जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको अस्तित्व संकट र O&M मा बैज्ञानिक सुधारको खाँचो
Ramesh singh
8 min read 15 views 0 comments
Share
जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको अस्तित्व संकट र O&M मा बैज्ञानिक सुधारको खाँचो
नेपालको जलस्रोत तथा
सिँचाइ क्षेत्र केवल नहर र बाँधको इतिहास होइन—यो कृषि, खाद्य सुरक्षा र राज्यको दीर्घकालीन लगानीको संस्थागत यात्रा हो। वि.सं. १९७९
मा चन्द्र नहरको निर्माणसँगै सुरु भएको यो यात्रा, वि.सं. २००९ मा नहर विभागको स्थापना, वि.सं. २०४४ मा
सिँचाइ विभागको गठन हुँदै आजको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागसम्म आइपुग्दा नेपालका
हिमाल, पहाड र तराईका किसानहरूको जीवनमा पानी पुर्याउन सफल भएको छ।
यसै क्रममा बनेका
नीति, ऐन, नियमावली, कार्यविधि र योजनामध्ये पछिल्लो Irrigation Master Plan (IMP) २०१९ (परिमार्जित २०२४) ले नेपालको सिँचाइ
तथा जलस्रोत क्षेत्रको आगामी मार्गचित्र स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । IMP
ले अब के गर्ने मात्र होइन—कहाँ, कसरी, कुन प्राथमिकतामा र कुन संस्थागत क्षमताबाट
गर्ने भन्ने दिशा दिएको छ ।
जब IMP ले आगामी २५ वर्षका लागि अर्बौँ डलर बराबरका आयोजना कार्यान्वयनको लक्ष्य
राखेको छ, त्यही समयमा हाम्रो संस्थागत बहस प्राविधिक
क्षमता विस्तारमा होइन—दरबन्दी संकुचनमा केन्द्रित हुनु गम्भीर नीति–विरोधाभास हो।
१. IMP को आर्थिक परिमाण र संस्थागत आवश्यकता
IMP २०१९ (परिमार्जित २०२४) ले २५ वर्षे अवधि (सन् २०१९–२०४४) का लागि कूल १३.४७२ अर्ब अमेरिकी डलर को लगानी परिकल्पना
गरेको छ, जसअन्तर्गत:
|
क्र.सं.
|
आयोजना प्रकार
|
क्षेत्रफल (हेक्टर)
|
लागत (अर्ब अमेरिकी डलर)
|
|
१
|
बहुउद्देश्यीय तथा
जलाशय आयोजना
|
७,११,५००
|
९.८२३
|
|
२
|
भूमिगत जल तथा
पम्पिङ
|
३,५८,०००
|
०.९९७
|
|
३
|
पहाडी गुरुत्व तथा
पम्पिङ
|
५,६६,०००
|
१.५८३
|
|
४
|
सिँचाइ व्यवस्थापन,
आधुनिकीकरण तथा पुनर्स्थापना
|
४,५६,०००
|
१.०६९
|
IMP ले छोटो अवधि (सन् २०१९–२४) मा ५,५८,५०० हेक्टर, मध्यम अवधि (सन् २०२५–२९) मा ५,३८,५०० हेक्टर, र दीर्घ अवधि (सन् २०३०–४४)
मा ९,९४,५०० हेक्टर नयाँ सिँचाइ
क्षेत्र विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यी आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न IMP ले प्राथमिकता दिएका प्रमुख आयोजनाहरू :
क) बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनाहरू
IMP ले ६ वटा प्रमुख अन्तर-बेसिन डाइभर्सन आयोजनाहरू पहिचान गरेको छ, जसको कुल क्षेत्रफल २,४०,५२३ हेक्टर र कुल पानी आवश्यकता ४,७०० मिलियन घन मिटर (MCM) रहेको छ:
|
प्राथमिकता
|
आयोजनाको नाम
|
सिँचाइ क्षेत्र (हेक्टर)
|
पानीको मात्रा (MCM)
|
|
१
|
तमोर–मोरङ
डाइभर्सन (Tamor-Morang Diversion)
|
४३,७४३
|
६६२
|
|
२
|
सुनकोशी–मरिन
डाइभर्सन (Sunkoshi-Marin Diversion)
|
५७,५९३
|
—
|
|
३
|
सुनकोशी–कमला
डाइभर्सन (Sunkoshi-Kamala Diversion)
|
७४,६५१
|
२,७००
|
|
४
|
राप्ती–कपिलवस्तु
डाइभर्सन (Rapti-Kapilvastu Diversion)
|
१०,४०७
|
१६६
|
|
५
|
कर्णाली डाइभर्सन
(Karnali Diversion)
