ऋणको दुरुपयोगमा दुई परिवार
Shyam Babu Shrestha
13 min read 82 views 0 comments
Share
ऋणको दुरुपयोगमा दुई परिवार:
सहकारीको मूल भावना निकै सुन्दर छ, सामूहिक बचत, सामूहिक लगानी, सदस्यको आर्थिक सशक्तीकरण र आवश्यकता पर्दा सहज रूपमा वित्तीय सहयोग। बैंकिङ पहुँच कमजोर भएको समाजमा सहकारीले धेरै परिवारलाई आर्थिक गतिविधिमा जोड्ने महत्वपूर्ण भूमिका पनि खेलेका छन्। तर जब सहकारी संस्था सदस्यको हितभन्दा केही व्यक्ति, सञ्चालक वा कार्यकारीको स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बन्छ, त्यही संस्था परिवारका लागि आर्थिक सहारा होइन, संकटको सुरुवात बन्न पुग्छ अन्तत: परिवारमा केहि रहदैन सिर्फ अरुले हेर्दा देखिने घरवासको संरचना मात्र।
नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको सहकारी संकटलाई केवल “बचतकर्ताको पैसा फिर्ता नभएको समस्या” भनेर बुझ्नु अपूरो हुन्छ। यसको अर्को गम्भीर पक्ष ऋण प्रवाहमा भएको अनियमितता र त्यसको सामाजिक तथा पारिवारिक प्रभाव हो। संसदीय विशेष छानबिन प्रतिवेदन र त्यसपछि भएका सरकारी अध्ययनहरूले सहकारी क्षेत्रमा कमजोर नियमन, वित्तीय अनियमितता तथा ऋण परिचालनमा गम्भीर समस्या रहेको देखाएका छन्। विशेषगरी ऋण माग्ने व्यक्तिको जति जिम्मेवारी हुन्छ, त्यतिनै ऋण दिने कार्यकारी/संस्थाको पनि त्यत्तिकै ठूलो fiduciary तथा संस्थागत जिम्मेवारी हुन्छ। साथै, यस्तो घटनाबाट उत्पन्न रिसले अर्को परिवारमाथि आक्रमण वा बदला लिने सोचसम्म पुग्नु अर्को गम्भीर अपराध र त्रासदी बन्न सक्छ।
ऋण पैसा मात्र होइन, यो एउटा परिवारको जिम्मेवारी सँग जोडिएको भविष्य हो। सहकारीमा ऋण माग्न जानु आफैंमा गलत होइन। आवश्यक परेको बेला सदस्यले ऋण माग्नु उसको अधिकार हो। व्यवसाय गर्न, घर बनाउन, शिक्षा दिन, उपचार गर्न वा कुनै आर्थिक आवश्यकता पूरा गर्न लिइएको उचित ऋणले मानिसको जीवन बदल्न सक्छ। सहकारीको मूल उद्देश्य पनि सदस्यलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउनु हो।तर समस्या त्यहाँबाट सुरु हुन्छ, जहाँ ऋण माग्ने व्यक्तिको आवश्यकता र क्षमता भन्दा ऋण दिने व्यक्तिको स्वार्थ ठूलो हुन्छ।
ऋण, सहकारी र परिवारमाथिको प्रभाव:
एउटा महिला सहकारीमा पुग्छिन्। उनलाई केही रकम आवश्यक छ। उनले ऋण माग्छिन्। ऋण दिने कार्यकारीसँग उनको चिनजान हुन्छ। कार्यकारीले भन्छ, “कागज मिल्छ, तपाईंलाई ऋण मिलाइदिन्छु।”
न पर्याप्त आम्दानीको गहिरो मूल्याङ्कन हुन्छ।
न ऋण तिर्ने वास्तविक क्षमता पर्याप्त रूपमा परीक्षण हुन्छ।
न ऋणको प्रयोजन गम्भीर रूपमा जाँचिन्छ।
न परिवारको समग्र आर्थिक अवस्थाबारे पर्याप्त जानकारी लिइन्छ। यी सब कूरा गौण हून सक्छ, न्यूनतम मापदण्ड
