बागमती सिँचाइ र सुनकोशी–मरिन: मधेशको कृषि भूमि सिंचित गर्ने

बागमती सिँचाइ र सुनकोशी–मरिन: मधेशको कृषि भूमि सिंचित गर्ने र जलसंकट रोक्ने सुनौलो अवसर

अवधारणा

मधेश प्रदेशका सर्लाही, रौतहटहालको बागमती सिंचाइ आयोजनाले आंशिक सिंचाइ पुर्याए पनि, महोत्तरी र बारा, सहित चार जिल्लाका लाखौं किसानको जीवन आजसम्म पनि आकाशे पानीको भरमा छ। विगत दुई–तीन वर्षदेखि मनसुन नै रिसाए जस्तो बर्षातमा पानि पर्ने Pattern नै परिवर्तन भएको छ, र भूमिगत जलस्रोत पनि दिनप्रतिदिन तल झर्दै गएकाले धेरै ठाउँमा चापाकल नै सुक्ने अवस्थामा पुगेको छ। यसैको प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप, अनावृष्टि र भूमिगत पानीको ह्रासका कारण मधेश प्रदेश सरकारले सन् २०२५ मा प्रदेशलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र नै घोषणा गर्नुपरेको थियो , यो त्यति गम्भीर संकट हो।

यस क्षेत्रको कृषि भूमिलाई सिंचित बनाउने उदेश्यको साथ सिंचाइ गुरुयोजना ले पहिचान गरेको महत्वपूर्ण आयोजनाको रुपमा राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी–मरिन बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट थप पानी बागमती नदीमा आइपुग्ने र सो सिंचाई आयोजना मार्फत लाखौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा पुगेर किसानको भाग्य फेर्न काम शुरु भएको भए पनि समग्र रुपमा प्रगति न्यून रहेको छ।

तीन दशक लामो यात्रा, तर आधा बाटोमै अड्किएको आयोजना

बागमती सिंचाई आयोजना नौलो होइन। सन् १९६७–७२ मा UNDP–FAO ले तयार पारेको गुरुयोजनामा टेकेर, जर्मन प्राविधिक सहयोग (GIZ) बाट सन् १९७९/८० मा यसलाई दुई चरणमा बाँडिएको थियो। आ.व. २०३५/३६ (सन् १९७९/८०) मा बागमती सिंचाई आयोजनाको पहिलो चरणको निर्माण सुरु भएको थियो। यसको मुख्य संरचनाको रूपमा ४०३.५ मिटर लामो व्यारेज निर्माण गरिएको थियो, जसमा ३० वटा ढोकाहरू थिए। साउदी विकास कोषले आयोजनाको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि विभिन्न चरणमा ऋण सहायता प्रदान गरेको थियो: पहिलो ऋण सम्झौता: २० जनवरी १९८७ (वि.सं. २०४३) मा ३० मिलियन साउदी रियालको पहिलो ऋण सम्झौता भएको थियो। यसपछि दोस्रो र तेस्रो ऋण सम्झौता पनि भएका थिए, जसको सहायतामा: २०५० सालको विनाशकारी बाढीले क्षतिग्रस्त व्यारेजको पुनर्निर्माण गरियो। पश्चिमी नहर प्रणाली (पश्चिमी मुल नहर, भलोहिया, बहुअरी, बगही शाखा नहरहरू) निर्माण र सुदृढीकरण गरियो। पूर्वी नहर प्रणालीको पनि विस्तार र सुदृढीकरण गरियो। नतिजास्वरूप सर्लाही र रौतहटका करिब ४५,६०० हेक्टर जमिनमा, त्यसमध्ये ३८,००० हेक्टरमा पूर्ण र बाँकीमा आंशिक रूपमा दशकौंदेखि निरन्तर सिंचाइ पुगिरहेको छ।

तर यहीँनेर एउटा तीतो यथार्थ पनि छ : पहिलो चरणकै दोस्रो खण्ड (७,६०० हेक्टर) र सम्पूर्ण दोस्रो चरण (पूर्वी नहर विस्तार: सर्लाही–महोत्तरीमा ३९,००० हेक्टर; पश्चिमी नहर विस्तार: रौतहट–बारामा ३७,४०० हेक्टर) — यी काम तीन दशक बितिसक्दा पनि सुरु हुन सकेका छैनन्। कागजमा योजना ५ जिल्ला (धनुषादेखि बारासम्म) भनिए पनि व्यवहारमा पानी अझै महोत्तरीको रातु नदीसम्म मात्र पुग्छ। योजना र यथार्थबीचको यही खाडल हो, जसले किसानलाई दशकौंदेखि पर्खाइरहेको छ।

