संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण र प्राविधिक मन्त्रालयहरूको सम

संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण र प्राविधिक मन्त्रालयहरूको समस्या: अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा समाधानका उपायहरु

पृष्ठभूमि

नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा कुनै पनि मन्त्रालय, विभाग वा निकायको दरबन्दी संरचना तय गर्ने प्रमुख औजार हो, संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (Organization and Management Survey, संक्षेपमा O&M सर्भे)। सामान्यतया प्रशासन संग सम्बन्धित जनशक्तिको यो सर्वेक्षणमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय (हाल भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला सामान्य प्रशासन मन्त्रालय) अन्तर्गतको संगठन तथा व्यवस्थापन महाशाखाले मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने गर्दछ, जसमा अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि पनि समावेश हुन्छन् भने अन्य मन्त्रालय वा अन्तर्गतको निकायहरुको संग सम्बन्धित जनशक्तिको हकमा उक्त मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा को सह सचिवको नेतृत्वमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि लगायतको समितिले गरेको सिफारिसको आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्ने अभ्यास रहेको पाइन्छ ।

समस्या भने यहीं सुरु हुन्छ। सडक, पुल, ऊर्जा, सिँचाइ, खानेपानी, विज्ञान तथा प्रविधि जस्ता प्राविधिक प्रकृतिका मन्त्रालय वा विभागहरूको दरबन्दी पुनरावलोकन गर्दा, सर्वेक्षणले पहिल्यै टुंग्याउनुपर्ने आधारभूत तत्वहरू, कार्यको प्रकृति (nature of work), आवश्यक बजेट सीमा, कार्यसम्पादनको वास्तविक अवधि, राष्ट्रिय योजना आयोग ले निर्धारण गरेको लक्ष्यहरु, दिगो विकासका लक्ष्यहरु र स्पष्ट कार्य विवरण (job description), प्रायः यकिन नै नगरी सर्वे अगाडि बढाइन्छ। यसको ठाउँमा निर्णय प्रक्रिया पहुँच, पद, र संस्थागत शक्ति सन्तुलनका आधारमा हुने गरेको पाइन्छ, जस्तै निर्णायक स्थानमा रहेका कर्मचारी, समितिका सदस्य, र अर्थ तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूको प्रभाव। यी प्रतिनिधिहरूले धेरैजसो अवस्थामा प्राविधिक मन्त्रालयको वास्तविक कार्यप्रकृति नबुझी, वा कहिलेकाहीँ बुझेरै पनि आफ्नो निकायको हित वा प्रभाव कायम राख्न खोज्दा, प्राविधिक निकायहरूमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणमा बारम्बार विवाद र असन्तुष्टि उत्पन्न हुने गरेको छ। यी मन्त्रालयहरूले देशको ठूलो पूँजीगत बजेट खर्च गर्ने भएकाले, O&M को अधूरो र अवैज्ञानिक कार्यान्वयनले पूर्वाधार विकासको गति, गुणस्तर, विकासमा सुशासन, जवाफदेहिता र पारदर्शितामा समेत प्रत्यक्ष असर पारिरहेको हुन्छ ।

समस्याको प्रकृति र यसका कारण

१. पूर्वशर्त नटुंगिइकनै सर्वे सुरु हुनु

कुनै पनि वैज्ञानिक संगठन समीक्षाको पहिलो सर्त हो, के काम गर्ने निकाय हो, कति परिमाणको काम छ, त्यो काम गर्न कति समय र स्रोत चाहिन्छ भन्ने कुरा पहिले प्रस्ट हुनुपर्छ। तर व्यवहारमा प्रायः सर्वेक्षण टोली सिधै "कति दरबन्दी घटाउने वा थप्ने" भन्ने प्रश्नबाट सुरु हुन्छ, "यो निकायले वास्तवमा के काम गर्छ, कति स्रोतले गर्छ" भन्ने प्रश्नबाट होइन। यसले गर्दा निर्णय तथ्यांकमा भन्दा अनुमान र पूर्वाग्रहमा आधारित हुन्छ।