ऋणिको अफ़न्त त के; त्यस भीत्रको सदस्यको समेत पनी जवानी हन्न।
र कतिपय अवस्थामा संस्थाको नियम, जोखिम व्यवस्थापन र स्वीकृति प्रक्रियालाई समेत कमजोर पारेर ऋण प्रवाह गरिन्छ।
ऋणीलाई लाग्छ-“पैसा पाएँ, समस्या समाधान भयो।”
कार्यकारीलाई लाग्न सक्छ-“ऋण प्रवाह भयो, मेरो काम भयो।”
तर वास्तविक कथा त्यहाँबाट सुरु हुन्छ, जुन संस्थाको संचित रकम, दोवाटोमा साग बेचेर राखेको पैसाको लगानिको हो। ऋणिको तत्कालीन आवश्यकता पूरा हुन्छ। समय बित्छ। पहिलो किस्ता तिर्ने समय आउँछ।
“आज सकिएन, भोलि तिर्छु।”
भोलि आउँछ।
“अलि समस्या भयो, अर्को हप्ता तिर्छु।”
हप्ता बित्छ।
“अब मिलाउँदै छु, केही दिनमा तिर्छु।”
त्यसपछि ब्याज थपिन्छ। किस्ता थपिन्छ। पुरानो दायित्वमाथि नयाँ दायित्व बस्न थाल्छ।
हिजो सहज लागेको ऋण आज बोझ बन्छ।
आजको बोझ भोलि तनाव बन्छ।
तनाव बिस्तारै घरभित्र प्रवेश गर्छ।
तर त्यतिबेलासम्म श्रीमान्लाई वास्तविक कुरा थाहा नहुन सक्छ।
ऋणको कागजमा श्रीमतीको नाम हुन्छ, ऋणिको ऋण जवानिमा कार्यकारिको बचन र हैसियतको हस्ताक्षर हुन्छ। अनि सहकारीको फाइलमा ऋणीको नाम हुन्छ। तर त्यस ऋणको बोझ सम्पूर्ण परिवारको जीवनमा पर्न थालिसकेको हुन्छ।
ऋणको कागज एक जनाको,
जीवन तहसनहस पूरै परिवारको:
यहीँ एउटा अत्यन्त गम्भीर प्रश्न उठ्छ;
कुनै व्यक्तिले ऋण माग्यो भन्दैमा संस्थाले उसको माग पूरा गर्नु मात्र आफ्नो जिम्मेवारी हो? होइन।
ऋण माग्ने व्यक्तिको जति जिम्मेवारी छ।
त्यसको कयौ गुणा ऋण दिने संस्थाको छ। किनकि भात झिक्नु डाढु भएर हुदैन त्यो भाडोभित्र भात हुनु पर्छ। त्यो भात दिने अधिकार संस्स्थाको हुन्छ। ऋण माग्ने व्यक्तिले आफ्नो क्षमता नबुझी ठूलो ऋण लिनु गलत हुन सक्छ। तर संस्थाको जिम्मेवार कार्यकारीले पनि “माग्यो, त्यसैले दिएँ” त्यो;
अक्षम्य अपराध हो। किनकि पैसा वितरण गर्ने अधिकारसँगै जोखिम मूल्याङ्कन गर्ने दायित्व पनि उही
अधिकारी सँग जोडिएको हुन्छ। विशेषगरी कुनै ऋण असामान्य रूपमा कमजोर आधारमा, पर्याप्त सुरक्षणबिना वा संस्थाको स्वीकृत प्रक्रिया मिचेर प्रवाह गरिएको छ भने त्यसको प्रश्न केवल ऋणी हुँदै हैन ऋण प्रवाह कर्ता हो; ऋण स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया, जिम्मेवार पदाधिकारी र संस्थागत नियन्त्रणको आधार हेर्नु पर्छ। नेपालमा सहकारी क्षेत्रमा सुशासन, ऋण परिचालन, बचतको दुरुपयोग र नियमनका विषयमा संसदीय तहमा समेत छानबिन र सुधारको प्रक्रिया अघि बढ्नुले यही व्यापक समस्या देखाउँछ। सहकारीसम्बन्धी कानुनी संरचना संशोधन गर्ने प्रक्रिया पनि २०८३ सालमा अघि बढेको छ।
तर कानुन र प्रतिवेदनभन्दा बाहिर एउटा अर्को कथा छ।
त्यो कथा घरभित्रको हो।
एक दिन श्रीमान्ले संयोगवश थाहा पाउँछ,
“तिमीले ऋण लिएकी रहिछौ?”
