तराई मधेशभित्र लुकेको भूमिगत जल संकट
Environment

तराई मधेशभित्र लुकेको भूमिगत जल संकट

Ramesh singh

8 min read 36 views 0 comments

Share


  1. तराई मधेशभित्र लुकेको भूमिगत जल संकट  

    (The Hidden Groundwater Crisis in Terai-Madhesh)

    जलभण्डार-प्राथमिकता (Aquifer-First) भूमिगत जल व्यवस्थापनको आवश्यकता

    सारांश

    मधेश नेपालको प्रमुख कृषि क्षेत्र तथा राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षाको आधार हो। कृषि उत्पादनमा भूमिगत जलमाथिको निर्भरता बढ्दै गए पनि यसको दीर्घकालीन उपलब्धता, recharge क्षमता र cumulative abstraction लाई पर्याप्त रूपमा व्यवस्थापन गरिएको छैन। 2025 को खडेरीले यस जोखिमलाई थप स्पष्ट बनायो। ICIMOD का अनुसार मधेशमा rainfall deficit 30–50% सम्म पुगेको र groundwater recharge मा कमीका कारण धेरै borehole तथा shallow wells प्रभावित भएका थिए। यसले groundwater लाई केवल सिँचाइको स्रोत नभई रणनीतिक प्राकृतिक पूँजीका रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ।
    यस लेखले मधेशको groundwater चुनौतीलाई “लुकेको जल ऋण” (Hidden Groundwater Debt) को अवधारणाबाट व्याख्या गर्दछ। recharge भन्दा abstraction लामो समयसम्म बढी भएमा आजको सिँचाइ लाभ भविष्यमा गहिरा borehole, बढ्दो ऊर्जा लागत, साना किसानको पानीमा पहुँच घट्ने जोखिम र water-quality समस्या बनेर फर्किन सक्छ। त्यसैले groundwater irrigation मा pump efficiency मात्र होइन, aquifer sustainability लाई मुख्य performance criterion बनाउनुपर्छ। लेखले त्यसका लागि Aquifer-First Approach अन्तर्गत groundwater budgeting, aquifer zoning, recharge protection, conjunctive use, monitoring तथा स्पष्ट institutional governance को आवश्यकता औँल्याउँछ।
    मुख्य शब्दहरू: भूमिगत जल, Aquifer-First, मधेश, groundwater recharge, groundwater governance, सिँचाइ, जलवायु परिवर्तन, तराई

    १. परिचय

    मधेशको कृषि अर्थतन्त्र वर्षा र भूमिगत जल दुवैमाथि निर्भर छ। वर्षाको समय र मात्रा अनिश्चित हुँदै जाँदा tube-well तथा borehole आधारित सिँचाइ कृषि उत्पादनको महत्वपूर्ण आधार बनेको छ। यसले खाद्य सुरक्षा र किसानको आयमा सकारात्मक योगदान पुर्‍याएको छ। तर groundwater को प्रयोग विस्तार हुँदै जाँदा एउटा आधारभूत प्रश्न उठ्छ—aquifer ले वर्तमान तथा भविष्यको abstraction कति समयसम्म धान्न सक्छ?
    सतही पानीको कमी तत्काल देखिन्छ, तर groundwater depletion क्रमशः हुने भएकाले यसको जोखिम लामो समयसम्म अदृश्य रहन सक्छ। recharge भन्दा extraction बढी हुँदै गएमा groundwater level घट्छ, pumping depth बढ्छ र ऊर्जा तथा सिँचाइ लागत बढ्दै जान्छ। त्यसैले groundwater लाई असीमित स्रोतका रूपमा हेर्नु दीर्घकालीन रूपमा जोखिमपूर्ण हुन्छ।
    2025 को मधेश drought यस जोखिमको महत्वपूर्ण संकेत हो। ICIMOD को विश्लेषणले वर्षामा ठूलो कमी, groundwater recharge मा गिरावट र boreholes सुक्ने अवस्थालाई कृषि संकटसँग जोडेको छ।