२. निर्णायक ठाउँमा गैर-प्राविधिक प्रभुत्व

समिति वा सर्वे टोलीमा प्राविधिक विज्ञ भए पनि प्रायः तिनको भूमिका "जानकारी दिने" स्तरमा सीमित रहन्छ, निर्णय गर्ने अधिकार भने प्रशासनिक र आर्थिक पृष्ठभूमिका प्रतिनिधिसँग हुन्छ। इन्जिनियरिङ, सडक, पुल, भूगर्भशास्त्र, जलस्रोत, वा निर्माण व्यवस्थापन जस्ता विषयगत जटिलता नबुझी गरिने यस्तो निर्णयले प्रायः वास्तविक कार्यभारसँग मेल नखाने संगठन संरचना जन्माउँछ।

३. "पहुँच" र सांस्थागत सौदाबाजी

जुन निकाय वा पदाधिकारीको पहुँच र सम्पर्क बलियो हुन्छ, त्यसले आफ्नो निकायका लागि अनुकूल दरबन्दी संरचना, ग्रेड, वा पद स्वीकृत गराउन सक्ने अवस्था नेपालको प्रशासनिक संस्कृतिमा नौलो होइन। यसले प्राविधिक निकायहरूलाई, जहाँ काम प्रायः क्षेत्रगत र प्राविधिक मापदण्डमा आधारित हुन्छ, तुलनात्मक रूपमा कमजोर बनाइदिन्छ, किनभने तिनको "सौदाबाजी क्षमता" राजनीतिक-प्रशासनिक च्यानलमा कम हुन्छ।

४. स्पष्ट मापदण्ड र उत्तरदायित्वको अभाव

कार्यभार विश्लेषण (workload analysis), जनशक्ति आवश्यकता आकलन (staffing norms), र कार्य विवरणको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन (job evaluation) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित औजारहरूको प्रयोग नेपालको O&M सर्वेमा सीमित वा अनुपस्थित छ। यसैले निर्णयलाई चुनौती दिन वा पुनरावलोकन गर्न सकिने वस्तुनिष्ठ आधार नै रहँदैन, र विवाद लामो समयसम्म तनावको रूपमा रहिरहन्छ।

O&M सर्वेमा देखिएका केहि प्रतिनिधित्व issues

क) O&M सर्वेक्षण : नवगठित विज्ञान, प्रविधि तथा नवीनता मन्त्रालयले शून्यबाट सुरु गर्दै O&M सर्वेक्षणलाई प्राथमिकता दिएर पूर्ण संरचना तयार गरी कार्यन्वयन हुन बाँकी छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको O&M सर्वेक्षण सदर प्रमाणित भएको मसि नसुक्दै ठुलो संख्यामा कटौती/फाजिलमा परेका सह सचिव देखि सब इन्जिनियरहरुले असन्तुष्टिका स्वरहरु बुलन्द पार्ने तरखरमा छन् भन्ने अन्य विकासे मन्त्रालयले सकेसम्म कम भन्दा कम जनशक्ति कटौती गर्ने गरि O&M सर्वेक्षण टुंग्याउने तरखरमा छन् जसले अन्ततः स्टाफिङ र संरचनागत समस्याको समाधानलाई कठिन बनाउने निश्चित देखिन्छ । अर्को तर्फ धेरै मन्त्रालय/विभागमा सर्वेक्षण समयमै नसकिँदा, कर्मचारीहरुको मनोबल, दरबन्दी संरचनाको अन्योल, जनशक्तिको अभाव/व्यवस्थापन, कर्मचारीहरुको मनोबल र सेवा प्रवाह प्रभावित भइरहेको छ, जसले विकास आयोजना कार्यान्वयन र बजेट खर्चमा समेत असर पारेको छ।