श्रीमती चुप लाग्छिन्।
“कति?”
जवाफ आउँदैन।
फेरि प्रश्न हुन्छ।
“कहिले लियौ?”
अब कुरा खुल्न थाल्छ।
दिन, महीना, वर्षौ बीतिसकेको रहेछ, उनीले खाली आफ़नो चेकमा हस्ताक्षर गरेर समेत दी
सकेको रहछ, दिन पनी किन नदेवोस, “एक कान दो कान मैदान” हूँनेबेला भैसकेकों रहेछ, घरको
मान्छेले थाह पाउला भनेर, बरु चेक दिनुनै ठीक ठानेको हनुपर्छ।
त्यतिबेला श्रीमान्लाई रकमभन्दा ठूलो चोट अर्को कुराले लाग्न सक्छ;
“मलाई किन थाहा दिइएन?”
विश्वासको ठाउँमा शंका आउँछ।
शंकाको ठाउँमा रिस आउँछ।
रिसको ठाउँमा आरोप आउँछ।
आरोपको ठाउँमा झगडा सुरु हुन्छ।
घरको भान्सामा खाना पाकिरहेको हुन्छ, तर घरको वातावरणमा शान्तिको वाफ बिष बनेर फैलिरहेको हुन्छ। त्यो संस्था र ऋणिको भाडो बाट निस्किरहेको प्रदुषित सन्नाटामा प्रीय छोराछोरी एउटै कोठामा बसेर बाबुआमाको आवाज सङै त्यो विगतको कर्तुतको रडाको सङै खानु जाउँ कि यत्तिकैमा सुतौ भन्ने दोधारको परिवेश मा रुम्मलिएको हुन्छ।
बाबु रिसाएका छन्।
आमा रोइरहेकी छिन्।
छोराछोरीले केही बुझ्दैनन्, तर उनीहरूले एउटा कुरा बुझ्न थाल्छन;
“हाम्रो घरमा अब पहिले जस्तो शान्ति छैन।”
यो ऋणको सबैभन्दा भयावह ऋणि र ऋण प्रवाह गर्ने चिने जानेको अंकलले
गर्दा आज हाम्रो परिवार तहसनहस छाएको छ भन्ने कूरामा अर्ध चेतनाले अक्कल काटेको
अनुमान सजीलै गर्न साकिंथ्यों ।
ठूलो आर्थिक दायित्व व्यक्तिगत नाममा भए पनि त्यसको प्रभाव
परिवारमाथि पर्ने भएकाले, यस्तो ऋणबारे सम्बन्धित परिवारका सदस्यबीच समयमै
पारदर्शी जानकारी र संवाद हुनु आवश्यक हुन्छ। सहकारीको खातामा ब्याज रकममा जोडिन्छ। अनि त्यसमाथि पनि उनिहरु माझ त्यसको ब्याज अविश्वास, तनाव, झगडा र मानसिक पीडाको रूपमा जोडिँदै जान्छ।
आज श्रीमान् रिसाउँछन्।
भोलि श्रीमती प्रतिवाद गर्छिन्।
पर्सि छोराछोरी घरबाट टाढा बस्न खोज्छन्।
बिस्तारै श्रीमान-श्रीमतीबीच संवाद बन्द हुन्छ।
एकै घरमा बस्ने दुई मानिस भावनात्मक रूपमा टाढा हुँदै जान्छन्।
र अन्ततः कहिलेकाहीँ कुरा सम्बन्ध विच्छेद अर्थात् पारपाचुकेसम्म पुग्न पनि गर्छ।
तर यहाँ फेरि एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ; पारपाचुके ऋणको अनिवार्य परिणाम होइन। बरु यो नियति ल्याउने ऋणि र साहुको कर्तुत दण्डनिय छ, अक्षम्य छ, त्यो छोरा
छोरीको भविष्य र परिवारको साम्राज्य टुकरिएको छ, भनेर।
तर ठूलो आर्थिक गोपनीयता, ऋणको बोझ, पारिवारिक अविश्वास र निरन्तर तनावले परिवारिक सम्बन्धमा गम्भीर असर पार्न सक्छ।
त्यसपछि अर्को खतरनाक मोड आउन सक्छ।
श्रीमान् सोच्न सक्छन
“मेरो घर बिग्रियो।”
“मेरा छोराछोरीको भविष्य बिग्रियो।”
“मेरो परिवारमा यो समस्या कसले ल्यायो?”