वर्तमान संकट: सुख्खा मनसुन र सुक्दै गएको भूमिगत जल

विगत दुई वर्षको मनसुनी ढाँचामा आएको परिवर्तनका कारण असार–साउनमा पनि मधेशका खेतहरू सुख्खा देखिएका छन्। कृषि विकास निर्देशनालय, मधेश प्रदेशका आँकडाअनुसार गत वर्ष (आ.व. २०८२/८३, असार मसान्तसम्म) प्रदेशभर करिब ५१ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा मात्र समयमै धान रोपाइँ हुन सकेको थियो, जुन औसतभन्दा उल्लेख्य कम हो।

जब सतहमा पानीको विकल्प हुँदैन, किसानहरू बाध्य भएर भूगर्भको पानी दोहन गर्न पुग्छन्। ADB को More Food with Less Water (MFLW) अध्ययन (सन् २०१५) अनुसार बागमती सिंचाई आयोजना क्षेत्रमा हाल करिब ५०% सिंचाई माग भूमिगत जलबाटै पूरा भइरहेको छ, र सुख्खा याममा हेडवर्क्समा उपलब्ध सतही प्रवाह घटेर करिब ०.१५ लिटर/सेकेन्ड/हेक्टर मा झर्ने गरेको सोही अध्ययनमा उल्लेख छ। यो दोहन दिगो छैन — भूमिगत जलस्रोत असीमित भण्डार होइन। जबसम्म नहरबाट सतह सिंचाइ पुर्याएर खेत-खेतबाट पानी जमिनमुनि छिर्ने (Seepage/Recharge) वातावरण बनाइँदैन, तबसम्म तराईको वाटर टेबल तीव्र गतिमा तल खस्किरहनेछ। बागमतीको सतह सिंचाइ नै भूमिगत जलस्रोत पुनर्भरणको मुख्य स्रोत हो।

सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन: अवसर पनि, चुनौती पनि

सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन आयोजनाबाट बागमतीमा थप पानी ल्याउने योजनाका हकमा भने स्रोतहरूमा केही भिन्नता देखिन्छ : सन् २०१५ को ADB को प्रारम्भिक (prefeasibility) अध्ययनले ८०% भरपर्दो दरमा ७७ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड डाइभर्सनको परिकल्पना गरे पनि हाल सरकारी ६७ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानि सुरुंग बाट मरिन नदि हुदै बागमतिमा छाड्ने गरी निर्माण कार्य भईरहेको अवस्था छ जसले बागमतीको सिञ्चित क्षेत्र उल्लेख्य रूपमा विस्तार गर्ने क्षमता राख्छ भन्नेमा विवाद छैन।

तर यो अवसरसँगै एउटा गम्भीर चेतावनी पनि जोडिएको छ। सुनकोशी–मरिन आयोजनाको निर्माण हेड्वोर्क को ठेक्का (पटेल–रमण जेभी) मा ढिलासुस्ती भई, ठेक्का अवधिको ठूलो हिस्सा बितिसक्दा पनि भौतिक प्रगति १०–११ प्रतिशतमै सीमित रहेको कारण स्वरूप सरकारले सो ठेक्का नै तोडेको, ठेकेदार कम्पनीलाई तीन वर्षका लागि कालोसूची मा राखेको, र हाल नयाँ टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ। यसले के देखाउँछ भने, मुहानको आयोजना (सुनकोशी–मरिन) आफैं पनि ढिलाइको जोखिममा छ; बागमती सिंचाई विस्तारको तयारी नहुँदा दोहोरो ढिलाइको खतरा वास्तविकतामा परिणत त हुने होइन भन्ने संशय सम्पूर्ण सरोकारवाला मा व्याप्त छ ।

आर्थिक विश्लेषण: लगानीयोग्य र प्रतिफलदायी आयोजना

ठोस प्राविधिक तथा आर्थिक विश्लेषणले नै आयोजनाको औचित्य पुष्टि गर्छ। परामर्शदाताहरूबाट प्राप्त पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसारका मुख्य सूचकहरू :