    २. चुरे–भावर–तराई: एउटै जल प्रणाली होइन, तर अन्तरसम्बन्धित प्रणाली

    मधेशको groundwater लाई केवल तराईका tube-well बाट बुझ्न सकिँदैन। यसको recharge र flow dynamics चुरे, भावर र तराईका भूगर्भीय संरचना तथा सतही जल प्रणालीसँग सम्बन्धित छन्। विशेषगरी उच्च पारगम्यता भएका केही भावर क्षेत्रले groundwater recharge मा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्। तर सबै स्थानको aquifer behaviour समान हुँदैन; geology, sediment characteristics, hydraulic conductivity र river–aquifer interaction स्थानअनुसार फरक हुन्छन्।
    त्यसैले groundwater policy ले “तराईमा यति पानी छ” भन्ने एकीकृत अनुमानभन्दा aquifer-specific hydrogeological assessment लाई आधार बनाउनुपर्छ। वन विनाश, भूक्षय, नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, शहरीकरण तथा impervious surface को विस्तारले infiltration र recharge लाई समेत प्रभावित गर्न सक्छ। यस कारण groundwater management लाई watershed, forest, land-use र river management बाट अलग राख्न मिल्दैन।

    ३. सिँचाइ विस्तार र लुकेको जल ऋण

    नेपालमा Terai groundwater irrigation को विकाससँगै groundwater governance को आवश्यकता पहिले नै पहिचान गरिएको थियो। World Bank का परियोजना दस्तावेजहरूले groundwater conservation zones, monitoring तथा management framework को आवश्यकता औँल्याएका थिए।
    हाल mechanized irrigation, improved pumps, electricity access तथा pressurized irrigation ले groundwater extraction अझ सहज बनाउँदैछन्। यो कृषि उत्पादकत्वका लागि सकारात्मक भए पनि irrigation efficiency र aquifer sustainability एउटै कुरा होइनन्।
    उदाहरणका लागि pump efficiency बढेपछि प्रति घनमिटर पानीको pumping cost घट्न सक्छ। लागत घटेपछि कुल pumping बढ्न सक्छ। यदि त्यस अवधिमा aquifer recharge बढेन भने:
    Abstraction > Recharge → Groundwater Storage Decline हुन्छ।
    यसैलाई यस लेखले “लुकेको जल ऋण” भनेको हो। आजको उत्पादनका लागि निकालिएको अतिरिक्त groundwater भविष्यमा गहिरो well, बढी energy consumption र घट्दो water security को रूपमा तिर्नुपर्ने ऋण बन्न सक्छ।
    त्यसैले groundwater project को सफलता केवल irrigated area वा crop production बाट मापन गर्नु पर्याप्त छैन। groundwater-level trend, abstraction, recharge, recovery rate, energy use र water quality पनि परियोजनाका प्रमुख indicators हुनुपर्छ।

    ४. जलवायु परिवर्तन र Groundwater Resilience

    Groundwater planning सामान्य वर्षाको औसतमा मात्र आधारित हुनु हुँदैन। जलवायु परिवर्तनले वर्षाको समय, intensity, dry spell र drought pattern परिवर्तन गर्न सक्छ। 2025 को मधेश drought ले recharge र groundwater availability बीचको सम्बन्धलाई प्रत्यक्ष देखाएको छ।
    त्यसैले प्रत्येक प्रमुख groundwater scheme को drought stress test आवश्यक छ। उदाहरणका लागि recharge मा 10%, 20% वा 30% कमी तथा लगातार दुई–तीन वर्षको drought scenario मा aquifer र irrigation system को performance परीक्षण गर्न सकिन्छ।
    यसबाट एउटा महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तन आवश्यक देखिन्छ:
    Average-year planning बाट climate-resilient aquifer planning तर्फ।
    यसअन्तर्गत drought को समयमा pumping घटाउने, प्राथमिकता drinking water लाई दिने र critical aquifer मा temporary abstraction control गर्ने adaptive rules पहिले नै निर्धारण गर्नुपर्छ।