र उनको रिस आफ्नै श्रीमतीबाट बाहिरिएर त्यो ऋण प्रवाह गर्ने कार्यकारीतर्फ मोडिन सक्छ।
उनले सोच्न सक्छन
“यदि उसले मेरी श्रीमतीलाई यस्तो ऋण नदिएको भए मेरो घर यस्तो हुने थिएन।”
यहाँबाट कथा झन् संवेदनशील हुन्छ।
रिसमा मानिसले गलत निष्कर्ष निकाल्न सक्छ,
किनकी रिसको बेला मानिसले बेत पढ़ेको हुदाईंन ।
“उसको घर पनि बिगार्छु।”
“उसको परिवारलाई पनि दुःख दिन्छु।”
“उसका छोराछोरीले पनि थाहा पाउनुपर्छ।”
कहिलेकाहीँ यस्तो सोच अझ खतरनाक भएर आक्रमण वा प्रतिशोध को योजनासम्म पुग्न सक्छ।
तर यही ठाउँमा समाजको सबैभन्दा ठूलो दायित्व बोधको आंकलन लगाउनुपर्छ।
एउटा परिवार गलत ऋणका कारण बिग्रियो भन्दैमा अर्को परिवारमाथि आक्रमण गर्नु समाधान होइन। र.... र, त्यसो हो भन्दैमा गलत ऋण प्रवाह गर्नेको घरमा पनि छोरा छोरिमा सन्नटा छाउनु पर्छ। भने, कानुनी जिम्मेवारी व्यक्तिको पद, निर्णय र प्रमाणका
आधारमा निर्धारण हुनुपर्छ; त्यसको भार निर्दोष परिवारका
सदस्य वा छोराछोरीमाथि सारिनु हुँदैन। कार्यकारी दोषी भए कानुनी बाटो छ। संस्थाले नियम मिचेको भए नियामक निकायमा उजुरी गर्ने बाटो छ।
ऋण प्रवाहमा अनियमितता भएको भए अनुसन्धानको बाटो छ।
धोका वा ठगी भएको भए कानुनी उपचारको बाटो छ।
तर हिंसा, धम्की वा परिवारका निर्दोष सदस्यलाई निशाना बनाउनु न्याय होइन; त्यो अर्को अपराधको सुरुवात हो।
सबैभन्दा ठूलो विडम्बना के हुन्छ भने
पहिलो परिवार ऋणका कारण बिग्रियो।
रिसले दोस्रो परिवारलाई निशाना बनायो भने दोस्रो परिवार पनि बिग्रन्छ।
अन्ततः एउटा गलत
वित्तीय निर्णयले दुई परिवारलाई विनाशतर्फ धकेल्न सक्छ। यो नै आजको शन्देसको मुल कथन हो, “दोष कसको? यहाँ
भावनामा होइन, तथ्यमा प्रश्न गर्नुपर्छ।” त्यसैले यस्तो कथाको सबैभन्दा गम्भीर शिक्षा यही हो; गलत ऋण प्रवाहले आगो बाल्न सक्छ।
तर त्यो आगो निभाउने नाममा अर्को घर जलाउनु हुँदैन।
समस्या समाधान गर्नुपर्छ।
दोषी भए प्रमाणसहित कारबाही हुनुपर्छ।
तर निर्दोष परिवार, श्रीमती, छोराछोरी वा कुनै तेस्रो व्यक्तिलाई बदला लिन प्रयोग गर्नु हुँदैन।
किनकि बच्चाले बाबुको ऋण लिएको हुँदैन।
बच्चाले आमाको ऋण लिएको हुँदैन।
बच्चाले सहकारीको निर्णय गरेको हुँदैन।
त्यसैले बच्चालाई कुनै बदला वा रिसको भागीदार बनाउनु अन्याय मात्र होइन, मानवताको पराजय हो। यही कारणले सहकारी संस्थामा ऋण प्रवाह गर्ने व्यक्तिको जिम्मेवारी अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ।
उसको एउटा हस्ताक्षरले पैसा मात्र बाहिर जाँदैन।
