नेपालको पूर्वाधार विकासमा ‘Three "I"s’: Ideology, Ignorance र Inertia को भूमिका
Ramesh singh
6 min read 59 views 0 comments
Share
नेपालको पूर्वाधार विकासमा
‘Three
"I"s’:
Ideology,
Ignorance र Inertia को भूमिका
सारांश
नोबेल विजेता
अर्थशास्त्रीद्वय अभिजित बानर्जी र एस्थर डुफ्लोले विकासोन्मुख देशहरूको नीति
निर्माण र कार्यान्वयनमा तीन प्रमुख बाधाहरू औंल्याएका छन्—विचारधारा (Ideology), अज्ञान (Ignorance), र जडता/निश्चेष्टता (Inertia)। नेपालको पूर्वाधार विकासको क्षेत्र पनि यी तीन 'I' को दुश्चक्रबाट अछूतो रहन
सकेको छैन। नेपालका पूर्वाधार नीति, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनका जटिलताहरूलाई यी तीन अवधारणाहरूको आधारमा
विश्लेषण गर्दा नीतिगत निर्णयहरू अक्सर सैद्धान्तिक पूर्वाग्रह, यथार्थको अपर्याप्त बुझाइ र
संरचनात्मक जडताले ग्रसित भएको पाइन्छ। यी समस्याहरूको सूक्ष्म निदान गर्न बानर्जी र
डुफ्लोको 'प्लम्बिङ दृष्टिकोण' (Plumbing
Approach) का आधारमा व्यावहारिक सुधार लाई कार्यन्वयन
गर्नु पर्ने आवश्यकता महशुस गर्दछ।
१. परिचय: तीन "I"
र 'प्लम्बिङ' को सैद्धान्तिक अवधारणा
अभिजित बानर्जी र
एस्थर डुफ्लोले आफ्नो चर्चित पुस्तक Poor Economics मा विकास नीतिहरू असफल
हुनुका पछाडि ठूला राजनीतिक वा क्रान्तिकारी कारणभन्दा पनि दैनिक नीतिगत निर्णयमा
छिर्ने सूक्ष्म कमजोरीहरूलाई जिम्मेवार ठहराएका छन्। अर्थशास्त्रीहरू अमूर्त र
ठूला सिद्धान्त बनाउने 'इन्जिनियर' होइन, प्रणालीका साना चुहावट र अड्चन पहिल्याएर मर्मत गर्ने 'प्लम्बर' (Plumber) बन्नुपर्छ भन्ने उनीहरूको
मूल दर्शन हो। उनीहरूका अनुसार विकासका प्रयासहरू प्रायः तीनवटा 'I' को जालमा फस्छन्:
- विचारधारा (Ideology): वस्तुगत अध्ययन, तथ्य र
तथ्याङ्कभन्दा पनि कुनै पूर्वनिर्धारित राजनीतिक निष्ठा, सिद्धान्त वा
लोकप्रिय (Populist) नाराका आधारमा नीति तथा आयोजनाहरू तय गरिनु।
- अज्ञान (Ignorance): नीति निर्माता, प्राविधिक र
परामर्शदाताहरूमा स्थानीय यथार्थ,
भौगर्भिक जटिलता र प्रमाण-आधारित (Evidence-based) ज्ञानको अभाव हुनु।
- जडता वा निश्चेष्टता (Inertia): पुरानै, ढिलासुस्त र परम्परागत प्रणालीप्रतिको
मोहका कारण नवीन सोच, प्रविधि र संरचनात्मक सुधार अपनाउन अस्वीकार गर्ने
संस्थागत संरचना।
२. नेपालको पूर्वाधार विकासमा तीन "I" को प्रभाव
(क) विचारधारा: राजनीतिक प्रतीकवाद, टुक्रे आयोजना र
बजेट छरपस्टता (Ideology)
नेपालमा पूर्वाधारका
योजनाहरू प्रायः आर्थिक सम्भाव्यता र प्राविधिक औचित्यताभन्दा पनि राजनीतिक
