नेपालमा परामर्श सेवा खरिद सम्बन्धी एकीकृत कानुनी, व्यावहारिक

नेपालमा परामर्श सेवा खरिद सम्बन्धी एकीकृत कानुनी, व्यावहारिक तथा सुधारात्मक मार्गदर्शन

(सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ (अध्यादेश २०८३) तथा सार्वजनिक खरिद नियमावलीका १६ औँ सम्मका अद्यावधिक व्यवस्थाहरूमा आधारित)

नेपालका सार्वजनिक निकायहरूले विषयगत विशेषज्ञता, अध्ययन, अनुसन्धान, सर्वेक्षण, नक्साङ्कन, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (DPR) तयारी, डिजाइन, निर्माण सुपरिवेक्षण वा सफ्टवेयर विकास जस्ता प्राविधिक कार्यका लागि बाह्य परामर्शदाता (व्यक्ति वा संस्था) मार्फत सेवा प्राप्त गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को कानुनी दायरा अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्छ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा २९ अनुसार सम्बन्धित निकायमा उपलब्ध जनशक्तिबाट काम हुन नसक्ने अवस्थामा वा दातृ पक्षसँगको सम्झौता बमोजिम वैदेशिक सहायताबाट व्यहोरिने कार्यका लागि मात्र परामर्श सेवा खरिद गर्न सकिन्छ। खरिद प्रक्रियालाई अझ पारदर्शी, द्रुत, नतिजामुखी, गुणस्तरीय र जोखिममुक्त बनाउन ऐन तथा नियमावलीमा विभिन्न चरणमा महत्त्वपूर्ण संशोधनहरू गरिएका छन्। खरिद अधिकारी, लेखा प्रमुख, प्राविधिक जनशक्ति तथा परामर्शदाता फर्म/विज्ञहरू सबैका लागि कार्यसम्पादन गर्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यले तयार पारिएको एकीकृत तथा पूर्ण मार्गदर्शन तल प्रस्तुत गरिएको छ।

खरिदका विधि र रकमका अद्यावधिक सीमाहरू (Updated Thresholds & Limits)

नियमावलीका पछिल्ला संशोधनहरू (सोह्रौँ संशोधन २०८३ /अध्यादेश २०८३ समेत) अनुसार परामर्श सेवा खरिद गर्दा रकमको सीमा अनुसार अपनाउनुपर्ने कानुनी प्रक्रियाहरू निम्नानुसार तोकिएका छन्:

क्र.सं.	खरिदको रकम सीमा	अपनाउनुपर्ने कानुनी विधि	EOI सूचना म्याद	RFP पेस गर्ने म्याद	मुख्य कानुनी आधार
१	रु. ५ लाख सम्म	सोझै खरिद (Direct Contracting): प्राविधिक र आर्थिक दरभाउ/प्रस्ताव लिई सोझै खरिद गर्न सकिने।	लागू नहुने	लागू नहुने	ऐन दफा २९(५) / नियमावली नियम ८५
२	रु. ५ लाख देखि रु. २० लाख सम्म	मौजुदा सूचीबाट सोझै RFP: EOI आवश्यक नपर्ने। सूचीकृत (Standing List) फर्महरूबाट सोझै Shortlist गरी RFP जारी गर्ने।	लागू नहुने	कम्तीमा १५ दिन	नियमावली नियम ६९(३) र नियम ७० देखि ७८ सम्म
३	रु. २० लाख देखि रु. ५० लाख सम्म	द्रुत EOI (Fast-Track): छोटो अवधिको EOI सूचना प्रकाशन गरी संक्षिप्त सूची तयार गरी RFP जारी गर्ने।	कम्तीमा ७ दिन	कम्तीमा १५ दिन	नियमावली नियम ७०(१क) र नियम ७२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश
४	रु. ५० लाख देखि रु. १५ करोड सम्म	राष्ट्रिय स्तरको EOI (National EOI): राष्ट्रिय दैनिक र e-GP मा EOI आह्वान गरी ३ देखि ६ वटा फर्म Shortlist गरी RFP जारी गर्ने।	कम्तीमा १५ दिन	कम्तीमा ३० दिन	नियमावली नियम ७०(१), ७०(२क) र नियम ७२/७३ देखि ७८ सम्म
५	रु. १५ करोड भन्दा बढी	अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको EOI (International EOI): विश्वव्यापी EOI आह्वान गर्नुपर्ने (स्वदेशमै विज्ञता उपलब्ध हुने यकिन भए राष्ट्रियस्तरमै गर्न सकिने)।	कम्तीमा ३० दिन	कम्तीमा ३० दिन	नियमावली नियम ७०(२ख) देखि ७८ सम्म