सूचक	विवरण
लक्षित क्षेत्र	सर्लाही, रौतहट, महोत्तरी, बारा — कुल १,२२,००० हेक्टर कृषियोग्य जमिन
कुल लागत/अनुमानित	रु. ९५ अर्ब (सार्वजनिक निर्माण रु. ८१.५ अर्ब; जग्गा अधिग्रहण/रुख कटान/वातावरणीय व्यवस्थापन रु. १३.५ अर्ब)
आर्थिक प्रतिफल दर (EIRR)	१७.३२ प्रतिशत
लागत–प्रतिफल अनुपात (B/C)	१.७९
वार्षिक अपेक्षित उपज मूल्य	रु. २१.५९६ अर्ब
कार्यान्वयन अवधि	आ.व. २०८२/८३ देखि आ.व. २०८८/८९ सम्म (करिब ७ वर्ष)

तुलनात्मक सन्दर्भका लागि, ADB को सन् २०१५ को MFLW अध्ययनले बागमती सिंचाई प्रणालीको पूर्ण विकास (full development) परिदृश्यमा वार्षिक करिब रु. १.८७ अर्ब (NRs 1,870,403,349) बराबरको अतिरिक्त प्रतिफल हुनसक्ने प्रक्षेपण गरेको थियो, साथै सोही परिदृश्यमा करिब १६ लाख अतिरिक्त श्रम-दिन अर्थात् प्रति हेक्टर औसत ३० श्रम-दिन थप रोजगारी सिर्जना हुनसक्ने औंल्याएको थियो। यी संख्या 'नयाँ रोजगारी' भन्दा बढी 'थप श्रम आवश्यकता' का सूचक हुन्, जुन खेतीको तीव्रता बढेसँगै स्वाभाविक रूपमा आउँछ।

ढिलाइको बास्तविक मूल्य

यही आयोजनाको दोस्रो चरण गत तीन दशकदेखि 'चाँडै हुन्छ' भन्दाभन्दै अझै सुरु हुन सकेको छैन। यदि अहिले पनि उस्तै ढर्रामा, न्यून बजेट र तल्लो स्तरको प्राथमिकता मा आधारित बजेट, टुक्रे–टुक्रे विनियोजनले आयोजना धकेलिँदै गयो भने, ६- ७ वर्षमा सक्किनुपर्ने काम फेरि दशकौ वा त्योभन्दा बढी लम्बिने जोखिम छर्लंग छ। हाल १,२२,००० हेक्टर लक्षित क्षेत्रमध्ये मात्र ४५,६०० हेक्टरमा सिंचाई सुविधा उपलब्ध छ; बाँकी ठूलो भूभागमा प्रत्येक ढिलो वर्षले वार्षिक रु. २१.५९६ अर्ब बराबरको सम्भाव्य उत्पादन अवसर गुमाउँदै लैजान्छ। ढिलाइको मूल्य कागजमा देखिँदैन, जुन राज्यले व्यहोर्नुको बिकल्प बाँकि रहने छैन ।

पूर्वी र पश्चिम दुवै खण्डको विस्तार समानान्तर रुपले बढाउनु पर्ने आवश्यकता

आधिकारिक प्रतिवेदनहरूमा यो आयोजनाले धनुषादेखि बारासम्म पाँच जिल्लामा सिंचाइ पुर्याउने भनिए तापनि, प्राप्त पछिल्लो अध्ययन र प्रतिवेदनले लाई हेर्दा पानी पूर्वतर्फ महोतरीको रातु नदीसम्म र पश्चिममा बारा सम्म पानी पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। यसैले बजेट विनियोजन र निर्माण कार्यतालिका तयार गर्दा नै पूर्वी नहर प्रणाली (सर्लाही–महोत्तरी) र पश्चिमी नहर प्रणाली (रौतहट–बारा) — दुवैलाई समानान्तर रूपमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता स्पष्ट हुनुपर्छ। कुनै एक खण्डलाई प्राथमिकतामा राखी अर्को खण्डलाई पछिल्तिर धकेल्ने परिपाटीले नै विगत तीन दशकको ढिलाइ निम्त्याएको हो; यो पटक त्यही गल्ती दोहोरिनु हुँदैन।

नीति निर्माताहरूसमक्ष आग्रह

नीति निर्माता, राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायहरूले समग्ररुपमा समयबद्ध कदमहरू चाल्नुपर्ने आवश्यकता बन्नु पर्ने देखिन्छ:

१. संगठनात्मक पुनर्संरचना : बागमती सिंचाई आयोजनाको संगठनात्मक स्वरूप परिवर्तन गरी 'राष्ट्रिय गौरवको बृहत बागमती सिंचाई आयोजना' का रूपमा तत्काल स्थापना गर्ने, जसअन्तर्गत निर्देशनालय र तीन वटा आयोजना कार्यालय (कर्मैया, हरिपुर, विर्ता) क्रियाशील बनोस ।

२. बहुवर्षीय स्रोतको सुनिश्चितता : आगामी आ.व. २०८३/८४ का लागि कम्तीमा रु. ३-४ अर्ब बराबरको बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चित गर्ने, ताकि नहर मर्मत–सुधार, कम्तीमा तीन शाखा नहरको ठेक्का व्यवस्थापन, र ७,६०० हेक्टर विस्तारका लागि जग्गा अधिग्रहण नरोकिओस् । र थप हुने प्रस्तावित क्षेत्रको लागि जग्गा अधिग्रहणको काम ले गति लियोस् ।

३. समानान्तर विस्तारको प्रतिबद्धता : चारै जिल्लाको विस्तार कार्यलाई साझा राष्ट्रिय प्राथमिकत का रूपमा हेर्ने, कुनै एक क्षेत्र वा दलीय प्रभावका आधारमा स्रोतको बाँडफाँड नहुने सुनिश्चित गर्ने।

४. समयतालिकाको समन्वय : सुनकोशी–मरिन डाइभर्सनको पुनर्निर्माण–प्रगतिसँग बागमती विस्तारलाई समयतालिकाले जोड्ने, ताकि थप पानी आइपुग्दा त्यसलाई ग्रहण गर्ने पूर्वाधार पहिल्यै तयार अवस्थामा होस्, विशेष गरी सुनकोशी–मरिनकै ठेक्का समस्याबाट पाठ सिकेर।

५. अध्ययन प्रतिवेदनको टुंगो : दुई परामर्शदाताबाट भइरहेको विस्तृत अध्ययनलाई समयसीमाभित्रै टुंगोमा पुर्याई हरेक शाखा नहरको लागत अनुमानसहित ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने।

६. सतह–भूमिगत जलको सह-उपयोग : नहर आधुनिकीकरणसँगै कृषि विद्युतीकरण र सोलार पम्प विस्तार गरी, वर्षामा नहरको पानीले भूमिगत जल पुनर्भरण र सुख्खा याममा दिगो पम्पिङ — दुवै सुनिश्चित गर्ने।

निष्कर्ष: पानी पर्खिँदैन

मधेशका किसानले बागमती नहरको पानि पर्खिरहेको धेरै भइसक्यो। सुनकोशी–मरिनको पानी ल्याउन वर्षौं लगानी र मेहनत निरन्तर जारी छ; अब त्यो पानीलाई साँच्चै खेतसम्म पुर्याउने पूर्वाधार र इच्छाशक्ति देखाउने पालो नीति निर्माताको हो। यो निर्णय ढिलो भयो भने गुम्ने न त कुनै दलको श्रेय हो, न कुनै मन्त्रालय/कार्यालयको जस: गुम्ने त मधेशको किसानको सपना, कृषि भूमि माटो र त्यसमाथि भर परेको किसानको आगामी दशकको जीवन नै हो।

बागमती सिंचाई आयोजनाको सफलता वा असफलताले असर पार्ने कुरा केवल सिंचाइको तथ्यांक मात्र होइन। मधेशका लाखौं किसान परिवारको खाद्य सुरक्षा, वार्षिक आम्दानी, र सुख्खा याममा खानेपानीसमेत उपलब्ध हुने वा नहुने कुरा यसैसँग जोडिएको छ। एकातर्फ जलवायु परिवर्तनका कारण मनसुनको ढाँचा अस्थिर बन्दै गएको छ; अर्कोतर्फ भूमिगत जलस्रोतमाथिको दबाब बढ्दै गइरहेको छ। यस्तो दोहोरो चुनौतीका बीच, ढिलो हुने/गरिने हरेक वर्षले किसानलाई, मधेशलाई थप जोखिमपूर्ण बनाउँछ।

तसर्थ समय घर्किसकेको छ, स्रोत साधनको पूर्ण विनियोजन गरी, बागमती सिंचाई आयोजनालाई द्रुत गतिमा अघि बढाऔं, र सुनकोशी–मरिनको पानी खेर जान दिऊँ नदिऊँ !!!

Comments (0)