त्यो हस्ताक्षरसँगै कसैको घरको आर्थिक संरचना बदलिन सक्छ।
कसैको सम्पत्ति जोखिममा पर्न सक्छ।
कसैको व्यवसाय डुब्न सक्छ।
कसैको छोराछोरीको शिक्षा प्रभावित हुन सक्छ।
कसैको वैवाहिक सम्बन्धमा दरार आउन सक्छ।
र चरम अवस्थामा कसैको मानसिक अवस्था र सामाजिक जीवन नै तहसनहस हुन सक्छ।
त्यसैले कार्यकारीले ऋण प्रवाह गर्दा एउटा प्रश्न मात्र सोध्नु पर्याप्त हुँदैन
“कति ऋण दिन सकिन्छ?”
उसले अर्को प्रश्न पनि सोध्नुपर्छ
“यो ऋणीले वास्तवमै कति ऋण धान्न सक्छ?”
त्यसपछि अर्को प्रश्न
“ऋणको प्रयोजन के हो?”
फेरि अर्को
“यो ऋणले ऋणीलाई माथि उठाउँछ कि अझ गहिरो ऋणमा धकेल्छ?”
र अन्तिम प्रश्न;
“मैले आज गरेको यो निर्णयले भोलि कुनै परिवारमा अनावश्यक संकट त सिर्जना गर्दैन?”
यस्तो प्रश्न सोध्ने संस्थागत संस्कार नभएसम्म सहकारी केवल भवन, काउन्टर, कम्प्युटर र खाताको नाम मात्र हुन्छ; यसैले यस्तो संस्थाको साहुलाई हत्कडि लगाउँनु पर्छ अनि हिसाव किताव अदालतले गर्छ, सहकारीको वास्तविक मूल्य विश्वास हो।
त्यसैले विश्वास बेचेर ऋण प्रवाह गर्नु हुँदैन, किनकि त्यो संचित रकमको दुरुपयोग हो, ऋण
नतिर्नुको विकल्प छैन, नात्र विश्व अर्थतंत्रको उपहास हूँछ, ऋणिको सात पुस्ताले पनि चुक्ता गर्नै पर्छ, यस कथनको अर्को मनसाय यहि नै पनि हो।
तर, सदस्यको कमजोरीलाई अवसर बनाएर ऋण दिनु हुँदैन। “सजिलै पाइन्छ” भनेर ठूलो दायित्व सिर्जना गर्नु हुँदैन। कुनै व्यक्तिसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध छ भन्दैमा संस्थाको नियम कमजोर पार्नु हुँदैन।
कुनै कार्यकारीको व्यक्तिगत स्वार्थ, लक्ष्य, दबाब वा सम्बन्धका कारण संस्थाको वित्तीय अनुशासन भत्काउनु हुँदैन।
किनकि संस्थाको पैसा व्यक्तिगत कृपा होइन।
त्यो पैसा सदस्यहरूको बचत हो।
त्यो पैसा कसैको जीवनभरको श्रम हुन सक्छ।
त्यो पैसा कसैको छोराछोरीको पढाइका लागि जम्मा गरिएको हुन सक्छ।
त्यो पैसा कसैको वृद्धावस्थाको सहारा हुन सक्छ।
त्यसैले ऋण दिने व्यक्ति केवल पैसा वितरण गर्ने कर्मचारी होइन, उ त पद्दति र बिधान सम्बत लगानि गर्ने माध्यम मात्र हो।
ऊ एउटा परिवारको आर्थिक भविष्यसँग जोडिएको निर्णयकर्ता पनि हो।
अर्कोतर्फ ऋणीले पनि आफ्नो जिम्मेवारी बुझ्नुपर्छ।
“सहकारीले दियो, अब जे हुन्छ हुन्छ” भन्ने सोच खतरनाक हो।
ऋण लिनुअघि सम्झौता पढ्नुपर्छ।
ब्याज बुझ्नुपर्छ।
किस्ता बुझ्नुपर्छ।
समयसीमा बुझ्नुपर्छ।
ढिला भए के हुन्छ बुझ्नुपर्छ।
धितो वा जमानतको अवस्था बुझ्नुपर्छ।
आफ्नो वास्तविक आम्दानी र खर्च हिसाब गर्नुपर्छ।