नर्म्स सम्बन्धि व्यवस्था

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा दोस्रो संशोधन २०८३ ले मूल ऐनको दफा ५ को उपदफा (१) पछि देहायका उपदफा (१क), (१ख), (१ग) र (१घ) थप गरेको छ:

दफा ५(१क): निर्माण कार्यको लागत अनुमान तयार गर्दा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको नर्म्स अनुसार गर्नुपर्नेछ। खास कामको लागि खास प्रकारको नर्म्स आवश्यक परेमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको प्रमुखले त्यस्तो निकायको प्राविधिकबाट, र त्यस्तो प्राविधिक नभए अन्य सार्वजनिक निकायका सम्बन्धित प्राविधिकबाट आवश्यक नर्म्स तयार गर्न लगाउनु पर्नेछ। यसरी तयार भएको नर्म्स सम्बन्धित विभागीय प्रमुखले स्वीकृत गर्नु पर्नेछ।
दफा ५(१ख): "परामर्श सेवा वा अन्य सेवाको लागत अनुमान तयार गर्दा दफा (२) को खण्ड (ख) को उपखण्ड (१) को हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट र अन्य सार्वजनिक निकायको हकमा सो निकायको सर्वोच्च कार्यकारी निकायले स्वीकृत गरेको नर्म्सबमोजिम गर्नु पर्नेछ।"
दफा ५(१ग): "उपदफा (१क) र (१ख) बमोजिम तयार भएको नर्म्स सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा अभिलेख तथा प्रकाशनको लागि पठाउनु पर्नेछ।"
दफा ५(१घ): "उपदफा (१क) र (१ख) बमोजिम नर्म्स स्वीकृत भई लागु नभएसम्म यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको नर्म्स अनुसार लागत अनुमान तयार गर्न बाधा पर्ने छैन।"

चरणबद्ध परामर्श खरिद प्रक्रिया (Step-by-Step Workflow)

चरण १: कार्यसर्त (TOR) र लागत अनुमान तयारी (ऐन दफा २९ / नियम १२, १४, ६९)

Ø ToR तयारी: कामको पृष्ठभूमि, उद्देश्य, कार्यक्षेत्र (Scope of Work), समयसीमा, बुझाउनुपर्ने प्रतिवेदन र आवश्यक विज्ञहरूको संख्या तथा योग्यता (Man-months) खुलाएर Terms of Reference (TOR) तयार गरिन्छ।

Ø लागत अनुमान स्वीकृति: सम्बन्धित स्वीकृत नर्म्स (Norms) का आधारमा बजार दर, जनशक्ति खर्च, भ्रमण खर्च र पेशागत दायित्व बिमा शुल्क (Insurance Premium) अनिवार्य समावेश गरी लागत अनुमान स्वीकृत गराउनुपर्छ। (अध्यादेश २०८३ अनुसार लागत अनुमानको आधार नर्म्स सम्बन्धित मन्त्रालय/निकायको सर्वोच्च कार्यकारीबाट स्वीकृत भई PPMO मा पठाउनुपर्छ)।

चरण २: आशयपत्र (EOI) आह्वान र संक्षिप्त सूची (ऐन दफा ३० / नियम ७०)

Ø रु. २० लाखभन्दा बढीको खरिदमा रकम अनुसार ७, १५ वा ३० दिनको सूचना e-GP पोर्टल र राष्ट्रिय पत्रिकामा प्रकाशन गरिन्छ।