    ५. Groundwater Depletion को सामाजिक आयाम

    Groundwater depletion केवल hydrogeological समस्या होइन; यो सामाजिक र आर्थिक समानताको समस्या पनि हो।
    गहिरो borehole खन्न र महँगो pump सञ्चालन गर्न सक्ने किसानले groundwater decline को प्रभाव केही समयसम्म व्यवस्थापन गर्न सक्छन्। तर shallow well मा निर्भर साना किसान तथा ग्रामीण घरपरिवार पहिले प्रभावित हुन सक्छन्। यसले groundwater access मा असमानता बढाउने सम्भावना हुन्छ।
    त्यसैले groundwater policy ले irrigation users मात्र होइन, drinking-water users र vulnerable shallow-well users लाई समेत संरक्षण गर्नुपर्छ।
    त्यसैगरी groundwater quantity सँगै water quality पनि monitoring गर्नुपर्छ। Terai क्षेत्रमा arsenic लगायतका groundwater-quality concerns पहिचान भइसकेका छन्। त्यसैले “गहिरो पानी उपलब्ध छ” भन्नु मात्र सुरक्षित पानीको प्रमाण होइन।

    ६. नेपालको Groundwater Governance मा सुधार

    नेपालको Water Resources Act, 2049 ले जलस्रोतको प्रयोग तथा गैर-घरेलु उपयोगका लागि licensing को कानुनी आधार प्रदान गरेको छ। तर groundwater extraction को comprehensive registration, abstraction monitoring, metering तथा aquifer-level enforcement अझै सुदृढ गर्न आवश्यक छ।
    मुख्य समस्या individual well को अनुमति वा सञ्चालनमा मात्र सीमित हुनु हो। एक–एक well कानुनी भए पनि एउटै aquifer का सयौँ well को cumulative abstraction अस्थिर हुन सक्छ।
    त्यसैले groundwater governance को आधार well-based होइन, aquifer-based हुनुपर्छ।
    यसका लागि:
    a)      प्रमुख wells को registration;
    b)      aquifer-wise groundwater budget;
    c)      abstraction monitoring तथा metering;
    d)      groundwater management zones;
    e)      नियमित water-quality testing;
    f)       drought-triggered pumping controls;
    g)      recharge-area protection;
    h)      र स्पष्ट institutional responsibility   आवश्यक छन्।

    ७. Aquifer-First Approach

    मधेशका लागि प्रस्तावित Aquifer-First Approach को मूल सिद्धान्त सरल छ:
    पहिले aquifer को क्षमता र recharge बुझ्ने; त्यसपछि abstraction विस्तार गर्ने।
    यसका लागि पाँच प्रमुख उपाय आवश्यक छन्।

    ७.१ Aquifer Budgeting

    प्रत्येक प्रमुख aquifer का लागि annual recharge, existing abstraction र environmental/social reserve को आधारमा allowable additional abstraction निर्धारण गर्नुपर्छ।

    ७.२ Groundwater Zoning

    Aquifer लाई:
    i)       Green: sustainable abstraction,
    j)       Amber: controlled abstraction,
    k)      Red: stressed/critical aquifer
    का रूपमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ।

    ७.३ Recharge Protection

    Recharge area, wetlands, ponds, river corridors र उपयुक्त infiltration zones को संरक्षण तथा आवश्यकता अनुसार managed aquifer recharge (MAR) लाई irrigation planning को भाग बनाउनुपर्छ।

    ७.४ Conjunctive Use

    Surface water उपलब्ध हुँदा groundwater pumping घटाउने र dry season मा वैज्ञानिक सीमाभित्र groundwater प्रयोग गर्ने conjunctive management अपनाउनुपर्छ।

    ७.५ Integrated Monitoring

    Groundwater level, pumping volume, rainfall, electricity consumption र water quality लाई एउटै information system मा जोड्नुपर्छ। यसले नीति तथा परियोजनालाई वास्तविक hydrogeological परिवर्तनअनुसार समयमै समायोजन गर्न सहयोग गर्छ।