ख) आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र बजेटको सदुपयोग : महालेखा परीक्षक सहित का अन्य सरकारी निकायको प्रतिवेदनले सडक विभाग, भवन, सिंचाइ लागयत का विकासे आयोजनाहरूको धेरै ठेक्का समस्याग्रस्त वा "सिक" अवस्थामा रहेका, जसले अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा पारेको छ। डिजाइन स्वीकृतिमा ढिलाइ, भुक्तानी, मूल्य समायोजन, र जग्गा अधिग्रहण तथा रूख कटानी जस्ता समस्याले राज्यको कोषको सहि उपयोग हुन नसकेको अवस्था छ। सडक विभागको झण्डै २,८०० मध्ये ३०० आयोजनालाई "समस्याग्रस्त" घोषित गरी २३५ ठेक्का (सडक र पुल) रद्द गरेको घटना यसको ज्वलन्त उदाहरण हो। यो सबैको एउटा मूल कारण हो, दरबन्दी संरचना र वास्तविक अनुगमन/व्यवस्थापन क्षमताबीचको खाडल, जुन O&M को अवैज्ञानिकताबाटै उत्पन्न हुन्छ।

ग) सरकार परिवर्तनसँगै संरचनागत अस्थिरता र O&M सर्वेक्षण: प्रत्येक सरकार परिवर्तनसँगै मन्त्रालयको नाम, संरचना, र प्राथमिकतामा आउने परिवर्तनले O&M सर्वेक्षणलाई झन् जटिल बनाएको छ। जस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरी "पूर्वाधार विकास मन्त्रालय" राखिएको जसमा तिन वटा विकासे मन्त्रालय मर्ज भएको छन् जस अन्तर्गत समग्र बजेट कै ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा बजेट कार्यन्वयनको जिम्मा पाएको अवस्था छ जसले O&M सर्वेक्षणमा गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गराएको छ।

घ) कार्यबोझ र दरबन्दीबीचको बढ्दो अन्तर: ठुला सिंचाइ आयोजनाहरु, बहु-उददेशिया सिंचाइ आयोजनाहरु कार्यन्वयन गर्ने जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग, सडक विभाग लगायतको महत्वपूर्ण विकासे विभागहरुको कार्यक्षेत्र निरन्तर विस्तार र जटिल बन्दै गएको अवस्थामा कर्मचारी थप नहुँदा/भएकै मध्ये ठुलो संखयामा कटौतीमा परेको/पर्ने हुँदा ठेक्का व्यवस्थापन, निर्धारित कार्य प्रगति/लक्ष्य, गुणस्तर नियन्त्रण र अनुगमन कमजोर हुने निश्चित छ।

ङ) महत्वपूर्ण विकासे मन्त्रालयहरुको प्रतिनिधित्वको समस्या: राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, लगानी बोर्ड जस्ता निकायमा हुने O&M सर्वेक्षणमा प्राविधिक कर्मचारीहरुले स्थान नै नपाउने निरन्तरताले समग्र पूर्वाधार क्षेत्रको नीतिगत निर्णय र समन्वयको पाटोमा समेत गहिरो असर परिरहेको छ ।

यस्तो प्रवृत्तिको परिणाम धेरै तहमा देखिन्छ:

आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ: पर्याप्त वा उपयुक्त प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा सडक, पुल, सिँचाइ जस्ता पूर्वाधार आयोजनाहरूको डिजाइन, गुणस्तर नियन्त्रण र सुपरीवेक्षणमा असर पर्छ।
प्राविधिक जनशक्तिको निरुत्साहन: आफ्नो वास्तविक कार्यभार र जिम्मेवारी अनुरूप संरचना र स्रोत नपाउँदा दक्ष जनशक्ति निजी क्षेत्र वा वैदेशिक अवसरतर्फ आकर्षित हुने प्रवृत्ति बढ्छ।
संस्थागत द्वन्द्व: प्राविधिक र प्रशासनिक निकायबीच अविश्वास र प्रतिस्पर्धाको वातावरण बन्छ, जसले अन्तर-मन्त्रालय समन्वयलाई समेत कमजोर बनाउँछ।
सार्वजनिक स्रोतको अकुशल उपयोग: वास्तविक आवश्यकताभन्दा बढी वा कम दरबन्दी स्वीकृत हुँदा या त बजेटको दुरुपयोग हुन्छ, या काम प्रभावित हुन्छ —जसले "सिक" ठेक्का, निर्माण र ढिलो पुनर्निर्माण हुने देखाउँछन्।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट सिकिने पाठ

१. फंक्सनल रिभ्यू (Functional Review) दृष्टिकोण

विश्व बैंकले पूर्वी युरोप, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकाका धेरै मुलुकमा सहयोग गरेको फंक्सनल रिभ्यू पद्धतिले संगठन पुनर्संरचना अघि पहिले सम्बन्धित निकायको कार्य (function) पहिचान गर्छ, त्यसपछि मात्र संरचना र दरबन्दीको प्रश्नमा जान्छ। यस पद्धतिमा प्रयोग हुने निर्णय-वृक्ष (decision tree) विधिले पहिले मन्त्रालय वा निकायले गर्ने कार्यहरूलाई विश्लेषण गरी कुन कार्य निरन्तर राख्ने, कुन घटाउने वा हटाउने भन्ने टुंग्याउँछ, अनि मात्र ती बाँकी कार्यहरू कसरी सम्पादन गर्ने भन्ने संरचनागत निर्णयमा पुग्छ। रोमानियाको न्याय क्षेत्र र श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा गरिएको फंक्सनल रिभ्यूमा जस्तै, समीक्षाले नीतिगत उद्देश्य स्पष्ट छ कि छैन, व्यवस्थापन प्रणाली र दरबन्दी संरचना ती उद्देश्यसँग मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने कुरा छुट्याएर हेर्छ — अर्थात् "के गर्ने हो" र "कति जनाले, कसरी गर्ने हो" भन्ने प्रश्नलाई एउटै ठाउँमा डल्ला नपारी चरणबद्ध रूपमा हेरिन्छ।

यसैगरी सर्वेक्षणका फरक-फरक प्रकार (नीति/कार्यक्रम समीक्षा, दक्षता समीक्षा, संरचनागत समीक्षा) छुट्याइन्छ, ताकि सर्वेको उद्देश्य (खर्च घटाउने हो, दक्षता बढाउने हो, वा दोहोरोपन हटाउने हो) सुरुमै स्पष्ट हुन्छ र सोही अनुसार मापदण्ड तय गरिन्छ।

२. पूर्वशर्तको रूपमा कार्य विवरण र कार्यभार विश्लेषण

अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासमा कुनै पनि पद वा संरचना तय गर्नुअघि व्यवस्थित कार्य विश्लेषण (job analysis) गरिन्छ, जसले कार्यको दायित्व, जिम्मेवारी र आवश्यक सीप स्पष्ट रूपमा तोक्छ, अनि त्यसपछि मात्र सो कार्यको सापेक्षिक मूल्य वा स्तर निर्धारण (job evaluation) गरिन्छ। साथै कार्यभार विश्लेषण (workload analysis) अन्तर्गत कार्यको सूची, समय आवश्यकता, पुनरावृत्ति दर, र आवश्यक सीप-स्तर वस्तुनिष्ठ रूपमा नाप्ने गरिन्छ, जसका आधारमा मात्र दरबन्दी संख्या टुंग्याइन्छ — व्यक्तिगत विवेक वा पहुँचका आधारमा होइन।