र विशेषगरी ठूलो ऋण हो भने परिवारमा लुकाएर होइन, पारदर्शी संवाद गरेर निर्णय गर्नुपर्छ।
किनकि लुकाइएको ऋण आज गोप्य कुरा हुन सक्छ।
तर भोलि त्यो परिवारको सार्वजनिक संकट बन्न सक्छ।
अन्ततः सहकारी संकटको समाधान केवल “ऋणीले तिर्नुपर्छ” भनेर हुँदैन।
हो, ऋण लिएको व्यक्तिको दायित्व हुन्छ।
तर ऋण कसरी स्वीकृत भयो? कसले स्वीकृत गर्यो? के प्रक्रिया पूरा भयो? ऋणीको क्षमता मूल्याङ्कन भयो कि भएन? कुनै स्वार्थको द्वन्द्व थियो कि थिएन? संस्थाको नियम पालना भयो कि भएन? यि-यी प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन्।
आज नेपालमा सहकारी क्षेत्रमा कानुनी सुधारको बहस चलिरहेको छ। सहकारीसम्बन्धी संशोधन विधेयक २०८३ संसदको प्रक्रियाबाट अघि बढेको तथ्यले पनि राज्यले यो क्षेत्रको नियमन र सुधारलाई निरन्तर प्राथमिकतामा राखेको देखाउँछ।
तर कानून जति नै राम्रो भए पनि मानिसको नैतिकता कमजोर भयो भने कागजले मात्र संस्था बचाउन सक्दैन।
त्यसैले चेतावनी ऋणीलाई मात्र होइन।
कार्यकारीलाई पनि हो।
सञ्चालकलाई पनि हो।
ऋणीलाई पनि हो।
परिवारलाई पनि हो।
नियामकलाई पनि हो।
ऋण लिनुअघि सोचौँ।
ऋण दिनुअघि अझ धेरै सोचौँ।
किनकि ऋणको रकम खातामा देखिन्छ।
तर त्यसको वास्तविक प्रभाव घरको भान्सामा,
बच्चाको कापीमा, श्रीमान-श्रीमतीको सम्बन्धमा, परिवारको भविष्यमा र कहिलेकाहीँ समाजको शान्तिसम्म पुग्न सक्छ।
एउटा गलत हस्ताक्षरले एउटा परिवारलाई ऋणमा पार्न सक्छ।
एउटा लापरवाह निर्णयले एउटा परिवारिक सम्बन्धमा दरार पार्न सक्छ।
एउटा लुकाइएको ऋणले छोराछोरीको भविष्य प्रभावित गर्न सक्छ।
एउटा गलत ऋण प्रवाहले रिस र प्रतिशोध जन्माउन सक्छ।
र त्यो प्रतिशोध नियन्त्रण भएन भने एउटा परिवारको समस्या अर्को परिवारको त्रासदीमा परिणत हुन सक्छ।
त्यसैले आज सबैले एउटा कुरा सम्झिन आवश्यक छ:
ऋण लिनुअघि आफ्नो क्षमता हेरौँ।
ऋण दिनुअघि ऋणीको भविष्य हेरौँ।
संस्था चलाउँदा नियम हेरौँ।
स्वार्थको ठाउँमा जिम्मेवारी राखौँ।
समस्या आए कानुनको बाटो रोजौँ।
रिस आए पनि निर्दोषलाई निशाना नबनाऔँ।
किनकि
पैसा हराएको पूर्ति हुन सक्छ।
सम्पत्ति गुमेको पुनः कमाउन सकिन्छ।
ऋण तिर्ने बाटो खोज्न सकिन्छ।
तर
टुटेको विश्वास जोड्न गाह्रो हुन्छ।
टुटेको परिवार जोड्न अझ गाह्रो हुन्छ।
र हिंसाले गुमाएको जीवन कहिल्यै फर्किँदैन।
त्यसैले साहुकारको कुकृतिले ऋण प्रवाह गर्नु खोजेमा पनि:
“म यो ऋण दिँदैछु, तर यसको असर भोलि कुन घरको ढोकासम्म पुग्नेछ?” अनि “आज मैले लिएको यो पैसा मेरो समस्या समाधान गर्दैछ, कि भोलिको ठूलो समस्या जन्माउँदैछ?”
