोत तथा सिँचाइ, खानेपानी, सहरी विकास, र वन तथा वातावरण जस्ता निकायहरू टुक्रा-टुक्रा परेका छन्, र समन्वयको नेतृत्व लिने भनिएको जल तथा ऊर्जा आयोग (WECS) लाई प्रभावकारी अधिकार दिइएको छैन।
GWP-ADB (2025) को AWDO अध्ययनले
पनि नेपालको तीन-तहीय संघीय संरचनामा अधिकार क्षेत्रको दोहोरोपन र अस्पष्टताले IWRM कार्यान्वयनलाई
सीमित बनाएको औंल्याएको छ।
दोस्रो, दातृ-निर्भर वित्तपोषण संरचना: दीर्घकालीन राष्ट्रिय रणनीतिको साटो दातृ निकायको अनुदानमा आधारित परियोजनागत दृष्टिकोणले जलाधार-स्तरको दिगो व्यवस्थापनलाई
कठिन बनाएको छ। तेस्रो, वित्तीय उदासीनता: वातावरण प्रदूषण शुल्क, खानी रोयल्टी, र जलविद्युत रोयल्टी जस्ता सम्भाव्य स्रोत सिधै सामान्य राजस्व खातामा गई जलाधार संरक्षणका लागि छुट्याइएको छैन। चौथो, प्रतिक्रियात्मक विपद् व्यवस्थापन प्रवृत्ति: राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDRRMA) को कार्यसम्पादन विपद्-पूर्व निवारणभन्दा विपद्-पछिको उद्धार र राहतमा बढी केन्द्रित रहेको देखिन्छ, जुन
Sendai Framework को निवारणमुखी सिद्धान्तसँग बाझिन्छ। पाँचौं, तथ्याङ्क तथा अनुगमनको अभाव: नेपालको कति भूभाग वार्षिक रूपमा डुबानमा पर्छ भन्ने आधिकारिक तथा प्रणालीबद्ध तथ्याङ्क नै अभाव रहेकाले नीतिगत निर्णय प्रायः प्रमाण-आधारित नभई अनुमानमा आधारित हुने गरेका छन्।
६.
विचाराधीन
जलस्रोत
विधेयकका
कानुनी
कमजोरी
प्रस्तावित जलस्रोत विधेयकको विश्लेषणले तीनवटा प्रमुख कानुनी कमजोरी देखाउँछ। पहिलो, अत्यधिक केन्द्रीकरण: विधेयकले जल तथा ऊर्जा आयोगलाई नीति निर्माण, योजना, विनियमन, अनुगमन र विवाद समाधान—यी सबै कार्यको एकल निकायका रूपमा प्रस्ताव गर्दछ, जसमा प्रदेश र स्थानीय तहको स्थायी संस्थागत प्रतिनिधित्वको
स्पष्ट व्यवस्था छैन। यसले संविधानको संघीय भावनासँग सम्भावित तनाव सिर्जना गर्न सक्छ। दोस्रो, वातावरणीय प्रवाह प्रावधानको कठोरता: सुख्खा याममा न्यूनतम १५% प्रवाह कायम राख्नुपर्ने प्रस्तावित व्यवस्थाले जलविद्युत उत्पादन क्षमतासँग प्रत्यक्ष द्वन्द्व सिर्जना गर्न सक्छ, जसको लागि लागत-लाभ विश्लेषण सहितको स्पष्ट कार्यान्वयन खाका आवश्यक देखिन्छ। तेस्रो, दण्ड व्यवस्थाको असंगति: अनुमतिबिना ठूलो परिमाणमा पानी प्रयोग गर्ने गम्भीर उल्लङ्घनका लागि प्रस्तावित जरिवाना रु. ५ लाखमा सीमित रहनु उल्लङ्घनको गम्भीरताको तुलनामा अपर्याप्त देखिन्छ, जसले प्रतिरोधात्मक
प्रभाव (deterrent effect) कमजोर बनाउन सक्छ।
७.