अमेरिकाको संघीय कार्मिक व्यवस्थापन कार्यालय (OPM) जस्ता निकायले कुनै एजेन्सीको संगठन पुनरावलोकन गर्दा पहिले सोको रणनीतिक उद्देश्य र कार्यसञ्चालन प्रक्रिया पहिचान गर्छ, अनि विद्यमान तथ्यांक, कार्य अभिलेख र सर्वेक्षणबाट प्राप्त प्रमाणका आधारमा मात्र आवश्यक पद संख्या र प्रकार सिफारिस गर्छ। भारतको सार्वजनिक निर्माण विभाग (CPWD) जस्तो संरचनामा वार्षिक पूँजीगत बजेटको आकारसँग आबद्ध गरी दरबन्दी स्वतः समायोजन हुने अभ्यासले पनि "बजेट र कार्यबोझ बढेसँगै संरचना पनि बढ्नुपर्छ" भन्ने सिद्धान्तलाई संस्थागत रूप दिएको देखिन्छ।

३. विषयगत विज्ञको अनिवार्य सहभागिता

प्राविधिक वा क्षेत्रगत मन्त्रालयको समीक्षामा सोही क्षेत्रका विज्ञलाई निर्णायक भूमिकासहित समावेश गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको साझा विशेषता हो। न्याय, स्वास्थ्य, वा पूर्वाधार क्षेत्रको समीक्षामा सो क्षेत्रकै प्राविधिक ज्ञान नभई कार्यको जटिलता, जोखिम र आवश्यक दक्षता स्तर सही रूपमा आकलन गर्न सकिँदैन। विशेष रूपमा "Expert" भन्नाले विशेष विषयमा अत्यन्तै दक्ष, अनुभवी र जटिल कार्य गर्न सक्ने व्यक्तिलाई बुझाउँछ। यसैले धेरै मुलुकमा समीक्षा टोलीलाई बहुविषयक (multi-disciplinary) बनाइन्छ, जसमा प्रशासनिक/आर्थिक विज्ञका साथै सम्बन्धित प्राविधिक क्षेत्रका विज्ञ पनि बराबर निर्णायक हैसियतमा राखिन्छन्।

४. पारदर्शिता र स्पष्ट मापदण्ड

राम्रा अभ्यासहरूमा जोखिम, चुनौती (challenge), तुलना (compare), र प्रतिस्पर्धा (compete) जस्ता सिद्धान्तमा आधारित समीक्षा पद्धति अपनाइन्छ, जसअन्तर्गत प्रस्तावित संरचनालाई अन्य समान निकायसँग तुलना गरी, सरोकारवालाबाट प्रतिक्रिया लिई, र स्पष्ट मापदण्डका आधारमा जाँच गरिन्छ। यसले निर्णयलाई व्यक्तिगत प्रभाव वा पहुँचबाट टाढा राखी वस्तुनिष्ठ बनाउँछ, र विवाद उत्पन्न भए पुनरावलोकन गर्न सजिलो बनाउँछ।

नेपालको सन्दर्भमा केही सुझावहरु

माथिका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालमा देखिएका ठोस प्रमाणका आधारमा O&M सर्वे प्रक्रियालाई बढी वस्तुनिष्ठ, विवादरहित र प्राविधिक निकायको वास्तविक आवश्यकता सम्बोधन गर्ने बनाउन निम्न उपायहरू अपनाउन सकिन्छ:

१) सर्वे सुरु गर्नुअघि कार्यक्षेत्र (Terms of Reference) अनिवार्य टुंग्याउने व्यवस्था: कुनै पनि मन्त्रालय वा निकायको O&M सर्वे सुरु हुनुअघि नै कार्यको प्रकृति, प्रस्तावित बजेट सीमा, कार्यसम्पादनको समयावधि, र प्रत्येक तहका पदको प्रारम्भिक कार्य विवरण लिखित रूपमा टुंग्याई सोही सर्वे टोली र सरोकारवाला मन्त्रालयबीच सहमति गराउने प्रक्रिया अनिवार्य गर्नुपर्छ। यो नभई सर्वे अगाडि नबढ्ने गरी कार्यविधिमा नै व्यवस्था गर्न सकिन्छ।