Ø प्राप्त EOI हरूको प्राविधिक क्षमता, अनुभव र वित्तीय क्षमता (लागत अनुमानको बढीमा १५०% सम्मको कारोबार रकम) मूल्याङ्कन गरी ३ देखि ६ वटा योग्य फर्महरूको संक्षिप्त सूची (Shortlist) तयार गरिन्छ।

चरण ३: प्रस्ताव माग गर्ने कागजात (RFP) जारी (ऐन दफा ३० / नियम ७१)

Ø Shortlist मा परेका परामर्शदाताहरूलाई मात्र प्राविधिक (Technical) र आर्थिक (Financial) प्रस्ताव छुट्टाछुट्टै सिलबन्दी/डिजिटल रूपमा पेस गर्न RFP कागजात जारी गरिन्छ।

चरण ४: प्रस्ताव खोल्ने, मूल्याङ्कन र वार्ता (ऐन दफा ३२–३५ र ३७/नियम ७४-७८)

Ø QCBS विधि: परामर्श सेवा बौद्धिक हुने भएकाले Quality and Cost Based Selection (QCBS) विधिबाट मूल्याङ्कन गरिन्छ। सामान्यतया प्राविधिक प्रस्तावलाई ७०-८०% र आर्थिक प्रस्तावलाई २०-३०% अङ्कभार दिइन्छ।

Ø पहिले प्राविधिक प्रस्ताव खोलिन्छ। न्यूनतम Pass Mark (प्रायः ७०-८० अङ्क) ल्याउने फर्महरूको मात्र आर्थिक प्रस्ताव खोलिन्छ।

Ø संयुक्त अङ्कका आधारमा प्रथम हुने परामर्शदातासँग ToR, कार्यविधि र मुख्य विज्ञहरूको उपलब्धताका विषयमा वार्ता (Negotiation) गरिन्छ (वित्तीय दररेटमा वार्ता गर्न पाइँदैन)।

चरण ५: आशय सूचना र ५% जमानत (ऐन दफा ३८(३) र (४))

Ø आशयको सूचना दिएको ७ दिनभित्र दफा ४७ बमोजिम कुनै उजुरी नपरेमा सफल परामर्शदातालाई १५ दिनभित्र कबुल अङ्कको ५ प्रतिशत बराबरको कार्यसम्पादन जमानत दाखिला गरी सम्झौता गर्न पत्राचार गरिन्छ।

चरण ६: सम्झौता र PLI बिमा पेस (ऐन दफा ३८(६)/(७), नियम ८१(७))

Ø सम्झौता भएको मितिले ३० दिनभित्र, सार्वजनिक निकायलाई निःसर्त भुक्तानी हुने पेशागत दायित्व बिमा पेश गर्नुपर्छ।

Ø बिमाले सम्झौताको कुल रकम समेट्नुपर्छ।

पछिल्ला प्रमुख संशोधित व्यवस्थाहरू

क) ५ प्रतिशत कार्यसम्पादन जमानत — ऐन दफा ३८(३) र (४)

· ऐनको ठ्याक्कै शब्द: "उपदफा (२) बमोजिम सूचना दिएको सात दिनभित्र कुनै प्रस्तावदाताले दफा ४७ बमोजिम निवेदन नगरेमा ... छनोट भएको प्रस्तावदाताको प्रस्ताव स्वीकृत गरी निजलाई पन्ध्र दिनभित्र खरिद सम्झौता गर्नको लागि कार्यसम्पादन जमानत दाखिला गर्न सूचना दिनुपर्नेछ ... कबुल अङ्कको पाँच प्रतिशत कार्यसम्पादन जमानत दाखिला गर्नुपर्छ।"

अनिवार्यता: RFP मार्फत खरिद सम्झौता गरिने सबै परामर्श सेवामा (रकम जुनसुकै भए पनि) कार्यसम्पादन जमानत बुझाउनु अनिवार्य छ।
प्रक्रिया र म्याद: आशयको सूचना (Notice of Intention) दिएको ७ दिनभित्र दफा ४७ बमोजिम कुनै उजुरी नपरेमा सफल परामर्शदातालाई १५ दिनभित्र कबुल अङ्कको ५ प्रतिशत (5%) बराबरको जमानत दाखिला गरी सम्झौता गर्न पत्राचार गरिन्छ।