यही दुई प्रश्नको इमानदार उत्तरले धेरै परिवारलाई संकटमा पर्नबाट जोगाउन सक्छ।
किनकि सहकारीको सफलताको मापदण्ड कति ऋण बाँडियो भन्ने होइन।
कति परिवार सुरक्षित रहे भन्ने हो। र अन्ततः
ऋणले घर उठाउनुपर्छ, घर भत्काउन होइन।
सहकारीले सम्बन्ध जोड्नुपर्छ, परिवार फुटाउन होइन।
कार्यकारीले विश्वास जोगाउनुपर्छ, कसैको कमजोरीबाट स्वार्थ कमाउन होइन।
र अन्याय भए कानुन बोल्नुपर्छ......हात बोल्ने होइन। ऋण व्यक्तिको नाममा भए पनि त्यसको आर्थिक असर परिवारले भोग्ने अवस्थामा के यस्ता निर्णय परिवारबाट पूर्ण रूपमा लुकाएर लिनु उचित हुन्छ?
विशेषगरी ठूलो दायित्व हो भने,यो केवल आर्थिक प्रश्न होइन।
यो विश्वासको प्रश्न हो।
कसैले पनि आफ्नो क्षमता नबुझी ऋण लिनु हुँदैन।
तर संस्थाको कार्यकारीले पनि
“उसले माग्यो, मैले दिएँ”
भनेर आफ्नो जिम्मेवारी समाप्त भएको ठान्न मिल्दैन।
किनकि ऋण माग्ने व्यक्तिले जोखिम लिन सक्छ।
तर ऋण दिने संस्थाले जोखिम पहिचान र मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मेवारी बोकेको हुन्छ।
दोष कसको?
यहाँ भावनामा होइन, तथ्यमा प्रश्न गर्नुपर्छ।
ऋण लिने व्यक्तिको जिम्मेवारी छ।
आफ्नो आम्दानीभन्दा ठूलो ऋण लिनु हुँदैन।
ऋणको प्रयोजन स्पष्ट हुनुपर्छ।
समयमै तिर्ने योजना हुनुपर्छ।
ठूलो आर्थिक दायित्व परिवारमा पारदर्शी हुनुपर्छ।
तर ऋण दिने संस्थाको पनि जिम्मेवारी छ।
“माग्यो, त्यसैले दिएँ” भन्ने वित्तीय अनुशासन होइन।
ऋणीको क्षमता हेर्नुपर्छ।
ऋणको प्रयोजन हेर्नुपर्छ।
संस्थाको नियम पालना गर्नुपर्छ।
धितो, जमानत वा अन्य सुरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्छ।
स्वार्थको द्वन्द्व भए त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।
र संस्थाको पैसा व्यक्तिगत सम्बन्ध वा व्यक्तिगत कृपामा चलाउनु हुँदैन।
किनकि
संस्थाको पैसा कार्यकारीको व्यक्तिगत पैसा होइन।
त्यो सदस्यहरूको पैसा हो।
त्यो कसैको जीवनभरको बचत हुन सक्छ।
कसैको छोराछोरीको पढाइका लागि राखिएको पैसा हुन सक्छ।
कसैको बुढेसकालको सहारा हुन सक्छ।
त्यसैले ऋण दिने निर्णयमा लापरबाही गर्नु भनेको केवल एउटा फाइलमा लापरबाही गर्नु होइन।
कहिलेकाहीँ त्यो एउटा परिवारको भविष्यसँग खेल्नु हो।
सहकारीको वास्तविक परीक्षा सहकारीको सफलता कति ऋण बाँडियो भन्नेले मात्र मापन हुँदैन।
कति ऋण सुरक्षित र जिम्मेवारीपूर्वक बाँडियो भन्नेले मापन हुन्छ।
कति सदस्यलाई व्यवसायमा उभ्यायो? कति परिवारको आय बढायो? कति ऋणी समयमै ऋण तिर्न सक्षम भए? कति सदस्य ऋणको बोझमा परे? कति ऋण संस्थागत प्रक्रिया मिचेर प्रवाह भयो?यी प्रश्न महत्वपूर्ण छन्।
किनकि ऋण प्रवाह आफैंमा उपलब्धि होइन।
जिम्मेवार ऋण प्रवाह उपलब्धि हो।
त्यसैले कार्यकारीले ऋण स्वीकृत गर्दा एउटा प्रश्न आफैंलाई सोध्नुपर्छ-
“मैले आज स्वीकृत गरेको ऋण भोलि कुन घरको ढोकासम्म पुग्नेछ?”