    ८. नीतिगत कार्यान्वयनका प्राथमिकता

    Aquifer-First Approach लाई तीन चरणमा लागू गर्न सकिन्छ।
    पहिलो चरण (०–२ वर्ष):
    aquifer mapping, well inventory, groundwater-level monitoring, water-quality baseline     र major irrigation schemes को cumulative abstraction assessment।
    दोस्रो चरण (२–५ वर्ष):
    well registration, metering, groundwater zoning, abstraction permits, drought protocols     र recharge protection लागू गर्ने।
    तेस्रो चरण (५–१५ वर्ष):
    national groundwater accounting, aquifer modelling, managed recharge, conjunctive water management     तथा climate-resilient agricultural planning लाई संस्थागत गर्ने।
    यस क्रममा विकास साझेदारबाट सञ्चालित groundwater irrigation projects लाई केवल “hectares irrigated” को आधारमा नभई aquifer health का आधारमा पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ।

    ९. निष्कर्ष

    मधेशको groundwater चुनौतीलाई केवल “सिँचाइका लागि थप पानी चाहिन्छ” भन्ने दृष्टिकोणबाट समाधान गर्न सकिँदैन। कृषि र खाद्य सुरक्षाका लागि groundwater आवश्यक छ, तर यसको दीर्घकालीन उपलब्धता aquifer को recharge र cumulative abstraction बीचको सन्तुलनमा निर्भर हुन्छ।
    2025 को drought ले groundwater vulnerability लाई स्पष्ट रूपमा देखाएको छ। अब नेपालको नीति pump-centred development बाट aquifer-centred management तर्फ जानुपर्ने समय आएको छ।
    नयाँ tube-well वा mechanized irrigation scheme अघि सात प्रश्न अनिवार्य रूपमा सोधिनुपर्छ:
            I.            यो कुन aquifer मा पर्छ?
         II.            वार्षिक recharge कति छ?
      III.            अहिले कति groundwater निकालिँदैछ?
      IV.            नयाँ परियोजनाले abstraction कति थप्छ?
        V.            drought हुँदा aquifer मा के असर पर्छ?
      VI.            groundwater level र quality कसले monitor गर्छ?
    VII.            sustainable limit पुगेपछि pumping कसरी नियन्त्रण गरिन्छ?
    यी प्रश्नको वैज्ञानिक उत्तरबिना groundwater infrastructure विस्तार गर्नु irrigation development त हुन सक्छ, तर groundwater security होइन।
    त्यसैले नेपालको मधेशका लागि अबको नीति सन्देश स्पष्ट हुनुपर्छ:

    “पम्प विस्तार गर्नुअघि Aquifer मापन गरौँ।”

    मधेशलाई पानी चाहिन्छ—तर आजको उत्पादनका लागि भोलिको जलभण्डार खर्च गरेर होइन। दिगो कृषि, खाद्य सुरक्षा र जलवायु resilience को आधार स्वस्थ aquifer हो।

    सन्दर्भ सामग्री

    1. ICIMOD. (2025). 2025 Drought in Nepal’s Madhesh Province: A Rapid Situational Analysis. Kathmandu: International Centre for Integrated Mountain Development.
    2. World Bank. Nepal Terai Groundwater Irrigation Project. Washington, DC: World Bank.
    3. Government of Nepal. (1992). Water Resources Act, 2049. Kathmandu: Government of Nepal.
    4. Government of Nepal. (2002). Water Resources Strategy Nepal 2002. Water and Energy Commission Secretariat, Kathmandu.
    5. Asian Development Bank. Mechanized Irrigation Innovation Project (MIIP): Project and Implementation Documentation. Manila: ADB.
    6. FAO. Groundwater Governance in Nepal. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
    7. UN-Habitat & UNICEF. Arsenic Mitigation Options in Terai Districts of Nepal.
    8. Sugden, F. Landlordism, Tenants and the Groundwater Sector: Lessons from Terai-Madhesh of Nepal. IWMI.

Comments (0)

Sign in to join the discussion.