ख) दोस्रो परामर्शदातासँग सम्झौता — ऐन दफा ३८(५)

ऐनको ठ्याक्कै शब्द: "...त्यसपछिको उच्चतम अङ्क प्राप्त गर्ने ... प्रस्तावदातासँग क्रमैसँग दफा ३७ बमोजिम वार्ता गरी सम्झौता गर्नुपर्छ।"
यदि पहिलो नम्बरमा छनोट भएको परामर्शदाता १५ दिनभित्र जमानत दाखिला गरी सम्झौता गर्न उपस्थित भएन भने सिङ्गो खरिद प्रक्रिया रद्द गर्नु पर्दैन।
सार्वजनिक निकायले QCBS/QBS मा त्यसपछि दोस्रो उच्चतम अङ्क प्राप्त गर्ने (वा LCS मा त्यसपछि कम लागत भएको) अर्को परामर्शदातासँग क्रमशः वार्ता गरी सम्झौता गर्न सक्नेछ।

ग) पेशागत दायित्व बिमा (Professional Liability Insurance - PLI) — ऐन दफा ३८(६)/(७)/ नियम ८१(७),(७क),(७ख),(७ग)

गलत डिजाइन, नक्सा वा सिफारिसका कारण भविष्यमा पुग्न सक्ने भौतिक तथा वित्तीय क्षति रोक्न बिमा प्रणालीलाई कडा बनाइएको छ:

Ø अनिवार्यता र म्याद: सम्झौता भएको मितिले ३० दिनभित्र, सार्वजनिक निकायलाई निःसर्त भुक्तानी हुने पेशागत दायित्व बिमा पेश गर्नुपर्छ (दफा ३८(६); नियम ८१(७))।

Ø रकम: बिमाले सम्झौताको कुल रकम समेट्नुपर्छ — कुनै निश्चित प्रतिशत (जस्तै १०%) होइन।

Ø दायरा (नियम ८१(७क)): अध्ययन, सर्वेक्षण, अनुसन्धान, परीक्षण, डिजाइन, गणना, ड्रइङ, स्पेसिफिकेसन, प्रतिवेदन, सुपरिवेक्षण, प्रमाणीकरण वा सिफारिसमा भएको त्रुटि/भूल/कमी/लापरबाहीबाट उत्पन्न जोखिम, साथै त्यसबाट प्रभावित संरचना भत्काउने, सुधार्ने वा पुनर्निर्माण गर्ने कार्यको खर्च समेत।

Ø जनशक्ति: परामर्शदाता फर्मका साथै निजले परिचालन गर्ने जिम्मेवार पेशाविद्लाई समेत बिमाले समेट्नुपर्छ।

Ø शुल्क: बिमा शुल्क खरिद सम्झौतामै उल्लेख भई लागत अनुमान/प्रस्तावित रकममा समावेश गर्नुपर्छ (नियम ८१(७ख))।

Ø अवधि: परामर्श सेवा प्रारम्भ भएदेखि सम्झौतामा तोकिएको पेशागत दायित्वको अवधि समाप्त नभएसम्म बिमा कायम रहनुपर्छ (नियम ८१(७ग))।

वैदेशिक सहायतामा परामर्श खर्चको ५% सीमा

अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ को धारा ३.८.२

अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति, २०७६ को धारा ३.८.२ मा स्पष्ट लेखिएको छ:

"परामर्श सेवाको लागि आयोजना दस्तावेजमै स्पष्ट सीमा, सर्त र कार्यविवरण संलग्न हुनुपर्नेछ। नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृतिविना पूर्वाधार आयोजनाको कूल लागतको ५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम परामर्श सेवामा खर्च गरिनेछैन। यस्तो पूर्व स्वीकृति आयोजना वार्ता अगावै प्राप्त गरिसक्नु पर्नेछ।"

व्याख्या:

वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित पूर्वाधार आयोजनाको कूल लागतको ५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम परामर्श सेवामा खर्च गर्न नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति अनिवार्य छ।
यो पूर्व स्वीकृति आयोजना वार्ता अगावै प्राप्त गरिसक्नु पर्नेछ।
परामर्श सेवाको लागि आयोजना दस्तावेजमै स्पष्ट सीमा, सर्त र कार्यविवरण संलग्न हुनुपर्नेछ।

अन्य सम्बन्धित व्यवस्थाहरू (नीति, २०७६):

धारा ३.२.७: "नेपाल सरकारले शर्तरहित सहायतालाई प्राथमिकता दिनेछ। सामान्यत: देशभित्र जनशक्ति उपलब्ध हुन नसकेको अवस्थामा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय परामर्श सेवा लिइनेछ।"
धारा ३.८.१: "परामर्शदाता परिचालन गर्दा उपलब्ध र सम्भव भएसम्म नेपाली नागरिक वा संस्थालाई प्राथमिकता दिइनेछ। प्रविधि तथा ज्ञानको हस्तान्तरण गर्ने र राष्ट्रिय स्तरमा उपलब्ध नभएको विज्ञताका लागि मात्र अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता परिचालन गर्न सकिनेछ।"
धारा ३.८.३: "प्रदेश र स्थानीय तहमा नेपाली नागरिकबाट सम्पादन हुन नसक्ने कुनै कार्य विषय भएमा कारण खोली बहिर्गमन योजनासहित आग्रह गरेमा अर्थ मन्त्रालयले विदेशी परामर्शदाता परिचालन गर्न सहमति दिन सक्नेछ।"

परामर्श सेवा खरिदका विकृतिहरू, कारण र सुधारात्मक उपायहरू

क) विद्यमान विकृतिहरू र कारणहरू

अनुकूल कार्यसर्त (Tailor-made ToR): निश्चित फर्म वा विज्ञलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी Qualification criteria, अनुभव र Key Personnel को मापदण्ड बनाएर प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने।
मिलेमतो र सिन्डिकेट: केही ठूला परामर्श फर्महरूले आपसी मिलेमतोमा प्रस्ताव पेस गरी पालैपालो काम लिने प्रवृत्ति।
छोटो सूचना अवधिको दुरुपयोग: अब रु. ५० लाखसम्म नै लागू हुने ७ दिने छोटो EOI म्यादको दुरुपयोग गरी अन्य सक्षम फर्महरूलाई प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित गराउने जोखिम।
कमजोर DPR र त्यसको चक्र: गुणस्तरहीन DPR तयार हुँदा ➔ गलत लागत अनुमान ➔ Variation Order ➔ आयोजनाको समय र लागत अत्यधिक बढ्ने (Cost & Time Overrun) शृङ्खला सिर्जना हुने।
अनुगमन र दायित्वको कमी: सम्झौता अनुसार PLI पेस नगराउने र दफा ६१क बमोजिम लापरबाही गर्ने पदाधिकारीलाई विभागीय कारबाही नगर्ने स्थिति।
वैदेशिक सहायतामा परामर्श खर्चको दुरुपयोग: ५% सीमाको पालना नगरी पूर्व स्वीकृतिविना परामर्श खर्च बढाउने प्रवृत्ति।

ख) व्यावहारिक सुधारका उपायहरू

ToR र मूल्याङ्कनको मानकीकरण (Standardisation): PPMO ले Key Experts को अङ्कभार, योग्यता र अनुभवका मापदण्डहरू Standardise गरिदिनुपर्ने।
सूचनाको केन्द्रीय पहुँच: रु. ५० लाखभन्दा कमका परामर्श खरिदको सूचना पनि PPMO को केन्द्रीय पोर्टल (bolpatra.gov.np) मा अनिवार्य प्रकाशन गराउने।
बिमा र जमानतमा कडाइ: सम्झौता भएको ३० दिनभित्र अनिवार्य निःसर्त PLI (कुल सम्झौता रकम समेट्ने) पेस नगरेमा सम्झौता अन्त्य गरी कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्ने।
कारबाही र जवाफदेहिता सुदृढीकरण: ऐनको दफा ६१क (प्रत्यक्ष पाठले पुष्टि गरेको — त्रुटिपूर्ण मूल्याङ्कन, समयमै निर्णय नगर्ने, र अन्य अवस्थामा विभागीय कारबाहीको व्यवस्था) को प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने।
वैदेशिक सहायतामा ५% सीमाको कडाइ: पूर्वाधार आयोजनाको कूल लागतको ५% भन्दा बढी परामर्श खर्च गर्नुपरे नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति अनिवार्य लिने, र त्यस्तो स्वीकृति आयोजना वार्ता अगावै लिइसक्ने।