एजेन्डा र चुनावी नाराबाट प्रेरित हुने गरेका छन्। सम्भाव्यता अध्ययन र स्रोतको
सुनिश्चितता बिना आयोजना घोषणा गर्ने, कार्यान्वयन समयावधि यकिन नगरी प्रत्येक आर्थिक वर्षमा हजारौँ साना-तिना
टुक्रे कार्यक्रमहरू थप्ने र राज्यको सीमित स्रोतलाई दलगत लाभका लागि छरपस्ट
पार्ने प्रवृत्ति यहाँ हाबी छ। येसका केहि उदाहरणहरुमा
- विमानस्थल र
मेगा-स्ट्रक्चर: भैरहवाको गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अन्तर्राष्ट्रिय
उडानको व्यापारिक सम्भाव्यता र कूटनीतिक तयारी (जस्तै: भारतसँगको हवाई
सुरक्षा समन्वय) को ठोस अध्ययनविना राजनीतिक र क्षेत्रीय जनभावनाको बलमा
बनाइए। नतिजा स्वरूप, यी आयोजनाहरू वित्तीय बोझ (White Elephants) बन्ने जोखिममा छन्।
- अनावश्यक निर्माण र
स्रोतको दुरुपयोग: सवारी साधनको चाप यकिन नगरी आवश्यकताभन्दा बढी चौडा
सडक बनाउनु, एउटै खोलामा नजिक-नजिक धेरै संख्यामा पुलहरू थप्नु र
आवश्यकताभन्दा ठूला सरकारी भवनहरू खडा गर्नु विचारधारात्मक पपुलिज्मकै नमुना
हुन्।
- अपूर्ण सिँचाइ
प्रणाली: जलस्रोतको यकिन नगरी वा शाखा/फिल्ड नहरहरू निर्माण नै
नगरी मूल नहरहरू मात्र बनाएर छोड्दा अर्बौँको लगानी लागे पनि प्रतिफल शून्य
प्रायः छ। यसले गर्दा प्रत्येक आर्थिक वर्षमा दोहोरिने पुँजीगत खर्च
हासिल हुन नसक्ने रोग र स्रोतको अपव्ययको दुश्चक्र (Vicious Cycle) सिर्जना भएको छ।
(ख) अज्ञान: पूर्व-तयारीको अभाव र जमीनी यथार्थको
उपेक्षा (Ignorance)का केहि प्रतिनिधि उदाहरणहरु
विकास
कार्यक्रमहरूको पूर्व-तयारी भयो/भएन यकिन नगरी बजेट विनियोजन गरिनु 'अज्ञान' को पहिलो तह हो। नेपालमा
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA)
प्रायः आयोजना स्वीकृत गराउने औपचारिकतामा मात्र सीमित छन्।
- लागत र समयको दोब्बर
वृद्धि: नागढुङ्गा सुरुङमार्गमा जग्गा क्षतिपूर्ति दर र भौगर्भिक (पहिरो) जटिलताको पूर्व-आकलन
नपुगेकाले म्याद चार पटक थपियो भने लागत पनि बढन पुग्यो। महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणले झनै गहिरो अज्ञान देखाउँछ। फागुन २०६३/६४ मा सुरु
भएको यो आयोजना अहिलेसम्म (झन्डै २ दशकपछि) करिब २७-३० प्रतिशत मात्र सम्पन्न
भएको छ। जग्गाधनी र वास्तविक भोगचलनकर्ता फरक हुँदा क्षतिपूर्ति वितरणमा हुने
कानुनी अस्पष्टता, ऐलानी र सेतो पुर्जा (मुक्त कमैया) जस्ता जग्गा
प्रकारको जटिलता, रुख कटानको ढिलाइ, र भारतसँगको सीमापार पानी-बाँडफाँट
(महाकाली सन्धिअनुसार तानकपुरबाट पानी आपूर्ति) सम्बन्धी अस्पष्टताले यो
आयोजनालाई अल्झाइरहेको छ।