नीतिगत
सिफारिस
माथिको विश्लेषणका आधारमा यस लेखले निम्न नीतिगत सिफारिस प्रस्तुत गर्दछ। पहिलो, जलाधार-स्तरको जल शासन संरचना (Catchment-based Governance): प्रशासनिक सीमा (वडा वा पालिका) भन्दा जलाधार (catchment) लाई आधार मानी काठमाडौं उपत्यकाका २१ पालिकाको सहरी योजना एकीकृत गर्ने र तराईमा नदी बेसिन-स्तरमा IWRM कार्यान्वयन संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ। दोस्रो,
'स्पन्ज सिटी' मोडेलको अनिवार्य कार्यान्वयन: KEUR-PPS अन्तर्गत प्रस्तावित मोडेललाई अनिवार्य पूर्वाधार मापदण्डका रूपमा लागू गरी सिमसार पुनर्स्थापना र हरित-नीलो करिडोर निर्माण गर्नुपर्छ। तेस्रो, परम्परागत 'हिटी' प्रणालीको पुनर्जीवन: काठमाडौं उपत्यकाको राजकुलो-पोखरी-ढुङ्गेधारा प्रणालीलाई सांस्कृतिक सम्पदाको सीमाभन्दा माथि उठाई प्रकृतिमैत्री समाधान
(Nature-based Solution) का रूपमा संस्थागत गर्नुपर्छ।
चौथो, बाध्यकारी Floodplain Zoning Act: नदी बहाव क्षेत्र र क्षरण क्षेत्रको स्पष्ट सीमांकन गरी सो क्षेत्रमा निर्माण कार्यमा कानुनी रोक लगाउनुपर्छ, र अवैज्ञानिक तटबन्ध निर्माणलाई नियमन गर्नुपर्छ। पाँचौं, विधेयकमा संस्थागत सन्तुलन: जल तथा ऊर्जा आयोगको संरचनामा प्रदेश र स्थानीय तहको स्थायी एवं बाध्यकारी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ। छैठौं, सीमापार जल कूटनीति सुदृढीकरण: नेपाल-भारत बाढी व्यवस्थापन संवादमा आफ्नै वैज्ञानिक जलवैज्ञानिक तथ्याङ्कमा आधारित निवारक कूटनीतिक अडान लिनुपर्छ। सातौं, स्वतन्त्र वित्तीय संयन्त्र: राष्ट्रिय IWRM कोष स्थापना गरी वातावरण प्रदूषण शुल्क, खानी तथा जलविद्युत रोयल्टीको निश्चित प्रतिशत जलाधार संरक्षणमा बाध्यकारी रूपमा विनियोजन गर्नुपर्छ, र हरित बन्ड तथा जलवायु बीमा जस्ता अभिनव वित्तीय उपकरणको विस्तार गर्नुपर्छ।
८.
निष्कर्ष
यस लेखको विश्लेषणले पुष्टि गर्दछ कि नेपालको बाढी व्यवस्थापन समस्या नीतिगत अभावको समस्या होइन, कार्यान्वयन क्षमता र राजनीतिक इच्छाशक्तिको समस्या हो। संविधान, राष्ट्रिय जलस्रोत नीति, विचाराधीन जलस्रोत विधेयक, र अन्तर्राष्ट्रिय
प्रतिबद्धता (Dublin Principles, Sendai Framework) ले IWRM लाई सैद्धान्तिक रूपमा आत्मसात् गरे तापनि संस्थागत खण्डीकरण, वित्तीय उदासीनता, र प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोणका कारण यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन
SDG 6.5.1 स्कोर ३७ मा सीमित रहेको छ। नेदरल्यान्ड्स, चीन, जापान र सिंगापुरका अनुभवले देखाएझैं, बाढी व्यवस्थापनको दिगो समाधान नदी नियन्त्रणमा नभई जलाधार-स्तरको एकीकृत शासन र प्रकृतिमैत्री
पूर्वाधारमा निहित छ। भविष्यको अनुसन्धानले प्रस्तावित नीतिगत सिफारिसहरूको लागत-प्रभावकारिता विश्लेषण र स्थानीय तहमा पाइलट कार्यान्वयनको
प्रभाव मूल्याङ्कनमा केन्द्रित हुनु आवश्यक देखिन्छ।