कार्यान्वयनकर्ताका लागि व्यावहारिक चेकलिस्ट

सार्वजनिक निकाय (खरिद अधिकारी/इन्जिनियर) ले ध्यान दिनुपर्ने:

1. परामर्श सेवाको लागत अनुमान स्वीकृत गर्दा नर्म्स-आधारित (दफा ५(१ख)) र बिमा शुल्क समावेश भए/नभएको यकिन गर्ने।

2. रु. ५ लाखसम्मको परामर्श सेवा भए नियम ८५(१)(क) बमोजिम प्राविधिक र आर्थिक दरभाउ लिई सोझै खरिद गर्न सकिने।

3. रु. ५० लाखसम्मको खरिदमा नियम ७०(१क) बमोजिम ७ दिने EOI म्याद प्रयोग गर्न सकिने कुरा याद राख्ने।

4. छनोट सफल परामर्शदातालाई आशयको सूचनापछि ७ दिनको उजुरी-अवधि र त्यसपछि १५ दिनभित्र ५% कार्यसम्पादन जमानत माग्ने (दफा ३८(३)/(४))।

5. पहिलो फर्म सम्झौता गर्न नआएमा त्यसपछिको उच्चतम अङ्कसँग दफा ३७ बमोजिम वार्ता गरी सम्झौता अघि बढाउने (दफा ३८(५))।

6. सम्झौता भएको ३० दिनभित्र सम्झौताको कुल रकम समेट्ने निःसर्त PLI (दफा ३८(६)/(७); नियम ८१(७)) पेस गराई सुरक्षित राख्ने।

7. वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित पूर्वाधार आयोजनामा परामर्श खर्च कूल लागतको ५% भन्दा बढी हुन लागे नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति आयोजना वार्ता अगावै लिइसक्ने (नीति, २०७६ को धारा ३.८.२)।

8. वैदेशिक सहायतामा नेपाली परामर्शदातालाई प्राथमिकता दिने; राष्ट्रिय स्तरमा विज्ञता उपलब्ध नभएको अवस्थामा मात्र अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता परिचालन गर्ने (नीति, २०७६ को धारा ३.८.१)।

परामर्शदाता फर्म तथा विज्ञहरू (Consultants) ले ध्यान दिनुपर्ने:

Ø वित्तीय प्रस्ताव (Financial Proposal) पेस गर्दा ५% जमानत र सम्झौताको कुल रकम बराबरको PLI पोलिसीको खर्च हिसाब गरेर मात्र कबुल अङ्क प्रस्ताव गर्ने।

Ø छनोट भएमा आशयको सूचनापछिको १५ दिनभित्र कबुल अङ्कको ५% कार्यसम्पादन जमानत बुझाउन तयारी अवस्थामा रहने।

Ø सम्झौता भएको ३० दिनभित्र आफू र आफूले परिचालन गर्ने जिम्मेवार पेशाविद् समेत समेटिने गरी निःसर्त PLI पेस गर्ने।

Ø स्वार्थको द्वन्द्व (Conflict of Interest) — आफूले अध्ययन/डिजाइन गरेको आयोजनाको निर्माण वा आपूर्ति खरिदमा सहभागी नहुने।

नेपालमा परामर्श सेवा खरिद सम्बन्धी एकीकृत कानुनी, व्यावहारिक तथा सुधारात्मक मार्गदर्शन

Comments (0)