|
३२,९९६
|
८२५
|
|
६
|
भेरी–बबई डाइभर्सन
(Bheri-Babai Diversion)
|
२,६४५
|
६६
|
ख) जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरू
v नागमती बाँध (Nagmati Dam) — काठमाडौँ उपत्यका र
आसपासको सिँचाइ तथा पिउने पानीको दीर्घकालीन समाधान
v कन्काई बहुउद्देश्यीय आयोजना (Kankai Multipurpose Project)
v चतरा ब्यारेज आयोजना (Chatara Barrage Project)
ग) पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका आयोजनाहरू
IMP ले पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा ५,२०,००० हेक्टर अतिरिक्त सिँचाइ क्षेत्रको
पहिचान गरेको छ, जसको पानी आवश्यकता ७,६१३ MCM रहेको छ । यसअन्तर्गत Hill Lift
Irrigation प्रविधिमार्फत थप ४ लाख हेक्टरभन्दा बढी
क्षेत्रमा सिँचाइ पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य छ ।
घ) विद्यमान आयोजनाको आधुनिकीकरण
v सुनसरी–मोरङ सिँचाइ आयोजना (SMIS) — व्यापक आधुनिकीकरण
v कमला, नारायणी, महाकाली सिँचाइ जस्ता प्रणाली सुधार
v बागमती सिँचाइ — पूर्वी तथा पश्चिमी विस्तार
गरी करिब ६० हजार हेक्टर नयाँ संरचना
हालको कूल वार्षिक
सिँचाइ पानी आवश्यकता १७,४५२ MCM रहेकोमा, भविष्यको कूल आवश्यकता २९,७६४ MCM पुग्ने अनुमान IMP ले गरेको छ । त्यस्तै,
राष्ट्रिय जनसंख्या २०२१ मा २.९ करोडबाट २०५५ सम्म ३.६ करोड
पुग्ने प्रक्षेपणका साथै बढ्दो सहरीकरणले खाद्य माग अभिवृद्धि हुने भएकाले, सिँचित क्षेत्रफल थप ३,४०,००० हेक्टरले विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता IMP
ले औंल्याएको छ ।
२. O&M सुधारको वर्तमान अवधारणा र
यसको सीमा
सञ्चालन र मर्मत (Operation
and Maintenance) को अर्थ केवल कार्यालय घटाउने वा खर्च कटौती
गर्ने होइन। O&M को वास्तविक अर्थ हो:
सम्पत्ति संरक्षण
सेवा दिगोपन
प्राविधिक प्रतिक्रिया
क्षमता
जोखिम व्यवस्थापन
जीवनचक्र लागत न्यूनिकरणपूर्वाधार निर्माण गर्न पूँजी चाहिन्छ; तर त्यसलाई दशकौँसम्म चलाइराख्न संस्थागत क्षमता चाहिन्छ। नेपालले निर्माणलाई
प्राथमिकता दियो, अब सञ्चालन र मर्मतलाई
रणनीतिक प्राथमिकता दिनुपर्छ।
विभिन्न तहका
प्राविधिक दरबन्दी कटौतीको अर्थ:
Ø भोलि Hill Lift प्रणाली बिग्रिँदा कसले मर्मत गर्ने?
Ø Low
Height Dam मा सिल्टेसन हुँदा कसले समाधान गर्ने?
Ø सुनसरी–मोरङ आधुनिकीकरणपछिको SCADA प्रणाली कसले
सञ्चालन गर्ने?
Ø नयाँ बाँध र सिँचाइ नेटवर्कको सम्पत्ति व्यवस्थापन कसले गर्ने?
सुनसरी–मोरङ सिँचाइ आयोजना (SMIS) कै इतिहास साक्षी छ—सन् १९७५ मा सञ्चालनमा आएको यो आयोजना तीन वर्षपछि नै
गम्भीर सिल्टेसन समस्याका कारण पुनर्स्थापनाको चरणमा प्रवेश गर्न बाध्य भयो,
र त्यसपछि पटक–पटक आधुनिकीकरण गर्नुपर्यो । प्राविधिक
क्षमता कमजोर भए दोहोरिने यही नियति हो।
IMP ले स्पष्टसँग क्षमता विकास (Capacity
Development) लाई आफ्नो रणनीतिक दृष्टिकोणको अभिन्न अंग
मानेको छ—"capacity development at all levels" । आयोजना डिजाइनकै क्रममा O&M को जीवनचक्र लागत
गणना गर्ने, र सबै तहमा क्षमता विकास गर्ने IMP को प्रावधानलाई बेवास्ता गरी दरबन्दी कटौती गर्नु योजनाको मर्मविपरीत छ।
३. संस्थागत अध्ययनले के भन्छ?