२) "No KPI, No O&M" — कार्यसम्पादनमा आधारित दरबन्दी: O&M सर्वेक्षणका क्रममा प्रत्येक पदको स्पष्ट कार्य विवरण र वार्षिक मुख्य कार्यसम्पादन सूचक (KPI) अनिवार्य रूपमा तोकिनुपर्छ — कार्य विवरण र सूचकबिना कुनै पनि नयाँ वा निरन्तर पद स्वीकृत नगर्ने सिद्धान्त अपनाउँदा मात्र दरबन्दीको औचित्य र वास्तविक कार्यक्षमता मापन गर्न सकिन्छ। यसले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले पटक-पटक औंल्याएको अनुगमन र जवाफदेहिताको कमजोरीलाई पनि सम्बोधन गर्छ।

३) प्राविधिक विज्ञलाई निर्णायक हैसियतमा समावेश गर्ने कानुनी व्यवस्था: संगठन तथा व्यवस्थापनको क्रममा प्राविधिक मन्त्रालय/विभागको सर्वे गर्दा सम्बन्धित क्षेत्र (सिभिल इन्जिनियरिङ, जलस्रोत, विद्युत्, वातावरण आदि) का वरिष्ठ प्राविधिकलाई सल्लाहकार मात्र होइन, निर्णायक मतसहितको सदस्यको रूपमा समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्छ। विषयगत विज्ञ बिना प्राविधिक कार्यको जटिलता बुझ्न र सही मूल्यांकन गर्न सकिन्न। स्वतन्त्र प्राविधिक विज्ञ, शिक्षाविद् र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिको सहभागितासमेत सुनिश्चित गर्ने अन्तर-मन्त्रालय समन्वय संयन्त्र बनाउनुपर्छ, ताकि निर्णय कुनै एक पक्षको प्रभावमा नभई बहुपक्षीय प्रमाणमा आधारित होस्।

४) प्रमाणमा आधारित, आवधिक कार्यभार विश्लेषण: आयोजना संख्या, भौगोलिक फैलावट, प्राविधिक जटिलता, र वार्षिक कार्यसम्पादन तथ्यांकका आधारमा कार्यभार नाप्ने मापदण्ड (staffing norms/formula) विकास गरी सोही अनुसार दरबन्दी सिफारिस गर्ने प्रणाली अपनाउनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार यस्तो समीक्षा (क्याडर रिभ्यू) हरेक ३-५ वर्षमा अनिवार्य र वैज्ञानिक ढंगले हुनुपर्छ, र बजेट वा कार्यबोझमा उल्लेख्य वृद्धि भएमा स्वतः पुनरावलोकन हुने प्रावधान राख्नुपर्छ, ताकि ठुला, बहुउदेशीय सिंचाइका आयोजना कार्यान्वयन गर्नु परोस वा सडक सञ्जाल विस्तार भइरहँदा पनि दरबन्दी संरचना पुरानै रहने अहिलेको समस्या दोहोरिँदैन।

५) आयोजना दरबन्दी (Project Cadre) र कोर दरबन्दी (Core Cadre) को स्पष्ट विभाजन: नीति, मापदण्ड निर्धारण, गुणस्तर नियन्त्रण, र दीर्घकालीन जिम्मेवारीसँग जोडिएका कामका लागि स्थायी (कोर) दरबन्दी राख्ने, र निश्चित अवधिको आयोजनाका लागि सोही अवधिभर मात्र रहने सेवा-करार (आयोजना) दरबन्दी छुट्याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसले आयोजना सकिएपछि पनि अनावश्यक रूपमा थपिने स्थायी दरबन्दीको भार घटाउँछ र संगठन संरचनालाई वास्तविक कार्यबोझसँग लचिलो रूपमा जोड्छ।

