सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०८३ (सोह्रौं संशोधन) को नियम १२० “

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०८३ (सोह्रौं संशोधन) को नियम १२० “म्याद थप (Extension of Time) को बेला

बीमामा ‘ग्याप’ अवधि : नीतिगत सहजता वा व्यावहारिक जोखिम?

नीतिगत पक्ष (Policy Perspective)

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०८३ (सोह्रौं संशोधन) को नियम १२० (४क, ४ख, ४ग) ले निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता तथा परामर्शदाताका लागि बीमा, कार्यसम्पादन जमानत र पेश्की जमानतको अवधि थप गर्ने प्रक्रियामा प्रशासनिक सहजता ल्याउने नीतिगत मानसिकता देखाएको छ।

पहिले, म्याद थपको लागि आवेदन दिँदा नै बीमा थप गरेर पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थाले ठेकेदारलाई अनावश्यक आर्थिक भार र अनिश्चितता सिर्जना गर्दथ्यो। किनभने, कहिलेकाहीँ म्याद थपको स्वीकृति नहुँदा पनि भुक्तानी भइसकेको बीमा प्रिमियम फिर्ता नहुने जोखिम हुन्थ्यो। त्यसैले, नीति-निर्माताले यस नियमलाई "स्वीकृति पछि मात्र दायित्व" को दिशामा संशोधन गरी ठेकेदारलाई अनावश्यक प्रशासनिक बोझबाट मुक्त गर्न खोजेको देखिन्छ।

तथापि, नीतिगत रूपमा यसले केही संरचनात्मक कमजोरी पनि बोकेको छ। यसले बीमाको पूर्वाधारीय आवश्यकतालाई सहजीकरणको सिलसिलामा जोखिम व्यवस्थापनको कडाइलाई गौण बनाएको छ। बीमाको मूल नीति "क्षतिपूर्ति" हो, तर नियमले ठेकेदारलाई १५ दिनको अवधि दिएर त्यो अवधिलाई "स्वीकृत जोखिम अवधि" मा परिणत गरेको छ, जुन बीमाको मूल सिद्धान्तसँग बाझिएको देखिन्छ। सरकारले यो नीति बनाउँदा बीमा कम्पनीको व्यावसायिक अभ्यास (जसले 'ब्याक डेट' वा अतीतमा मिति लेखेर बीमा गर्दैन) लाई किन बेवास्ता गर्यो भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठ्छ। यसले नीति निर्माणमा "प्रक्रियागत सहजता" र "वास्तविक जोखिम व्यवस्थापन" बीचको तादात्म्य अभाव देखाउँछ।

व्यावहारिक पक्ष (Practical Perspective)

व्यावहारिक रूपमा, यस नियमले सिर्जना गरेको १५ दिने 'ग्याप' (बीमाविहीन अवधि) ठेकेदारका लागि ठूलो जोखिमको विषय हो। बीमा कम्पनीहरूले कुनै पनि हालतमा बीमालेखको सुरु मितिभन्दा अघिको क्षतिको दाबी स्वीकार गर्दैनन्। त्यसैले, यदि म्याद थपको स्वीकृति मिति र वास्तविक बीमा सुरु मितिबीचको अन्तरालमा ठूलो दुर्घटना भयो भने, बीमा कम्पनीले दाबी नै तिर्दैन।

यो अवस्थामा क्षतिपूर्तिको सम्पूर्ण दायित्व ठेकेदारकै काँधमा आइपर्छ। किनभने नियम ११२ ले ठेकेदारलाई बीमा गराउनु अनिवार्य गरेको छ र सो पालना नगर्नु कानुनी उल्लंघन हो। अझ, FIDIC को धारा १८ ले पनि ठेकेदारले "निरन्तर" बीमा कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्छ, १५ दिनको अनुपस्थितिलाई मान्यता दिँदैन।

सरकारलाई पनि यसले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा असर पार्छ। बीमा नभएको कारण ठूलो क्षति भएपछि, आयोजना अनिश्चितकालका लागि रोकिन्छ, ढिलाइ हुन्छ, लागत बढ्छ, र जनतालाई सेवा दिन समस्या हुन्छ। यद्यपि, सरकारले FIDIC को अधीनमा रही ठेकेदारको लापरबाहीको अवस्थामा आफैं बीमा गरी त्यसको लागत ठेकेदारबाट असुल्न सक्ने अधिकार राख्छ। तर, यो प्रक्रिया पनि झन्झटिलो, समयसापेक्ष र प्रायः विवादास्पद हुन्छ।

व्यवहारमा, ठेकेदारले नियमको यो "सुविधालाई" गलत अर्थमा लिएर ढिलो गर्ने प्रवृत्ति बढ्न सक्छ, जसले अन्ततः आफ्नै आर्थिक र व्यावसायिक क्षति निम्त्याउँछ। किनभने, यदि ठेकेदारले ३० दिनभित्र पनि बीमा थप गरेन भने, नियम १२० (४ग) ले सार्वजनिक निकायलाई सम्झौता नै अन्त्य गर्ने अधिकार दिएको छ, जुन ठेकेदारका लागि सबैभन्दा ठूलो व्यावसायिक जोखिम हो।

निष्कर्ष (Conclusion)

पहिलेको व्यवस्था (म्याद थपको निवेदन दिँदै बीमा गर्नुपर्ने) जोखिमको दृष्टिले बढी सुरक्षित थियो, किनभने यसले 'ग्याप' अवधि सिर्जना गर्दैनथ्यो। अहिलेको व्यवस्था प्रशासनिक सहजताको दृष्टिले लचिलो भए पनि, यसले ठेकेदारको जोखिम निकै बढाएको छ।

नीति-निर्माताको आशय "सहजीकरण" होला, तर बीमाको मूल सिद्धान्त र बीमा कम्पनीको अभ्यासलाई बेवास्ता गर्दा यसले बीमाविहीन जोखिम अवधि को सिर्जना गरेको छ, जसको पूरा भार ठेकेदारले नै बोक्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ, सरकारले यस नियमको पुनरावलोकन गरी बीमा कम्पनीसँगको समन्वय र जोखिम व्यवस्थापन लाई प्राथमिकता दिँदै "सहजता र सुरक्षा" बीच सन्तुलन कायम गर्नु आवश्यक देखिन्छ। हालका लागि, ठेकेदारहरूले १५ दिनको अधिकतम सीमालाई न्यूनतम समयको रूपमा बुझी म्याद थपको स्वीकृति पाउनेबित्तिकै बीमा प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनु नै बुद्धिमानी हुन्छ।

Comments (0)