विभिन्न अध्ययनहरूले
सिँचाइ आयोजनाको दिगोपनका लागि निम्न तथ्यहरू औंल्याएका छन्:
- जनशक्ति अभाव: निकट भविष्यमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी अवकाशमा जाने र
प्राविधिकहरूको विदेश पलायनले संस्थागत स्मृति (Institutional Memory)
मा गम्भीर असर पार्ने अवस्था छ।
- प्राविधिक क्षमताको
सीमा: अधिकांश समुदायहरूले स्थानीय सामग्री
(ढुङ्गा, सिमेन्ट, साना पाइप) बाट हुने मर्मत गर्न सक्छन्, तर RCC, ठूला पाइप, र ग्याबियन पर्खाल जस्ता जटिल संरचनाको मर्मतका लागि बाह्य प्राविधिक
सहायता अनिवार्य हुन्छ।
- O&M को लागत र
इच्छाशक्ति: समुदायहरूले आपतकालीन
मर्मतका लागि प्रति घरधुरी रु. १,०००–२०,००० तिर्न सक्छन्, तर प्रमुख पुनर्स्थापनाको लागत त्यसभन्दा ५०–१०० गुणा बढी हुन्छ—जसका
लागि बाह्य सहायता अनिवार्य छ।
- विकेन्द्रीकरणको
सुस्तता: सिंचाई विभाग सरकारी
निकायहरूमध्ये सबैभन्दा सुस्त गतिमा विकेन्द्रीकरण भएको निकाय हो। वि.सं.
२०५८ को पुनर्संरचनाले ७५ वटा जिल्ला सिंचाई कार्यालयलाई ४६ डिभिजनमा सीमित
गर्दा कार्यभारको असमान बाँडफाँट निम्त्यायो। यद्यपि वि.सं. २०७२ मा सेवा
प्रवाहलाई सहज बनाउन डिभिजनको संख्या बढाइएको थियो ।
IMP ले स्वयं नदी बेसिनमा आधारित योजना (River Basin
Planning) र प्रदेशहरूबीच विवाद समाधानको आवश्यकता (conflict
resolution between the provinces) औंल्याएको छ । यसको अर्थ
हो—हामीलाई प्रशासनिक सीमाभन्दा नदी प्रणालीमा आधारित व्यवस्थापनका लागि थप र
विशिष्ट प्राविधिक क्षमता चाहिन्छ, कटौती होइन।
४. अबको बाटो: सुधार होइन, सुदृढीकरण
सुधार रोक्नु
होइन—सुधारलाई तथ्यमा आधारित बनाउनु हो। IMP ले आफ्नो कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट अनुगमन तथा मूल्याङ्कन योजना (Monitoring and Evaluation Plan) समेत प्रस्ताव गरेको छ ।
४.१. Project-Based Human Resource Planning
IMP का आयोजना सम्पन्न गर्न कति इन्जिनियर, जलस्रोत विज्ञ, भू–जल विशेषज्ञ, O&M प्राविधिक र डेटा विश्लेषक आवश्यक छन्—पहिले गणना गरियोस्। २५ वर्षमा १३.४७२
अर्ब डलरको लगानीको परिकल्पना गर्ने योजनाको जनशक्ति आवश्यकता शून्यबाट सुरु
हुँदैन—यो IMP को अभिन्न अंग हो।
४.२. O&M लाई छुट्टै संस्थागत
प्राथमिकता
IMP ले नै सिँचाइ व्यवस्थापन (Irrigation
Management) अन्तर्गत स्थानीय सरकार, निजी सञ्चालक वा जलउपभोक्ता सहकारीमा विकेन्द्रीकृत व्यवस्थापन (decentralized
irrigation management), बढ्दो शुल्क संकलन (increased fee
collection), र पूर्वाधार मर्मत (maintenance of infrastructure) लाई प्राथमिकता दिएको छ । आयोजना सकिएपछि मात्र O&M योजना बनाउने होइन, आयोजना डिजाइनकै क्रममा O&M
को जीवनचक्र लागत गणना गरियोस्।
४.३. Basin-Based Governance
IMP ले प्रस्ताव गरेअनुसार नदी बेसिनमा आधारित योजना (River Basin
Planning) र प्रदेशहरूबीच विवाद समाधान (Consultation and
Conflict Resolution) को संयन्त्र विकास गरियोस् ।
४.४. Digital Irrigation Management