६) स्वतन्त्र पुनरावलोकन/उजुरी संयन्त्र: सर्वेको निर्णयमा असन्तुष्टि भएमा प्राविधिक मन्त्रालयले तथ्यपरक आधारमा चुनौती दिन सक्ने स्वतन्त्र पुनरावलोकन समिति (जसमा सर्वे गर्ने र सर्वे हुने दुवै पक्षभन्दा बाहिरका विज्ञ रहून्) गठन गर्नुपर्छ।

७) ठेक्का व्यवस्थापन र नियमित अनुगमनसँगको तादात्म्य: दरबन्दी सुधारसँगै ठेक्का व्यवस्थापनको सुधार पनि सँगसँगै लैजानुपर्छ — ओभरल्यापिङ र अत्यधिक खण्डीकृत आयोजनाभन्दा ठूला र प्राथमिकताप्राप्त आयोजनामा केन्द्रित हुने नीति, बजेट निकासा र जग्गा अधिग्रहणमा हुने ढिलाइको समाधान, र ठेकेदारको क्षमता विकास (जस्तै नियमित "Contract Summit" जस्ता पहल) गर्नुपर्छ। साथै प्रत्येक आयोजनाको वार्षिक प्रगति समीक्षामा दरबन्दी र वास्तविक जनशक्ति उपलब्धताको अनिवार्य पुनरावलोकन गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्छ, ताकि विभिन्न प्रतिवेदनहरुले औंल्याउने "सिक" ठेक्का र वित्तीय अनियमितता क्रमशः घट्दै जाओस्।

८) सार्वजनिक पारदर्शिता। सर्वेको कार्यविधि, मापदण्ड र अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र सम्बन्धित निकायका कर्मचारी संगठनसँग परामर्श गर्ने व्यवस्था गर्दा निर्णयप्रतिको विश्वसनीयता बढ्छ।

निष्कर्ष

प्राविधिक मन्त्रालयहरूको O&M सर्वेक्षण जनशक्ति थपघटको साधारण प्रशासनिक काम मात्र होइन; यो राष्ट्रको पूर्वाधार विकासको गति, गुणस्तर, र पारदर्शितासँग प्रत्यक्ष जोडिएको रणनीतिक विषय हो। जब यो सर्वेक्षण वस्तुनिष्ठ मापदण्डको सट्टा पहुँच, पद र संस्थागत सौदाबाजीमा आधारित हुन्छ, तब यसले प्राविधिक निकायहरूको वास्तविक क्षमता र आवश्यकतालाई कमजोर बनाउँने हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले देखाएझैं, कार्य पहिचान, प्रमाणमा आधारित विश्लेषण, विषयगत विज्ञको निर्णायक सहभागिता, र पारदर्शी मापदण्ड लगायतका आधारभूत विषयवस्तुहरुमा टेकेर मात्र नेपालको O&M सर्वे प्रक्रियालाई विवादरहित र प्राविधिक रूपमा विश्वसनीय बनाउन सकिन्छ।

नीति निर्माणको तहमा रहेका अधिकारीहरू, सांसदहरू, मन्त्रि र मन्त्रिपरिषद्ले O&M सर्वेक्षणलाई राजनीतिक स्वार्थ र प्रशासनिक सुविधाभन्दा माथि उठाएर, राष्ट्रिय विकासको दीर्घकालीन आवश्यकताका रूपमा हेर्नुपर्छ। अन्यथा, प्रत्येक सरकार परिवर्तनसँगै O&M सर्वेक्षणको घोषणा मात्र हुने, तर कार्यान्वयन अलपत्र पर्ने दुष्चक्र तोडिन सक्दैन। यसका लागि आवश्यक पर्ने भनेको ठूलो संरचनागत परिवर्तन भन्दा पनि कार्यविधिगत अनुशासन र राजनीतिक इच्छाशक्ति नै हो।

Comments (0)