- अधिकार क्षेत्र (Right-of-Way) को समस्या: विद्युत् प्रसारण लाइनमा "राइट-अफ-वे"
सुरक्षित गर्ने स्पष्ट नीतिकै अभावले मध्य मार्स्याङ्दी १३२ केभी लाइनलाई अनुमतिपछि सञ्चालनमा आउन १७ वर्ष लाग्यो। मेवा–ढुंगेसाँघु लाइनमा ठेकेदारले तीन
वर्षभन्दा बढी सामग्री साइटमा राखेर पनि जग्गा नपाएकाले काम अघि बढ्न सकेन।
- डोजरे विकास: प्राविधिक नक्सांकन, जियोटेक्निकल अध्ययन र इन्जिनियरिङ बिना स्थानीय तहमा
चलाइएका 'डोजरे विकास' ले दिगो यातायात दिनुको साटो विपद् र वातावरणीय विनाश
बढाएको छ।
(ग) जडता: परम्परागत प्रक्रिया र अलपत्र
आयोजनाहरू (Inertia)
अव्यवहारिक नीति, जटिल कानुन र काम नगर्ने तर
पुरानै ढर्रामा टाँसिरहने नोकरशाही प्रवृत्तिले पूर्वाधार क्षेत्रलाई बन्धक बनाएको
छ।
- दशकौँसम्म लम्बिएका
आयोजना: सन् १९८० को दशकमा परिकल्पना गरिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना वित्तीय संस्था फिर्ता (विश्व बैंक, NORAD, SIDA), द्वन्द्व, ठेकेदार परिवर्तन र २०२१ को बाढी विनाशसहित साढे तीन
दशकपछि मात्र आंशिक पूरा भयो। सिँचाइतर्फ सिक्टा र बबई , सडकतर्फ हुलाकी र मध्यपहाडी राजमार्ग, तथा भवनतर्फ सङ्घीय संसद
भवन लगायतका अन्य
थुप्रै आयोजनाहरू जग्गा अधिग्रहण,
क्षतिपूर्ति र कार्यान्वयन क्षमताकै पुरानो संस्थागत
जडताका उदाहरण हुन्।
- पूर्व-तयारी बिनाको
ठेक्का र L1 प्रणाली: सार्वजनिक खरिदमा दशकौँसम्म कायम रहेको
"न्यूनतम बोलपत्र" (L1
System) र पूर्व-तयारी बिना ठेक्का लगाउने
परिपाटीले असक्षम ठेकेदारहरूलाई सस्तोमा ठेक्का लिएर काम अलपत्र पार्ने वा
नियोक्ताले आफ्नो जिम्मेवारी बाट पन्छिने संस्थागत बाटो खोलिदिएको थियो।
३. हालसालैको सुधार: जडता तोड्ने प्रयास र नयाँ जोखिम
सार्वजनिक खरिद ऐनमा
परिमार्जन गरी L1 प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गरेर 'औसत-मूल्य विधि'
(Average-Bid Method) अपनाइएको छ। यसअन्तर्गत योग्य बोलपत्रहरूको औसत नजिक पर्ने बोलीलाई ठेक्का
दिने र लागत अनुमानभन्दा ३० प्रतिशतभन्दा बढी कम बोल्नेलाई स्वतः अयोग्य ठहर्याउने
कानुनी व्यवस्था गरियो।
तर, यहीँनेर बानर्जीको दुश्चक्र
सिद्धान्त पुनः लागू हुन्छ: औपचारिक कानुन परिवर्तन गर्दैमा अनौपचारिक व्यवहार स्वतः परिवर्तन हुँदैन। समाचार
प्रतिवेदनहरूका अनुसार केही ठूला ठेकेदारहरूले नयाँ 'औसत बोली' व्यवस्थालाई नै आपसमा
साँठगाँठ (Collusive Bidding) गर्ने हतियार बनाई राज्यकोष
दुरुपयोग गर्न थालेका छन्। अर्थात्, एउटा कानुनी जडता तोड्दा अज्ञान वा नियतका कारण नयाँ खालको जडता र विकृति