IMP ले प्रस्ताव गरेको आधुनिकीकरणको अर्थ म्यानुअल प्रणालीलाई डिजिटलमा रूपान्तरण
गर्नु हो—जसका लागि थप प्राविधिक क्षमता चाहिन्छ, कटौती होइन।
४.५. Public–Private–Community Partnership
IMP ले नै निजी क्षेत्रको सहभागिता र PPP विकल्पहरू (Private Sector Participation and PPP Options) को आवश्यकता औंल्याएको छ । संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, जलउपभोक्ता संस्था र निजी क्षेत्रबीच जिम्मेवारी
बाँडफाँट गरियोस्।
यो केवल विभागको विषय होइन
जलस्रोत तथा सिँचाइ
कमजोर हुनु भनेको:
कृषि उत्पादन कमजोर हुनु,
खाद्य सुरक्षा प्रभावित
हुनु,
ग्रामीण अर्थतन्त्र सुस्त
हुनु,
जलवायु जोखिम बढ्नु,
र राष्ट्रिय उत्पादन क्षमता
घट्नु हो।IMP ले नै औंल्याएअनुसार—विश्वव्यापी रूपमा सिँचाइ क्षेत्रले कूल खाद्य उत्पादनको
४०% (६०% अन्न उत्पादन) योगदान गर्दछ । यो तथ्यले सिँचाइलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको
विषय बनाउँछ।
निष्कर्ष: समयमै बैज्ञानिक पुनरावलोकनको
आवश्यकता
जलस्रोत तथा सिँचाइ
क्षेत्रलाई प्रशासनिक पुनर्संरचनाको सामान्य विषयका रूपमा हेर्नु पर्याप्त छैन। यो
नेपालको कृषि भविष्य, खाद्य आत्मनिर्भरता, जलवायु अनुकूलन र क्षेत्रीय सन्तुलित विकाससँग जोडिएको राष्ट्रिय रणनीतिक
क्षेत्र हो। Irrigation Master Plan 2019 (Updated 2024) ले २५ वर्षे योजना प्रस्तुत गरिसकेको छ—यसको सफल कार्यान्वयनका लागि संस्थागत
क्षमता विस्तार अनिवार्य छ, कटौती होइन ।
सुधार आवश्यक छ,
तर सुधारको नाममा क्षमता क्षयीकरण स्वीकार्य हुँदैन। आज
लिइने निर्णयले भोलिको संरचना मात्र होइन—भोलिको राज्य क्षमता पनि निर्धारण
गर्नेछ।
यदि IMP को लक्ष्य, आयोजना प्राथमिकता, सञ्चालन दायित्व र आवश्यक जनशक्तिको वैज्ञानिक समीक्षा नगरी O&M लागू गरियो भने इतिहासले यसलाई सुधार होइन—संस्थागत क्षयीकरण (Institutional
Erosion) को रूपमा सम्झन सक्छ।
तत्कालीन सुझाव:
१. O&M
सम्बन्धी पुनर्संरचना निर्णयलाई IMP को आयोजना भार, सम्पत्ति दायित्व, सेवा क्षेत्र र आवश्यक जनशक्ति विश्लेषणका आधारमा पुनरावलोकन गरियोस्।
२. जल कर (water fees) सुधार र स्थानीय व्यवस्थापन को संयन्त्र विकास गरी दिगो O&M को आधार तयार
गरियोस्—जसरी IMP ले "increased fee collection"
मार्फत दिगोपनको परिकल्पना गरेको छ ।
३. बहु-सरोकारवाला उच्चस्तरीय समिति गठन गरी क्षमता
विस्तारको नयाँ खाका तयार गरियोस्।
आज प्रश्न एउटा विभागको संरचना मात्र होइन। प्रश्न
यो हो—नेपालले आगामी २५ वर्षका लागि कल्पना गरेको जलस्रोत र सिँचाइ रूपान्तरणलाई
कार्यान्वयन गर्ने क्षमता निर्माण गर्दैछ कि त्यसैको आधार कमजोर बनाउँदैछ? सुधार आवश्यक छ। तर सुधारको उद्देश्य संरचना घटाउनु होइन—क्षमता बढाउनु
हुनुपर्छ।
सिँचाइ भनेको पानी बगाउने प्रणाली मात्र होइन—यो उत्पादन, खाद्य सुरक्षा, ग्रामीण समृद्धि र भविष्य
बगाउने राष्ट्रिय प्रणाली हो। संरचना निर्माण गर्न दशक लाग्न सक्छ; तर संस्थागत क्षमता गुमाउन एउटा निर्णय नै पर्याप्त हुन सक्छ।