ऋणीले पनि हस्ताक्षर गर्नुअघि आफैंलाई सोध्नुपर्छ;
“मैले आज लिएको यो पैसा मेरो समस्या समाधान गर्दैछ, कि भोलिको ठूलो समस्या जन्माउँदैछ?”
श्रीमान..श्रीमतीले ठूलो ऋणको निर्णयअघि एकअर्कालाई सोध्नुपर्छ-
“हामी यो दायित्व धान्न सक्छौँ?”
र समस्या उत्पन्न भइसकेपछि समाजले एउटा कुरा सम्झिनुपर्छ...
ऋण लिनेलाई पनि चेतना चाहिन्छ।
ऋण दिनेलाई अझ बढी जिम्मेवारी चाहिन्छ।
सञ्चालकलाई सुशासन चाहिन्छ।
नियामकलाई निगरानी चाहिन्छ।
परिवारलाई पारदर्शिता चाहिन्छ।
र अन्यायमा परेकालाई कानुनी उपचार चाहिन्छ।
किनकि ऋणले घर उठाउनुपर्छ-घर भत्काउन होइन।
सहकारीले सम्बन्ध जोड्नुपर्छ-परिवार फुटाउन होइन।
त्यसैले ऋणीको जिम्मेवारी, ऋण दिने कार्यकारी/संस्थाको जिम्मेवारी, र गलत ऋणबाट उत्पन्न पारिवारिक तथा सामाजिक गरिमा माथिको असर बाट सृजित परिवार र बच्चा बच्चिको भविष्य तहसनहसको जिम्मेवारी को?
सारांश:
र अन्त्यमा सहकारीको मूल मर्म सामूहिक विकास, सशक्तीकरण र आत्मीयता हो। बैंकिङ पहुँच नपुगेका वा सामान्य आर्थिक हैसियत भएका नागरिकका लागि सहकारी सधैँ भरोसाको आधार बन्नुपर्ने हो। तर, जब संस्थाका जिम्मेवार पदाधिकारीले सदस्यको हितभन्दा व्यक्तिगत सम्बन्ध वा स्वार्थलाई माथि राख्छन्, तब त्यही संस्था जीवन सहज बनाउने माध्यम होइन, परिवार सिध्याउने सङ्कटको कारक बन्न पुग्छ। यहाँ नेपालको सहकारी क्षेत्रको वर्तमान गम्भीर सङ्कट, गलत ऋण प्रवाहका कारण सिर्जना भएको पारिवारिक बिखण्डन, स्वार्थको द्वन्द्व, र त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने सामाजिक प्रतिशोधको चक्रलाई अत्यन्तै संवेदनशील र यथार्थपरक ढङ्गले उजागर गरेको छु, थप प्रवाहपूर्ण, सशक्त, र तार्किक बनाउँदै राष्टृय रुपले यसलाई हेरिदिन र यसलाई सबैको सामु उजागर गर्न अपरिहार्य बनेको छ
सबैको लागी।