सिर्जना हुने जोखिम कायम रहन्छ।
४. तीन "I" बीचको दुश्चक्र र 'प्लम्बिङ' दृष्टिकोण
यी तीन तत्वहरू
अलग-अलग नभई एकअर्कालाई मलजल गर्ने दुश्चक्र (Vicious Cycle) मा सञ्चालित हुन्छन्:
Poor Economics मा बानर्जी र डुफ्लोले अघि सारेका दुई मुख्य बुँदाहरू नेपालको सन्दर्भमा सीधा
जोडिन्छन्:- ग्रान्ड डिजाइन बनाम
प्लम्बिङ: नेपालमा ठूला वैचारिक वा राजनीतिक नारा (Ideology) मा धेरै ध्यान दिइयो, तर आयोजना
सम्पन्न गर्न चाहिने साना 'प्लम्बिङ' काम—जस्तै जग्गा प्राप्ति, भू-प्राविधिक
सर्वेक्षण, राइट-अफ-वे, र खरिद नियमावलीका छिद्रहरू टाल्ने विषयमा अज्ञान (Ignorance) र जडता (Inertia) हाबी भयो।
- अनुमानका भरमा बजेट
खर्च: नीति निर्माण गर्दा RCTs (Randomized Controlled Trials) जस्ता प्रमाण-आधारित परीक्षणको साटो "यसो गरे भइहाल्छ नि"
भन्ने अनुमानका भरमा अर्बौँको बजेट छरपस्ट पारियो।
५. निष्कर्ष र अगाडिको बाटो
नेपालको पूर्वाधार
विकासलाई गति दिन ठूला र असम्भव क्रान्तिको होइन, यी तीन 'I' लाई हटाउने साना, व्यावहारिक र परिणाममुखी 'प्लम्बिङ सुधार' हरूको आवश्यकता छ:
- विचारधाराबाट तथ्यमा (From Ideology to Evidence): राजनीतिक
पपुलिज्मका आधारमा आयोजना घोषणा गर्ने र टुक्रे बजेट छर्ने परिपाटी बन्द
गरिनुपर्छ। आयोजना छनोटलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाई 'स्वतन्त्र विज्ञ टोली' (Independent Expert Panel) मार्फत प्रमाण
र आर्थिक प्रतिफलका आधारमा मात्र स्वीकृति दिइनुपर्छ।
- अज्ञानबाट ज्ञानमा (From Ignorance to Expertise): आयोजनाको
पूर्व-तयारी (DPR, जियोटेक्निकल अध्ययन, भू-अधिग्रहण) पूर्ण नभई बजेट विनियोजन नै
नगर्ने नीति बसाल्नुपर्छ। परामर्श सेवा खरिदमा 'गुणस्तर र लागत आधारित प्रणाली' (QCBS) र निर्माण कार्यमा पारदर्शी प्राविधिक
मापदण्ड लागू गर्नुपर्छ।
- जडताबाट निरन्तर
सुधारमा (From Inertia to
Action): खरिद ऐनको नयाँ 'औसत-मूल्य विधि' मा हुनसक्ने
साँठगाँठ (Collusive Bidding) लाई रोक्न कडा अनुगमन संयन्त्र बनाइनुपर्छ। काम नगर्ने
ठेकेदार वा ढिलासुस्ती गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने र समयमै काम पूरा
गर्नेलाई प्रोत्साहन दिने पारदर्शी प्रणाली हुनुपर्छ।
नेपालको पूर्वाधार
विकासको भविष्य नीति निर्माताहरू राजनीतिक नाराको साँघुरो घेराबाट बाहिर निस्कन, जमीनी यथार्थ र तथ्याङ्कलाई
स्वीकार्न, र नयाँ कानुनी सुधारसँगै सिर्जना हुने नयाँ चुनौतीहरूलाई तत्काल सम्बोधन गर्न
कत्तिको तयार हुन्छन् भन्ने कुरामा निर्भर गर्दछ।